logo

माहुर (एनएनएल) माहुर शहरात सुरु असलेल्या अवैध व अनाधिकृत बांधकामा विरुद्ध तात्काळ कार्यवाही करुन शहराची भुमिअभीलेख, नगररचना विभागा मार्फेत मोजणी करून नविन डीपी प्लैन तय्यार करण्याची मागणी नगरसेवक इलीयास बावानी यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

शासनाच्या निर्देशनानुसार शहरात अवैध बांधकामे होऊ नयेत व सध्या असलेली अवैध बांधकामे तोडुन टाकण्याचे आदेश आहेत. आदेशाच्या आनुषंगाने शहरातील 52 अवैध निर्माण कार्य करणार्‍या इमारतीच्या मालकांना दि.05/04/17 रोजी मुख्याधिकारी काकासाहेब डोईफोडे यांनी नोटीस बजावून अवैध बांधकामा विरुद्ध कार्यवाही चे संकेत दिले होते. परंतु अवैध बांधकाम धारकांनी त्या नोटीसा ला केराची टोपली दाखविली. त्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांना नोटीस बजावण्यात आली तो पर्यंत पहिल्या मजल्यापासुन चौथ्या मजल्या पर्यंत बांधकाम पोहोचले. त्यापैकी काही जागा नपच्या मालकीचे, गायरान, तर काही जागेचे आकृषक परवाने न घेता बांधकाम करण्यात आलेले आहेत. अनेक सुरु असलेल्या व काही दिवसांपुर्वी झालेल्या बांधकाम धारकाकडे नपचे अधिकृत परवाने सुद्धा नाहीत. शिवाय राष्ट्रीय राज्यमार्गाच्या मध्य भागापासुन 90 फुटावर घर बांधकामाला तर 120 फुट सोडुन व्यवसायीक बांधकामाला परवाना देण्याचे परीपत्रक असतांना मागील सहा महिण्यात नप च्या मुख्याधिकारी आणी अभियंत्यांच्या हलगर्जी पणामुळे काही बांधकामे रस्त्यापासुन 50 फुटाच्या अंतरावर करण्यात आली आहे.या मुद्दाम केलेल्या डोळेझाक पणाची तक्रार विभागीय आयुक्ताकडे या पुर्वीच करण्यात आली असुन, आता हे प्रकरण न्यायालयात जाणार आहे. अवैध बांधकामामुळे नपच्या उत्पन्नाचे लाखोचे नुकसान होत असुन, होणार्या नुकसानीची नप प्रशासनाला संपुर्ण कल्पना असतांना सुद्धा कुठलि कार्यवाही होत नसल्याची खंत नगरसेवक इलियास बावानी यांनी निवेदनात स्पष्ट केली आहे.

नविन डीपी प्लैन तय्यार करण्याची मागणी 
माहुर शहर हे अतिशय प्राचीन शहर असुन शहराची भुमिअभीलेख विभागा मार्फेत 1972 साली मोजनी करुन 650 पेक्षा जास्त जागेच्या हद्दी कायम करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 150 जागा वक्फ बोर्ड, मंदीर, मस्जीद, मठासह नपच्या मालकीच्या आहेत.त्या नंतर शहराचा डीपी प्लैन तय्यार करुन अनेक जागा सार्वजनिक कारणासाठी आरक्षित करण्यात आल्या होत्या.सध्यास्थितीत डीपी प्लैन व भुमिअभीलेख या दोन्ही विभागाच्या नियमाला धाब्यावर बसवून बोगस अकृषक परवान्या आधारे शहरातील अर्ध्यावर जागेची खरेदी विक्री करण्यात आली आहे. ले आउट अनाधिकृत असल्याने त्या ठिकाणी नियमानुसार कुठलेही सुविधा पुरविण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच नपला येथिल रस्ते लाईट पाणी या सारख्या महत्त्वपूर्ण बाबीवर कोट्यावधी खर्च करावा लागत असुन नियमबाह्य अभिन्यास असल्याने नपला उत्पन्न शुन्य आहे. त्या साठी नविन डीपी प्लैन तय्यार करुन अनाधिकृत बांधकामे, अनाधिकृत ले आउट व नपच्या मालकीचे आणी गायरान जमीनीवर गैरकायदेशीर ताबे करणाऱ्या वर कार्यवाहीची मांगणी नगरसेवक इलियास बावानी यांनी केली आहे. 

    Tags