BREAKING NEWS

उद्या 21 एप्रिल रोजी वकील संघ करणार

देशभरात नवीन कायद्या विरुद्ध निषेध

BY   Posted On : 22 Apr 2017 320

भारताच्या विधी आयोगाने वकील कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी तयार केलेला मसुदा म्हणजे तो वकिलांच्या तोंडावर पट्टी लावण्याचा प्रकार आहे. यासाठी राज्य व देशस्तरावर वकिल मंडळी उद्या 21 एप्रिल रोजी निषेध व्यक्त करणार आहेत. नांदेडमध्ये सुध्दा हा निषेधाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.

भारताच्या विधी आयोगाने वकील कायद्यामध्ये सुधारणा 2017 असा एक मसुदा संसदेपुढे सादर केला आहे. या सुधारणा मसुद्यात वकीलांना कायम गप्प करुन टाकण्याचा प्रकार विधी आयोगाने केला आहे तो चुकीचा असल्याचे वकीलांचे सांगणे आहे. वकीलांच्या गैरवर्तवणुकीची व्याख्या अत्यंत सोपी व सहज करण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयातील न्यायाधीश, पक्षकार, विरुद बाजूचे पक्षकार कोणीही वकीलांच्याबद्दल त्यांनी चुकीची कृती केली अशी तक्रार करु शकतात आणि अशा छोट्याशा बाबींवर वकीलांची सनद रद्द करण्याचे अधिकार वकीलांच्या शिस्तभंग कारवाईतील समितीला आहेत.

वकिलांच्या शिस्तभंग कारवाईमध्ये सदस्य म्हणून चॉर्टर्ड अकाऊंटंट, आर्कीटेक्ट, राजकीय व्यक्ती, डॉक्टर आणि सेवानिवृत्त न्यायाधीश यांचा समावेश करण्यात आला आहे. वकिलांच्या सांगण्याप्रमाणे ज्यांना वकीलीच माहित नाही ते लोक वकिलांच्या विरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई चालवतील म्हणजेच पुन्हा एकदा वकिलांवर अन्याय होण्याची शक्यता जास्त आहे. सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आणि जिल्हा न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश हे वकीलांच्या समितीपेक्षा मोठे असतील ज्यामुळे आपल्या जुन्या विरोधांचा वकीलांविरुध्द कारवाई करण्यास त्यांना वाव मिळणार आहे. आज जिल्हा न्यायालय, राज्य वकील संघटना आणि देशपातळीवरील वकील संघटना यांची निवडणूक होत असते. नविन सुधारणेमध्ये निवडणूक रद्द करण्यात आली असून, त्याचा अधिकार नामनिर्देशित केलेल्या लोकांवर येईल. त्यामुळे कोणतीच बाब वकीलांच्या हाती नसणार.

एखाद्यावेळी वकील संघटनेने संप केला तर पक्षकारांना वकीलांकडून नुकसान भरपाई मागता येणार आहे, ही नुकसान भरपाई 5 लाखांपर्यंत असू शकेल. त्यामुळे कोणीही सहजतेने नुकसान भरपाई मागेल असे मुद्दे वकील कायद्याच्या सुधारणेत आहेत. वकीलांच्या विरुध्द पक्षकारांना ग्राहक मंचात दाद मागता येणार आहे हा एक नविन प्रकारचा अन्याय वकीलांवर होणार आहे. नविन वकील कायद्याच्या सुधारणात महिला वकीलांना कोणतेच आरक्षण नाही तसेच दहा वर्षापेक्षा कमी वकील केलेल्या वकीलांना सुध्दा काहीच आरक्षण ठेवण्यात आलेले नाही.

बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने केंद्र शासनाकडे आम्ही तयार केलेला सुधारणेचा मसुदा नविन कायदा म्हणून अंमलात आणावा यासाठी अर्ज केला आहे. सोबतच देशात आणि राज्यात 21 एप्रिल रोजी संघटीत व्हा आणि निषेध करा, अशा आशयाचा एक विशेष कार्यक्रम वकील संघटनांनी आयोजित केला आहे. यानंतर जर मान्यता मिळाली नाही तर 2 मे रोजी भारतातील सर्व वकील मंडळी दिल्लीला जावून कायदा मंत्र्यांना भेटतील आणि निषेध व्यक्त करतील. उद्या 21 एप्रिल रोजी नांदेड जिल्हा न्यायालयाच्या प्रांगणाबाहेर या निषेधाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती वकील संघटनेचे सचिव ऍड.नितीन कागणे यांनी दिली आहे. सर्व वकील मंडळींनी या निषेध कार्यक्रमास उपस्थित रहावे, असे आवाहन वकील संघाचे अध्यक्ष ऍड.मिलिंद एकताटे यांनी केले आहे.

Tag:
Back to Top