नांदेड। नांदेड येथील नगररचना विभागात मोठ्या प्रमाणात गैर व्यवहार होत आहे. याबाबत एकंदरीत कामाची चौकशी करावी . शासनाचा महसूल बुडवणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली. दरम्यान प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे.
नांदेड येथील नगर रचना विभाग हा निव्वळ पैसे वसुलीचा विभाग बनला आहे. दस्त नोंदणी करत असताना महामार्गालगतच्या जमिनी महामार्ग लगत नसल्याचे दाखवून मुद्रांक शुल्क कमी करण्यात आला. हा गैरप्रकार दस्त नोंदणी करणारे दुय्यम निबंधक विभाग आणि नगररचना नांदेड यांच्या संगनमताने झाला आहे.
या विभागात महामार्गाच्या लगत असलेल्या शेतीला लगत नसल्याचे दाखवून अशी जमीन खरेदीची रजिस्ट्री करण्यात आली. यामुळे शासनाच्या महसुलाला मोठा धोका पोहोचला. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शासनाचा महसूल बुडवून स्वतःची तुंबडी भरणाऱ्या व्यक्तींचे चांगभलं झाल आहे. यामध्ये दस्त नोंद करणारे निबंध आणि नगररचना विभागाचे अधिकारी गुंतले आहेत.
नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली येथील 338 /अ /एक येथील महिला शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवरून लोकप्रतिनिधी गंभीर झाले आहेत. बुडालेल्या महसुलाचा बोजा सातबारा यावर नोंदवण्यात यावा अशी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.याबाबत भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारासह अन्य आमदारांनी नांदेड येथील नगररचना विभागाच्या कामाची चौकशी करून दोषी व्यक्तीवर कार्यवाही करावी अशी मागणी केली आहे.
याप्रकरणी जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक यांनीही स्वतंत्र चौकशी सुरू केली आहे. तक्रारीला गंभीर स्वरूप प्राप्त झाल्यामुळे याबाबत जिल्हाधिकारी, मुद्रांक आयुक्त, यासह मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे काय निर्णय घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.