दोन वर्षात कृषि क्षेत्रात गुंतवणूक वाढल्याने कृषि विकास दरात अभूतपूर्व वाढ - मुख्यमंत्र्यांची माहिती

शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी केंद्र शासन योजना तयार करणार
मुंबई(प्रतिनिधी)राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासंदर्भात महाराष्ट्राच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने काल नवी दिल्ली येथे केंद्रीय वित्त मंत्री, कृषिमंत्री यांची भेट घेतली. केंद्र शासनाने यासंदर्भात सकारात्मकता दर्शवून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी योजना तयार करण्याचे शिष्टमंडळाला सांगितले. राज्याच्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याच्या केंद्र शासनाच्या या योजनेत राज्य शासन देखील आपला हिस्सा देईल. राज्यात गेल्या दोन वर्षात कृषि क्षेत्रात गुंतवणूक केल्याने राज्याचा कृषि विकासाचा दर अभूतपुर्व वाढला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषद व विधानसभेत सांगितले.

शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात निवेदन करताना मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, राज्यातील 31 लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत आहे. त्यामुळे हे शेतकरी पुढील कर्जासाठी पात्र होऊ शकत नाहीत. शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी 30 हजार 500 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. राज्य शासनाची मानसिकता शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची आहे. नुसते कर्ज माफ करून प्रश्न सुटणार नाही तर शेती क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. गेल्या दोन वर्षात शेती क्षेत्रात राज्य शासनाने गुंतवणूक वाढविल्याने यावर्षी कृषि क्षेत्राचा विकासदर अभूतपूर्व वाढला आहे.

एकीकडे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहतानाच त्यांना पुन्हा कर्जाच्या पद्धतीत आणण्यासाठी संस्थात्मक पत पुरवठा यंत्रणा निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. कर्ज थकीत असलेल्या 31 लाख शेतकऱ्यांचा आपण विचार करतोय. मात्र 70 लाख ते एक कोटी शेतकऱ्यांनी कर्ज भरले आहे. त्यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. त्याच्यासाठी गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्याला बाहेर काढून त्याचा बोजा कमी करणे त्याला मुख्य यंत्रणेत आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करून पुन्हा तो कर्ज बाजारी होणार नाही, यासाठीही प्रयत्न केले जातील.

ज्यांनी कर्ज भरले त्यांच्या मनात भविष्यात कर्ज थकीत करण्याबाबत विचार येऊ नये यासाठी त्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याबाबत निर्णय करण्यात येईल. जेणे करून बॅंकींग व्यवस्था उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचविता येईल. अशा शेतकऱ्यांना केंद्र शासन तयार करीत असलेल्या योजनेत सहभागी करून घेता येईल. केंद्र शासनाने राज्याच्या शेतकऱ्यांचा बोजा कमी करण्यासाठी योजना तयार करण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये राज्य शासन देखील आपला आर्थिक हिस्सा देईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शेती व शेतकऱ्याला सक्षम करणारा अर्थसंकल्प - कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर
------------------------
शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबरोबरच शेतकऱ्याला सक्षम करणारा अर्थसंकल्प आज मांडण्यात आला आहे. यामुळे शेतकरी कर्जमुक्त होण्याबरोबरच कृषी क्षेत्राचा विकासदर कायम राखण्याचा संकल्प या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे, असे कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी सांगितले.

राज्याचा 2017-18च्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना कृषीमंत्री म्हणाले की, या अर्थसंकल्पामध्ये शाश्वत शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कृषी क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे. कृषी क्षेत्राचे उत्पादन दुपटीने वाढावे यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याचा संकल्प या माध्यमातून झाला आहे. राज्यातील शेती क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर सिंचनाखाली आणण्यासाठी जलसिंचन प्रकल्पांवर मोठी तरतूद करण्यात आली असून त्याचा फायदा कृषी उत्पन्न वाढीसाठी होणार आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी 28.12 कोटी रुपयांची तरतूद, जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 1200 कोटी रुपयांची तरतूद, मनरेगा अंतर्गत विहिरी व मागेल त्याला शेततळे यासाठी 225 कोटी, कृषीपंपासाठी 979 कोटी, पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी 125 कोटी, नाशवंत कृषी उत्पादने वाहून नेण्यासाठी मोबाईल कोल्ड व्हॅनची नवी योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पासाठी 4 हजार कोटी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजनेसाठी 92 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, यवतमाळ, नाशिक व सांगली येथे शासकीय कृषी महाविद्यालये सुरु करण्यात येणार आहेत. या सर्व तरतूदींमुळे राज्यातील कृषी क्षेत्राचा विकासदर हा कायमच उंचावणारा राहील, अशी आशा श्री. फुंडकर यांनी व्यक्त केली.

Related Photos