नांदेड, गोविंद मुंडकर। नगर परिषदेच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांच्या लिलावात भाग घेऊन रितसर निवेदनाद्वारे ना परतावा रक्कम भरण्यासाठी मुद्दत मागणा-या व्यापा-यांन अनामत जप्तीची नोटीस देणा-या नगर परिषदेने अतिक्रमणाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. याउलट अतिक्रमणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी वीज पाणी या सुविधा सुव्यवस्थितरित्या सुरू आहेत. याबाबत सीएमओ कार्यालयाने दखल घेतली आहे. 31 डिसेंबर 2022 रोजी पोलिसांनी प्रशासनाने चौकशी करून अहवाल पाठविला. दरम्यान मुख्याधिकाऱ्यांच्या तातडीच्या बदली विषयी उलट -सुलट चर्चा सुरू आहे.
लिलावात प्राप्त गाळेधारकांना मात्र नोटीसा देऊन भरलेल्या रकम यांची जप्ती करण्याची चेतावणी देण्यात आली. “दोषीच्या घरी हत्ती, इमानदारीच्या घरी नाही दिवाबत्ती” अशी अवस्था आहे. येथील नगर परिषदेच्यावतीने ग शहरातील हनुमान मंदिरा जवळील अनेक वर्षापासून धुळखात पडून असलेल्या व्यापारी गाळ्यांचा लिलाव केला.या लिलावात गाळे घेतलेल्या व्यापाऱ्यांनी कोरोना व दुष्काळी परिस्थिती पाहता गाळ्याची अनामत रक्कम भरण्यास टप्पे पाडून देण्याच्या मागणीचे निवेदन न.पा स दिले होते.
दिलेल्या निवेदनाबाबत उत्तर देण्याऐवजी नगर परिषदेने थेट २५ हजाराची अनामत रक्कम जप्त करण्याची नोटीस पाठवली. विशेष म्हणजे मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण वाढले असताना त्यांचे अतिक्रमण काढून सामानांची जप्ती करण्यात आलेली नाही. उलट अतिक्रमणासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील अनेक नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकाऱ्यांना अतिक्रमणास प्रोत्साहन दिल्याच्या कारणावरून बडतर्फ करण्यात आले होते. सध्या प्रशासक राज सुरू आहे.नगरपरिषदेचे कार्यालय आणि महसूलच्या कार्यालय यांच्या भोवती मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण वाढले.
अतिक्रमण धारक पोट भाडेकरू तयार केले अतिक्रमणधारकांना जागा,वीज, पाणी निशुल्क व्यवस्थित देण्यात येत आहे. कित्येक महिने आणि वर्ष कुठलेही रक्कम न भरता मासिक भाडे न भरता अतिक्रमण धारकांना सोयीसुविधा देण्यात येत आहे. रीतसर रक्कम भरणाऱ्या आणि हप्ते पाडून रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविलेल्या गाळेधारकांना रक्कम जप्तीच्या नोटीसीमुळे व्यापाऱ्यांकडून नाराजी आणि संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. याबाबत तीव्र आंदोलन करण्याची चेतावणी देण्यात आली. न्यायालयीन दार ठोठावण्याची तयारी पण अनेकांनी व्यक्त केली.
बिलोली नगर परिषदेच्या शहरातील मुख्य हनुमान मंदिराजवळ १४ व्यापारी गाळे बांधण्यात आले होते.मुळात आरक्षीत असलेल्या जागेवर व्यापारी संकुल बांधल्याने या गाळ्याच्या लिलावाबाबत पेच निर्माण झाला होता.अखेर दि.३ सप्टेंबर २०२१ रोजी या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांचा लिलाव करण्यात आला.लिलावानंतर सर्वोच्च बोली लावलेल्या शहरातीलच व्यापाऱ्यांना ना परतावा असलेली अनामत रक्कम व एक वर्षाचे आगाऊ भाडे भरण्याबाबत नोटीस देण्यात आली होती.
या नोटीसीनंतर सर्वोच्च बोली लावलेल्या बहुसंख्य व्यापाऱ्यांनी दि.४ आक्टोंबर २०२१ रोजी बिलोली नगर परिषदेस एक निवेदन सादर करून गत दोन वर्षापासूनची दुष्काळी परिस्थिती व कोरोणामुळे ठप्प झालेला व्यापार पाहता अनामत रक्कम भरण्यासाठी ९ टप्पे पाडून देण्याची मागणी केली होती.सर्वोच्च बोली लावलेल्या व्यापाऱ्यांनी नगर परिषदेकडे रितसर निवेदन देऊन टप्पे पाडून देण्याच्या मागणीच्या पञावर उत्तर देणे आवश्यक असताना ठराविक व्यक्तींना अनधिकृत ताबा देण्यात आला. अनियमितता आणि पक्षपातपणा मोठ्या प्रमाणात झालेला दिसून येत आहे.
नगर परिषदेने वर्षभरानंतर व्यापाऱ्यांना थेट अनामती पोटी जमा केलेली रक्कम जप्त करण्यात येत असल्याची नोटीस पाठवून दिली आहे. विशेष म्हणजे सदर इमारतीत स्वच्छता पाणी व्यवस्था आणि डागजी करण्याचे काम शिल्लक या कामाबाबत नगरपरिषदेने केलेला विलंब , याचबरोबर नगरपरिषदेने इमारत सुसज्ज नसताना लिलाव करून व्यापाऱ्यांची केलेली दिशाभूल एवढेच नव्हे तर सनदशीर मार्गाने निवेदन देऊन टप्पे पाडून देण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून थेट अनामत जप्तीची नोटीस देऊन नगर परिषदेने व्यापाऱ्यांच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचे काम केले आहे.याबाबत गाळेधारक व्यापाऱ्यांनी पुन्हा एका निवेदनाद्वारे टप्पे पाडून संकुलातील सर्व सुविधा देऊन अडचणी दूर करण्याची मागणी केली होती. याबाबत बिलोली येथील मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे समर्थक असलेल्या एका नागरिकाने बातम्यांच्या कात्रणासह थेट सी एम ओ ऑफिस मध्ये रीतसर तक्रार केली.
साहेब….! याकडे तुमचे लक्ष असू द्या…. याबाबत पोलीस प्रशासन मार्फत सविस्तर माहिती घेण्याचा प्रयत्न झाला. पोलिसांनी मागील त्रुटींची सारवासारव करणारी आणि सावध भूमिका घेत दिनांक 31 डिसेंबर 2022 रोजी अहवाल पाठवला आहे. याबाबत सीएमओ कार्यालय काय निर्णय घेते याकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे. प्रश्न सीमावर्ती भागातील…! या विषयावर याबाबत चर्चा होणार असल्याचे कळते. दरम्यान नगरपरिषदेचे मुख्य अधिकारी यांची तातडीने झालेली बदली उलट सुलट चर्चेचा विषय ठरली आहे.
