डॉक्टरांनो सावधान;सुरु झाली आहे दवाखाने तपासणी मोहीम

नांदेड(रामप्रसाद खंडेलवाल)उच्च न्यायालयात दाखल एका जनहितार्थ याचिकेच्या सुनावणीत झालेल्या आदेशांनव्ये महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 15 मार्च 2017 ते 15 एप्रिल 2017 दरम्यान राज्यातील सर्वच दवाखान्यांची तपासणी सुरु केली आहे.जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत या समितीने दवाखान्यांची तपासणी सुरु केली असल्याने आज पर्यंत चुकीचे करणाऱ्या डॉक्टरांचे पाय हलायला लागले आहेत.

राज्यात वैद्यकीय पदवी घेतल्यावर दवाखाना उभारून कमी वेळात करोडपती होण्याचे एक स्वप्न बहुतेक जणांना आहे.काही डॉक्टर इतके उत्कृष्ट आहेत की,महाराष्ट्रात नव्हे तर जगात त्यांनी केलेल्या कामाची तोडच नाही.पण सांगताना आपल्याच हाताची सर्व बोटे सारखी नसतात.अश्याच पद्धतीने काही डॉक्टरांनी आपल्या अभ्यासाच्या जोरावर पदवी मिळवली.काहींना त्यांच्या पालकांनी कमी टक्केवारी मिळाली असतांना सुद्धा डॉक्टर बनवले आणि सुरु झाले पैश्याचे झाड असा काहीसा समज या वैद्यकीय व्यवसायाबाबत झाला आहे. पण या सर्व गोंधळात काही डॉक्टर आणि त्यांचे काम नक्कीच वाखाणण्याजोगे आहे. वैद्यकीय व्यवसाय चालवण्यासाठी अनेक परवाने शासनाने तयार केले आहेत.ते परवाने दवाखानांकडे असणे बंधनकारक आहे.नर्सिग होम रजिस्ट्रेशन कायदा,गर्भपात प्रतिबंध कायदा या संदर्भाने परवानगी घेतली नसतांना सुद्धा अनेक दवाखाने कार्यरत असल्याचे दिसले.तसेच उच्च न्यायालयाच्या मुंबई खंडपीठात दाखल याचिका क्रमांक 96/2016 च्या सुनावणी दरम्यान राज्यातील सर्वच दवाखान्यांची तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

यानुसार कुटुंब कल्याण कार्यालय पुणेच्या अतिरिक्त संचालक डॉ.अर्चना पाटील याणी यांनी जारी केलेल्या आदेशात राज्यातील सर्व दवाखान्यांची तपासणी 15 मार्च 2017 ते 15 एप्रिल 2017 या दरम्यान पूर्ण करायची आहे.दररोज सकाळी 10 वाजेपर्यंत दैनंदिन अहवाल उपसंचालक आरोग्य सेवा परिमंडळ यांच्या कडे पाठवायचा आहे. परिमंडळ कार्यालयाने आपला एकत्रित अहवाल सकाळी 11 वाजे पर्यंत राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयास पाठवायचा आहे. हि दवाखाना तपासणी नागरी आणि ग्रामीण दोन्ही विभागात करायची आहे. महानगर पालिकाचे आरोग्य अधिकारी,मनपा क्षेत्राचे वार्ड अधिकारी,पोलीस आयुक्त यांचे प्रतिनिधी,अन्न व औषध आयुक्तांचे प्रतिनिधी यांनी हि तपासणी करायची आहे.मनपा क्षेत्र वगळता हि तपासणी करण्याचे अधिकार नगर पालिका/नगर परिषदांचे आरोग्य अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांचे प्रतिनिधी,जिल्हा पोलीस अधीक्षकांचे प्रतिनिधी आणि स्थानिक अन्न व औषध प्रशासनाचे प्रतिनिधी करतील.ग्रामीण भागात तालुका आरोग्य अधिकारी, उप जिल्हाधिकारी यांचे प्रतिनिधी,पोलीस उप अधीक्षकांचे प्रतिनिधी दवाखान्यांची तपासणी करतील.

दवाखाना तपासणी करतांना रुग्णांना मिळणाऱ्या सेवांना अनुसरून परवाने घेतले आहेत काय ? याची तपासणी होणार आहे.या बाबत तपासणी पथकांना देण्यात आलेल्या विहित नमुन्यात सर्व माहिती भरायची आहे.तपासणी समितीने आपल्या भेटीच्या बाबत निश्चित कार्यक्रम तयार करून त्यानुसार कार्य करायचे आहे.आपला निश्चित कार्यक्रम आणि त्याच्या तारखा मात्र गोपनीय ठेवाव्यात असे बंधन समितीवर आहे. तपासणी अचानक आणि धडक मोहिमेच्या स्वरूपात करण्यात यावी असे आदेशात नमूद आहे.दवाखाना/रुग्णालय यात कार्यरत डॉक्टरांची पदवी आणि त्यास अनुसरून संबंधित परिषदेचे नोंदणी प्रमाणपत्र,परिचारिकांची पदवी आणि महाराष्ट्र नर्सिंग कौंसीलमध्ये नोंदणी केल्याचे प्रमाणपत्र,तेथे कार्यरत सर्व फार्मासिस्टची पदवी आणि पदवीस अनुसरून असलेले नोंदणी प्रमाणपत्र,बायो मेडिकल वेस्ट संदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रमाणपत्र तपासायचे आहे.

तपासणी करतांना दवाखाना आणि रुग्णालयात बाह्यरुग्ण विभाग,आंतररुग्ण विभाग,शस्त्रक्रिया गृह,बाळंतपणाचा कक्ष,प्रयोगशाळा,क्ष किरण विभाग,सोनोग्राफी विभाग,सिटीस्कँन विभाग आणि इतर बाबी आहेत काय? मेडिकल स्टोर आहे काय ? याची तपासणी करायची आहे.दवाखान्यातील डॉक्टर्स त्यांच्या पदवीस अनुसरून रुग्णांना औषधी दिली जातात काय ? त्यांच्या पदवीपेक्षा इतर औषधी दिली जात असल्यास त्याचे स्पष्टीकरण घेणे या तपासणीत बंधनकारक आहे.दवाखाने आणि रुग्णालय सेवा सेट असलेल्या सेंटरकडे विहित परवाना असणे बंधनकार आहे.त्याची तपासणी आणि कागदपत्र छाननी आवश्यक आहे.या तपासणीत त्रुटी आढळ्यास त्या अहवालात नमूद करून संबंधित रुग्णालयास त्याची एक प्रत देण्यात यावी. त्रुटींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसात गुन्हा दाखल करावा असे या आदेशात नमूद आहे.

हा दवाखाने तपासणीचा आदेश आल्यानंतर अनेक डॉक्टरांनी आप आपले सर्व कागदपत्र बरोबर आहेतकी नाही याची तपासणी सुरु केली आहे.ज्यांच्या कडे कमतरता आहे त्यांनी आपले दवाखाने बंद ठेवले आहेत.हि तपासणी मोहीम अत्यंत चांगली आहे असे एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याने सांगितले.या बाबत नांदेडचे अपर पोलीस अधीक्षक संदीप डोईफोडे यांच्या कडे विचारणा केली असतांना त्यांनी सांगितले की,नांदेड शहरात १० पोलीस अधिकारी आणि इतर प्रत्येक तालुक्यात एक पोलीस अधिकारी या तपासणी मोहिमेत कार्यरत आहे.पोलीस विभाग तपासणी अधिकाऱ्यांचे सुरक्षा कवच आहे.तसेच त्या तपासणी समितीने दिलेल्या अर्जावर गुन्हा दाखल करून तपास करणे हा अधिकार पोलिसांचा आहे.

Related Photos