शेतकरी कर्जमाफीसाठी विरोधक आक्रमक; विधानसभा दिवसभरासाठी ठप्प

मुंबई(प्रतिनिधी)शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारचे सर्व दावे फोल ठरले आहेत. मागील अडीच वर्षात आत्महत्यांचे सत्र कमी होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफी हा एकमेव प्रभावी आणि तातडीचा पर्याय राहिला आहे. आम्ही योग्य वेळी कर्जमाफी करू, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. परंतु, अडीच वर्षात सुमारे 9 हजार शेतकऱ्यांचे बळी गेल्यानंतरही कर्जमाफी होणार नसेल तर आणखी किती बळी गेल्यानंतर योग्य वेळ येणार? अशी संतप्त विचारणा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारला केली आहे.

बुधवारी विधानमंडळ परिसरात पत्रकारांकडे प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. तत्पूर्वी शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षांनी विधानसभेत आक्रमक रूप धारण केले. सभागृहात जाण्यापूर्वी विधानभवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावरही विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी जोरदार निदर्शने केली. विरोधी पक्ष आक्रमक झाल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झाले.

यासंदर्भात विखे पाटील म्हणाले की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हीच शेतकरी कर्जमाफीसाठी योग्य वेळ आहे. सरकारने निर्णय घेतल्यास अर्थसंकल्पात कर्जमाफीसाठी आर्थिक तरतूद करणे शक्य आहे. परंतु, याबाबत सरकार वेळकाढू भूमिका घेत असल्याने आम्ही राज्यपालांची भेट घेतली. शेतकरी कर्जमाफीसाठी सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती त्यांना केली. परंतु, राज्यपालांच्या अभिभाषणात सरकारने कर्जमाफीबाबत कोणतीही ठोस भूमिका न स्वीकारल्याने महाराष्ट्राची मोठी निराशा झाली. पंतप्रधान उत्तर प्रदेशात शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन देतात. मात्र महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार असतानाही कर्जमाफी केली जात नाही, याकडे विरोधी पक्षनेत्यांनी लक्ष वेधले.

सरकारमधील घटकपक्ष शिवसेना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटननेने शेतकऱ्यांसंदर्भात सरकारच्या कारभारावर ठपका ठेवला आहे. शेतकरी कर्जमाफी करावी, अशी मागणी शिवसेनेने जाहीरपणे केली आहे. या राज्यात बळीराजाचे सरकार नसून, बळी घेणाऱ्यांचे सरकार आहे, असे शिवसेनेच्या मुखपत्राने अग्रलेखातून म्हटले आहे. शेतमालाला भाव मिळत नाही म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने काल विधानभवनाबाहेर कांदा फेकला. घटकपक्षांची ही भूमिका सरकारचे अपयश अधोरेखीत करणारी आहे, असे राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले.

Related Photos