BREAKING NEWS

महाराष्ट्र शासन शेतकरी, कारागिर व भूमिहीन मजुरांना देणार

दरमहा 3 हजार रूपये निवृत्तीवेतन

BY   Posted On : 22 Apr 2017 192

महाराष्ट्र शासन आता सेवानिवृत्त शेतकरी, कारागीर आणि भूमिहीन मजूर अशा तिघांना दरमहा 3 हजार रूपये निवृत्ती वेतन देणार आहे. यासाठी शासनाने अधिनियम जारी केला असून लवकरच तो प्रत्यक्षात येणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकरी, कारागीर व भूमिहीन मजूर यांना निवृत्तीवेतन देण्याच्या तरतुदीसाठी विधेयक आणले आहे. यानुसार या विधेयकाला महाराष्ट्र शेतकरी, कारागीर, व भूमिहीन मजूर निवृत्तीवेतन यांना निवृत्ती वेतन देण्याबाबत अधिनियम 2017 असे नाव देण्यात आले आहे. हा अधिनियम संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात लागू असेल. महाराष्ट्र शासन शासकीय राजपत्रात अधिसुचनेद्वार नेमून दिलेल्या तारखेपासून हा अधिनियम आमलात येणार आहे.

या अधिनियमातील शेतकरी म्हणजे शेती हा त्याचा व्यवसाय आहे आणि तो महाराष्ट्र राज्यात शेतीच्या कामात गुंतलेला व्यक्ती आहे. कारागीर म्हणजे महाराष्ट्र राज्यात कुटीर उद्योग व ग्रामीण विकासाचे कोणतेही काम, हस्तव्यवसाय व विनकाम आणि अन्य ग्रामीण उद्योगामध्ये गुंतलेली व्यक्ती असा आहे. भूमिहीन मजूर म्हणजे ज्या व्यक्तीजवळ स्वत:ची शेतीची जमीन नाही आणि ज्या व्यक्तीला जमीन मालकाच्या जमिनीत किंवा त्या बाबतीत शेतीसंबंधाची कामे केल्याबद्दल किंवा करण्यासाठी जमीन मालकाकडून मजूरी दिली जाते तो व्यक्ती. या अधिनियमात पात्र असा व्यक्ती निवृत्ती वेतनासाठी अर्ज करेल तर तो महाराष्ट्रात मागील 5 वर्षे सलग वास्तव्य करणारा शेतकरी, कारागीर आणि भूमिहीन मजूर यांनाच लागू होईल. अशा ज्या व्यक्तीचे वय 55 वर्षे पूर्ण झाले असेल त्यालाच या दरमहा 3 हजार रूपये निवृत्ती वेतनासाठी अर्ज करता येईल. महाराष्ट्र राज्य एकत्रीत निधीमधून हे 3 हजार रूपये त्यांना देईल.

या अधिनियमामध्ये काही व्यक्तींना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यात जी व्यक्ती वृद्ध, आजारी व विकलांग यांची काळजी घेण्यासाठी चालविल्या जाणाऱ्या कोणत्याही संस्थेमार्फत काळजी घेण्यात येत असेल तर अशी व्यक्ती या निवृत्तीवेतनास अपात्र ठरेल. तसेच ज्या व्यक्तीच्या कुटूंबातील एक व्यक्ती शासकीय, निमशासकीय सेवेत आणि संवैधानिक महामंडळाच्या सेवेत कामावर असेल अशा व्यक्तींना सुद्धा ही निवृत्ती वेतन मिळणार नाही. या अधिनियमान्वये केलेले सर्व नियम विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल आणि त्यांना दोन्ही सभागृह सहमत होतील असेच नियम करण्यात येईल. काही सुधारित स्वरूपात सूचना आल्या तर त्या सुद्धा अधिनियमात मान्य करण्यात येतील.

हा अधिनियम तयार करण्यासाठी उद्देश व कारणे स्पष्ट करताना शासनाने महाराष्ट्रातील 55 टक्के लोक खेड्यात राहतात. तेथे अर्थार्जनाची साधणे अत्यंत तुटपुंजी आहेत अशा शेतकऱ्यांच्या, कारागिरांचे आणि भूमिहीन मजुरांचे मिळून बनलेले आहे. हे लोक शारीरिक कष्टाची कामे करतात मात्र विशिष्ट वयानंतर शारीरिक कष्ट करणे अवघड होत असते. म्हणून त्यांचा वृद्धाप काळ हा अनेक समस्यांना समोर आणणारे असते. कधी-कधी तर हातात तोेंडाची गाठ घालणेही त्यांना शक्य होत नाही. अशा सोचनीय परिस्थितीत राज्य शासनाच्या मदतीची त्यांना अत्यंत आवश्यकता आहे. समाजाची तसेच राष्ट्राची त्यांनी केलेली सेवा विचारात घेऊन आर्थिक स्वरूपात त्यांना वृद्धाप काळात सहाय्य देण्यासाठी हे अधिनियम आवश्यक आहे. या अधिनियमावर प्रभारी सदस्य रामहरी रूपनवर आणि प्रधानसचिव डॉ. अनंत कळसे यांची स्वाक्षऱ्या आहेत.

Tag:
Back to Top