नवीन नांदेड। डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालय महाविद्यालयाला (अ) दर्जाच्या अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून देण्यासह अधिकारी-कर्मचारी वर्गाची संख्या वाढवावी, शिवाय नांदेड-हिंगोली-परभणी-लातूर या मराठवाड्यातील जिल्ह्यांतील गोरगरीब रुग्णांना स्थानिक पातळीवर योग्य व तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी संलग्नित कॅन्सर हॉस्पिटलची निर्मिती करण्यात यावी या मागणीकडे नांदेड दक्षिणचे आमदार मोहनराव हंबर्डे यांनी विधानसभेत सरकारचे लक्ष वेधले.
नागपूर हिवाळी अधिवेशनात आ. मोहनराव हंबर्डे यांनी लक्षवेधी सूचना सादर करून सभागृहात विविध मुद्दे मांडले.नांदेडची ओळख आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारामुळे असून दक्षिणची काशी म्हणून ही नांदेड जिल्हा राष्ट्रीय पातळीवर ओळखला जातो. शहर-जिल्ह्यातून वाहणारी आपली जीवनवाहिनी गोदावरी नदी तीरावर असंख्य प्राचीन मंदिरे तीर्थक्षेत्र आहेत या सर्वांचा जीर्णोद्धार होणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या पर्यटन विभागाने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.
शेतकर्यांना कायमस्वरुपी वीज द्या – जय जवान-जय किसान हा नारा फक्त देण्यासाठी नसावा जगाचा पोशिंदा आपला शेतकरी आज मोठ्या संकटात आहे. शेतकर्यांच्या व्यथा मोठ्या आहेत. अल्पभूधारक असो अथवा भूधारक सर्व शेतकरी सद्यस्थितीत अडचणींचा सामना करीत आहे. शुन्य हमीभाव, आसमंत गाठणार्या बी-बियाणे खतांच्या किमती हे सर्व अन्यायकारक सरकारी धोरण सहन करून शेतकरी शेती करीत आहे, त्यामुळे शेतकर्यांना कायमस्वरूपी दिवसाची वीज देऊन तरी मायबाप सरकारने मनाचा मोठेपणा दाखवावा, असे या लक्षवेधीत त्यांनी नमूद केले.
मराठवाड्यातील शिक्षणाची पंढरी म्हणून परिचित असलेले स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ स्थापन करताना स्थानिक भूमिपुत्रांच्या जमीनी शासनाकडून घेण्यात आल्या त्या मोबदल्यात काही मोजक्याच भूमिपुत्रांना नोकरीवर घेण्यात आले. उर्वरित शेतकर्यांची मुलं आजही नोकरीच्या प्रतीक्षेत प्रचंड मोठ्या बेरोजगारीचा सामना करत आहेत. त्या सर्वांना नोकरीत समाविष्ट करून न्याय द्यावा, या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागणीलाही त्यांनी हात घातला.
सरकार बदलल म्हणजे विकासात्मक धोरण बदललं जाते. पण याचा अर्थ असा होत नाही की जनहितार्थ चाललेल्या विकासकामांना स्थगिती देऊन ग्रामीण भागाच्या विशेषत्वाने शेवटच्या टोकाचा विकास थांबवणे अन्यायकारक होत आहे. 25/15 असो,नाबार्ड असो विविध योजनांना स्थगिती देण्याचं काम राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारच्या माध्यमातून होत आहे. हा प्रथमच निवडून आलेल्या माझ्यासारख्या असंख्य आमदारांच्या मतदारसंघावर अन्याय आहे. सरकारने नवीन आमदारांना विविध योजनेंतून जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करावा आदी मागण्यांकडे आ. हंबर्डे यांनी लक्ष वेधले.