मुंबई| अल्पसंख्याक विकास विभागाअंतर्गत शासन राबवित असलेल्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ सर्व अल्पसंख्याक समुदायापर्यंत पोहचणे गरजेचे आहे. अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उन्नतीसाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री १५ कलमी कार्यक्रम आखला असून, या कार्यक्रमांतर्गत योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी तसेच दर तीन महिन्याने आढावा घेण्यात यावा, अशा सूचना राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या (भारत सरकार) सदस्य सय्यद शेहजादी यांनी दिल्या.
आज मंत्रालयात श्रीमती शेहजादी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रधानमंत्री १५ कलमी कार्यक्रम आणि केंद्र पुरस्कृत तसेच राज्य पुरस्कृत अल्पसंख्याकांसाठीच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
यावेळी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी राज्य शासनाच्यावतीने त्यांचे स्वागत केले. अल्पसंख्याक विकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, उपसचिव मोईन ताशिलदार, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, यांच्यासह गृह, उच्च व तंत्रशिक्षण, महिला व बालविकास, वक्फ बोर्ड अशा विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
अल्पसंख्याक विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व समुदायास शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी व्यापक प्रचार आणि प्रसार करण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले. जास्तीत जास्त महिला तसेच अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांपर्यंत व्यावसायिक, तांत्रिक आणि उच्च शिक्षणासाठी असलेल्या योजनांचा लाभ पोहोचावा, यासाठी प्रयत्न करावेत. वक्फ बोर्डने मदरसा रजिस्टर कराव्यात, जिल्हास्तरावर जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण समिती स्थापन करण्यात यावी.
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आणि उद्योगधंद्यांसाठी कर्जाचा लाभ जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना मिळावा, यासाठी प्रयत्न करावेत. महाराष्ट्र राज्य उर्दू अकॅडमी मार्फत २६ जानेवारी रोजी गेट वे ऑफ इंडिया येथे मुशायराचे आयोजन करावे, त्याची प्रसिद्धी करावी. राज्यात मुस्लीम, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन, शीख, पारसी, ज्यु जनसमुदाय अल्पसंख्याक समुदायाअंतर्गत येत असून, एकूण लोकसंख्येच्या 19.89 टक्के अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या असल्याची माहिती सादरीकरणाद्वारे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव यांनी दिली.
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, राज्य अल्पसंख्यांक आयोग, राज्य हज कमिटी, राज्य उर्दू साहित्य अकादमी, वक्फ बोर्ड, राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, माध्यमिक पूर्व आणि माध्यमिक नंतरची शिष्यवृत्ती, मौलाना आझाद एज्युकेशन फाऊंडेशनमार्फत शैक्षणिक सुविधा पुरविणे, अल्पसंख्याक शाळांमार्फत, उच्च व तंत्रशिक्षण, आयआयटी मार्फत अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिक्षण उपलब्ध करून देणे आणि रोजगार उपलब्ध होण्यास सहकार्य करणे तसेच प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती सचिव डॉ. यादव यांनी यावेळी दिली.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.