नांदेड| ज्येष्ठ नागरिक हा समाजाचा आरसा आहे. कुटूंब, समाज व राष्ट्र निर्मितीत त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. आणि तोच ज्येष्ठ नागरिक न्याय हक्कासाठी शासनाकडे अनेक वर्षापासून आपल्या मागण्यांचा पाठपुरावा करत आहे. सध्या हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरू आहे. याच अधिवेशनात ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची अंमलबजावणी करणे, रेंगाळलेल्या प्रलंबीत मागण्या व विनाअट प्रतिमहा 3500 रूपये मानधन देण्याच्या मागण्या मान्य करण्याचे निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सहयोग ज्येष्ठ नागरिक नांदेडचे अध्यक्ष डॉ.हंसराज वैद्य यांनी केली आहे.
अनेक वर्षापासून शेजारील इतर राज्यात 2 ते 3 हजार रूपये मानधन ज्येष्ठांना दिले जात आहे.शेजारील राज्याचे मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी यांनी मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत ज्येष्ठांचे मानधन 3000 रूपये प्रतिमहा केल्याचे जाहीर केले. आंध्रप्रदेशसह, गोवा, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तराखंड आदी राज्यांनीही ज्येष्ठांना असेच मानधन देऊ केले आहे. आपल्या महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिक वंचीत राहिला आहे.
नुकतेच लोककल्याणकारी असे आपले शासन सत्तारूढ झाले आहे आणि आता आपण लोकप्रिय असे विविध निर्णय घेत आहात. त्यातच ज्येष्ठांविषयी कणव दाखवून त्यांच्या हिताचे निर्णय आपण घ्याल अशी रास्त अपेक्षा महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ, अति ज्येष्ठ, गरजू, गरीब, विशेषतः विधवा महिला आपणाकडून बाळगून आहेत. प्रलंबीत प्रश्न सोडवणे, ज्येष्ठ नागरिक धोरण त्वरित अंमलबजावणी व गरजवंत ज्येष्ठांना 3500 रूपये प्रतिमला विनाअट मानधन देणे मान्य करावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रलंबीत मागण्या ः 1. ज्येष्ठ नागरिक धोरण तात्काळ अंमलात आणा, 2. ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा 60 वर्षच कायम करा, गरजू, दुर्लक्षीत, उपेक्षीत तथा वंचित शेतकरी, शेतमजुर, कष्टकरी आणि कामगारांना विनाअट 3500 रूपये प्रतिमहा मानधन देणे, 4. सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना राजीव गांधी आरोग्यदायी योजना विनाअट लागू करा, 5. ज्येष्ठांना आरोग्यविमा योजना शासनामार्फत लागू करा, 6. 60 वर्ष वयाच्या ज्येष्ठांना आधारकार्ड किंवा ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्रावर एसटीच्या प्रवास दरात 50 टक्के सुट द्या, 7. 65 वर्षाची वयाची अट रद्द करा. 8. प्रवाशी गाड्या, विमान, रेल्वे आणि एसटी सेवेत 5 टक्के जागा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरक्षीत करा. 9. ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्याची त्वरित दखल घेवून निवाडा करावा. 10. आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियमाचे कडक तंतोतंत पालन करा आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.