Breaking news

नोटाबंदीतून काळा पैसा मिळाला असेल तर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करा!

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांची मागणी
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित सरकारच्या चहापानावर विरोधकांचा बहिष्कार
नोटाबंदी, आरक्षण, कुपोषण, शेतकऱ्यांच्या समस्या आदींवर सरकारला घेरण्याचा इशारा
नागपूर(प्रतिनिधी)राज्यातील जनतेला त्राही करून सोडणाऱ्या समस्या मार्गी लावण्याची इच्छाशक्ती सरकारमध्ये दिसून येत नसल्याचा आरोप करून विधीमंडळातील विरोधी पक्षांनी आज हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित शासकीय चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला. दरम्यान, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चलन तुटवड्यासाठी सरकारचा नियोजनशून्य कारभार कारणीभूत असल्याचा आरोप करून नोटाबंदीतून काळा पैसा बाहेर येणार असेल तर त्यातून शेतकरी कर्जमाफी करण्याची मागणी केली आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी विरोधी पक्षांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना ते बोलत होते. याप्रसंगी त्यांनी कधी मार्मिक तर कधी आक्रमक होऊन सरकारवर चौफेर हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही सरकारच्या कारभारात परिपक्वता दिसून येत नाही. हे सरकार वस्तुस्थिती जाणून न घेता केवळ वरकरणी विचार करून आणि प्रसिद्धी केंद्रीत पद्धतीने निर्णय घेत असल्याची टीका त्यांनी केली. या सरकारला त्यांनी डोरेमॉन कार्टूनची उपमा दिली. प्रत्येक संकटाच्या वेळी डोरेमॉन आपल्या पोतडीतून एखादे नवीन गॅजेट काढतो आणि त्या गॅजेटच्या आभासी वातावरणालाच वास्तविकता समजून नोबिता त्यात रममाण होतो, अशीच महाराष्ट्राची स्थिती असल्याचे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी मागितली, सरकारने जलयुक्त शिवारचे गॅजेट काढले. बेरोजगारांनी नोकरी मागितली, सरकारने मेक इन महाराष्ट्रचे गॅजेट काढले. ग्राहकांनी महागाई रोखण्याची मागणी केली, सरकारने आठवडी बाजाराचे गॅजेट काढले. कायदा व सुव्यवस्था बिघडली, सरकारने अंतर्गत सुरक्षेच्या नव्या कायद्याचे गॅजेट काढले. विरोधकांनी मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे दिले, सरकारने मंत्र्यांना क्लीन चीट देणारे गॅजेट काढले. काळा पैसा रोखण्यात अपयशी ठरले, केंद्र सरकारने नोटाबंदीचे गॅजेट काढले, अशी अनेक उदाहरणे देत त्यांनी सरकारच्या कारभाराचा पंचनामा केला.

नोटाबंदीबाबत बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला आमचा भक्कम पाठिंबा असेल. पण् हे निर्णय संपूर्ण विचाराअंती व तयारीनिशी घेतलेले असावेत, एवढीच अपेक्षा आहे. सरकारच्या निर्णयांचा फटका भ्रष्ट लोकांनाच बसायला हवा. सर्वसामान्य निर्दोष नागरिकांना त्याची किंमत मोजावी लागू नये, अशी मागणी त्यांनी मांडली. नोटाबंदीची धास्ती घेऊन एकाही भ्रष्टाचाऱ्याने आत्महत्या केल्याचे किंवा त्याचा हार्ट अटॅकने मृत्यू झाल्याचे आजवर ऐकिवात नाही. परंतु, मोठ्या विश्वासाने बॅंकेत ठेवलेला पैसा गरजेच्या वेळी कामात न आल्याने अनेक निरपराध लोकांचे मृत्यू ओढवले असून, हे सरकारच्या गलथान आणि नियोजनशून्य कारभाराचे बळी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. खासगी रूग्णालयांना धनादेश किंवा जुन्या नोटा स्वीकारण्याचे आदेश दिल्याचे दावे सरकार करीत असले तरी पुण्यातील रूबी हॉस्पिटलच्या नव्या नोटांच्या हट्टापायी दोन दिवसांच्या बाळाला प्राण गमवावे लागल्याचे उदाहरण त्यांनी दिले. आज सत्तेत असलेल्या मंडळींनी कधी काळी शेतकरी आत्महत्यांसाठी तत्कालीन सरकारला जबाबदार ठरवून 302 दाखल करण्याची मागणी केली होती. आता नोटाबंदीच्या निर्णयात सरकारच्या बेपर्वाईमुळे कोणावर 302 दाखल करायचा? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

काळा पैसा शोधण्याच्या नावाखाली सामान्य जनतेला रोज बँकेच्या-एटीएमच्या रांगेत उभे करायचे आणि दुसरीकडे स्टेट बँक ऑफ इंडियासारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेने 63 धनदांडग्या उद्योगपतींची 7016 कोटी रूपयांची कर्जे बुडीत खात्यात जमा करायची, हा शेतकऱ्यांचा विश्वासघात असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. कर्जबुडव्या उद्योगपतींची हजारो कोटींचे कर्ज बुडीत खात्यात टाकले जाऊ शकते तर मग शेतक-यांना कर्जमाफी का मिळत नाही? अशी संतप्त विचारणा त्यांनी केली. नोटाबंदीमुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनता सर्वाधिक आणि अतोनात हाल सहन करते आहे. त्यामुळे नोटाबंदीतून काळा पैसा बाहेर येणार असेल तर या पैशातून शेतकरी कर्जमाफी झाली पाहिजे. कारण त्यावर पहिला हक्क शेतकरी आणि सर्वसामान्यांचाच आहे, असे विखे पाटील म्हणाले.

चलन तुटवड्याला तोंड देताना सरकारने योजलेले उपाय विचित्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारने देशभरातील सर्व जिल्हा बॅंकांना चोर ठरवून त्यांच्या व्यवहारांवर निर्बंध घातले. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था उद्धवस्त झाली. दुसरीकडे बिग बाजार, डी-मार्ट, आय-मॅक्ससारख्या धनदांडग्यांच्या खासगी आस्थापनांमधून दोन-दोन हजार रूपये काढण्याची सूट देण्यात आली. हा प्रकार म्हणजे लता मंगेशकरांच्या ‘गैरों पे करम, अपनों पे सितम’ या गाण्यासारखा असल्याचा टोला त्यांनी सरकारला लगावला. ‘कॅशलेस सोसायटी’च्या नावाखाली या सरकारने देशातील ‘मनीलेस’ घटकाला अधिक संकटात टाकले आहे. रोजंदारीवर जगणारा वर्ग रोखीच्या व्यवहारांवरच चालतो आणि सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या पोटावर आणि पाठीवर वार झाल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. काँग्रेसचे ‘गरिबी हटाव’चे ध्येय ठेवले होते. हे सरकार मात्र ‘गरिबों को हटाव’ हा ध्यास घेऊन काम करीत असल्याची टीका त्यांनी केली.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, मागील चार वर्षांपासून महाराष्ट्रातील शेतकरी सतत विविध नैसर्गिक संकटाचा सामना करतो आहे. या सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली नाही, पुरेशी नुकसानभरपाई दिली नाही, खते-बियाण्यांची मदत केली नाही, शेतीमालाला भाव दिला नाही, पुरेशी शासकीय खरेदी केंद्रे उघडली नाहीत. एक-दोन दिवस पहाटे दादरच्या-पुण्याच्या मंडईत जाऊन शेतीमाल विकण्याची नौटंकी केली. हे सारे खटाटोप केवळ प्रसिद्धीसाठी होते. त्यामुळे ना शेतकऱ्यांना भाव मिळाला, ना ग्राहकांचा फायदा झाला. शेतकऱ्यांना कांदे रस्त्यावर फेकून द्यावे लागले. आता टोमॅटोचीही तीच अवस्था झाली आहे. स्पेनमध्ये होणाऱ्या टोमॅटिनो महोत्सवाप्रमाणेच महाराष्ट्रातही टोमॅटो चिरडण्याची वेळ आली आहे. परंतु, स्पेनमध्ये हा आनंदाचा उत्सव असतो आणि महाराष्ट्रात तो नैराश्य व दुःखाचे प्रतिक असेल, एवढाच फरक असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. आजवर मंत्रिमंडळाच्या १०० हून अधिक बैठकी झाल्या. पण् या सरकारने धनगर समाजाला दिलेले आश्वासन पाळले नाही. मुस्लीम समाजाच्या शैक्षणिक आरक्षणाला न्यायालयानेही संमती दिली. पण् या सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. मराठा आरक्षणाबाबत तर या सरकारने इंग्रजांप्रमाणे 'फो़डा आणि झोडा'ची नीती स्वीकारली आहे. मराठा आंदोलनात फूट पाडण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मराठा समाजाने ओबीसीतून आरक्षण मागितले नाही. अॅट्रॉसिटी रद्द करावी, अशी मागणी केली नाही. पण् या दोन मुद्यांच्या आधारे सरकारने कुणबी, इतर ओबीसी आणि दलित समाजात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण केले. आता कुणबी, ओबीसी, दलित समाजही रस्त्यावर उतरला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही म्हणून हे सरकार इतर समाजांना मराठा समाजाविरूद्ध फूस लावत असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. सरकारने विविध समाजांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी हे अधिवेशन शेवटची संधी असल्याचा सूचक इशाराही त्यांनी दिला.

कुपोषण आणि बालमृत्यू समस्येबाबत सरकारने असंवेदनशीलतेची परिसीमा गाठली आहे. आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा स्वतःच बालमृत्यूबाबत अशोभनीय विधाने करतात. अशा संवेदनाशून्य मंत्र्याला शेवटी त्यांच्याच मतदारसंघात प्रवेशबंदी घातली जाते. राज्याच्या बाल कल्याण मंत्री पालघरचा दौरा करतात, तेव्हा जिल्ह्याचे पालकमंत्री व आदिवासी विकास मंत्री सावरांना दौऱ्यापासून दूर ठेवले जाते. जमावबंदी लागू करून बाल कल्याण मंत्र्यांना दौरे करावे लागतात. महाराष्ट्राच्या इतिहासात कोणत्याच मंत्र्यांवर अशी नामुष्की कधी ओढवली नव्हती, असे सांगून विष्णू सावरा अजूनही मंत्रिमंडळात कायम असावेत, हे राज्याचे दुर्दैव असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत बोलताना ते म्हणाले की, गुन्हेगारीमध्ये एकट्या नागपूरची स्थिती उर्वरीत महाराष्ट्रापेक्षा गंभीर आहे. 'दिव्याखाली अंधार' कशाला म्हणतात? हे मुख्यमंत्री व 'ओव्हरटाइम' गृहमंत्र्यांच्या नागपुरातून शिकण्यासारखे असल्याचा सणसणीत टोला त्यांनी हाणला. मागील दोन वर्षात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये झालेली दुर्दैवी वाढ, कुपोषणामुळे झालेला बालमृत्युंचा दुर्दैवी विक्रम, भ्रष्टाचारामध्ये मंत्र्यांची सुरू असलेली चढाओढ पाहता या सरकारचा मागील दोन वर्षाचा कारभार ‘कोल्ड प्ले’ सारखाच आहे. सरकारचा हा को़डगेपणा पाहता हे शासन नसून, थंड डोक्याने सर्वसामान्य जनतेच्या भावनांशी मांडलेला संवेदनशून्य ‘कोल्ड प्ले’ असल्याची टीका त्यांनी केली. पत्रकार परिषदेला विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, शेकापचे जयंत पाटील, पिरिपाचे प्रा. जोगेंद्र कवाडे, आ. शरद रणपिसे, आ. विजय वडेट्टीवार, आ. हेमंत टकले, आ. प्रकाश गजभिये आदी उपस्थित होते.

Related Photos