नांदेड। महाराष्ट्र औदयोगिक संबंध अधिनियम, महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम, महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार अधिनियम, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक अधिनियम, महाराष्ट्र कामगारांचा किमान घर भाडे भत्ता अधिनियम यांचे सुधारणा करण्यासाठीच्या विधेयकास महाराष्ट्र विक्री व वैदयकीय प्रतिनिधी संघटना (MSMRA) सह सर्व कामगार संघटनांचा तीव्र विरोध आहे.
व्यवसाय सुलभ करणे व नागरिकांचे जीवन सुसहय करण्याच्या उद्देशाने किरकोळ उल्लंघन केल्याबद्दल नागरिकांना कैदेची शिक्षा दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या विनंतीवरून सर्व अधिनियमाचे व त्याखाली केलेल्या नियमाचे पुनर्विलोकन हाती घेतले आहे. यामध्ये करावासाच्या विद्यमान तरतुदी वगळण्याची किवा सम्य करण्याची अथवा अपराधाची अपसमेळ करण्यासाठी तरतूद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
या सर्वांना कामगार संघटनांचा तीव्र विरोध आहे तरी वरील विधेयकाला रद्द करण्यात यावे. अशी मागणी महाराष्ट्र सेल्स अँड मेडिकल रिप्रेझेंटिव्ह असोशियन नांदेडच्या वतीने शासनाकडे जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत करण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर करण्याची आज गरजच काय आहे ? महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्रात आघाडीवर आहे. देशी-परदेशी गुंतवणूकदार महाराष्ट्राला प्राधान्य देतात. येथील कुशल मनुष्यबळ, कायदा सुव्यवस्था मूलभूत सुविधा यांचा चांगला मेळ बसलेला असताना विनाकारण अशा प्रकारचे विधेयक सादर करून जनतेस व वैद्यकीय व्यावसायिकांना त्रास देण्याचाच हा प्रकार आहे. त्यामुळे सदरील विधेयक रद्द करावे अशी जोरदार मागणी असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे.
