BREAKING NEWS

ग्रामपंचायतीच्या निधीचा अपहार करणार्या सरपंच व पदाधिकार्यांना आता खावी लागणार तुरुंगाची हवा

BY   Posted On : 22 Apr 2017 456

ग्रामपंचायतीच्या निधीचा अथवा मालमत्तेचा अपहार करणार्या सरपंच व इतर पदाधिकार्यांना आता तुरुंगाची हवा खावी लागणार असून, त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करून अपहाराची रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्याचा आदेश राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने दिला आहे.

ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक व्यवहारत अनियमितता करणे अथवा ग्रामपंचायत मालमत्तेचा अथवा निधींचा अपहार करणे, ग्रामपंचायतच्या मूळ दस्तऐवजांमध्ये खोट्या बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे हा गुन्हा असल्याने, या गुन्ह्यास जबाबदार असणार्या संबंधित सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायतीचे सचिव, ग्रामसचिव, ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा तात्काळ दाखल करण्यात यावा; असा आदेश ग्रामविकास खात्याने नुकताच काढला आहे. अनेक गावांमध्ये शासकीय योजना राबवित असतांना शासकीय अधिकार्यांवर दबावतंत्र राबवून मलई खाण्याचे कित्येक प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यामुळेच शासनाने आता फौजदारी कारवाई सोबतच अपहार केलेली रक्कमही वसूल करण्याचे आदेश निर्गमीत केले आहेत.

गावाचा विकास करण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्यशासनाचा विविध प्रकारचा निधी आता ग्रामपंचायतींना येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी सर्वाच जास्त मिळत आहे. या निधीचा गैरवापर करण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढतच जात आहेत. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठीच राज्य शासन विविध प्रकारचे प्रयत्न करीत आहे. अपहार रकमेत विभागीय चौकशीमध्ये गुन्हा घडल्याबाबत स्पष्ट निष्कर्ष काढण्यात आले असल्यास, संबंधितांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा. तसेच ज्या प्रकरणांची कोणतीही चौकशी झाली नाही; अशा प्रकरणी संबंधित पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी प्रथम प्राथमिक चौकशी करावी आणि ही चौकशी त्यांनी एक महिन्याच्या आतच पूर्ण करणे बंधनकारक राहील असे शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित सरपंच, उपसरपंच, ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी यापैकी कोणीही किंवा सर्वजण दोषी आढळल्यास त्यांचे विरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये अपहाराची रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्याबाबतीत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच अपहाराची रक्कमही विनाविलंब प्रचलित नियमानुसार वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश आहेत. संबंधित गटविकास अधिकारी यांनी एक महिन्याच्या आत चौकशी पूर्ण केली नाही किंवा चौकशी करण्यास टाळाटाळ केली तर संबंधित गटविकास अधिकार्यांवरही नियमानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असेही या शासन आदेशात म्हटले आहे.

Tag:
Back to Top