
हिमायतनगर/उमरखेड। पैनगंगा नदीवरील सात उच्चपातळी बंधाऱ्याना साठी खासदार हेमंत पाटील यांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता. त्यास सोमवारी (दि.नऊ) राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस सरकारने तत्वतः मंजुरी दिली आहे.


याकामी शिवसेना माजी जिल्हाप्रमुख बाबुराव कदम कोहळीकर यांचा खासदार हेमंत पाटील यांच्याकडे सतत पाठपुरावा सुरु होता. या बंधाऱ्यांमुळे हदगावसह, हिमायतनगर, किनवट, माहूर आणि पुसद तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे. पैनगंगा नदी ही हिंगोली , नांदेड आणि यवतमाळ जिल्ह्याची जीवनवाहिनी आहे. नदीवरील इसापूर धरणाने शेतीची आणि पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविली आहे.


पैनगंगा नदिवरील इसापूर धरणाची निर्मिती झाली तेव्हा धरण व परिसरातील शेतकऱ्यांना पाण्याचे समसमांतर वाटप व्हावे, यासाठी कालवे तयार करण्यात आले. परंतु निर्मिती केलेल्या कालव्यांपैकी अनेक कालवे आजही नादुरुस्त असल्याने शेतकऱ्यांना वेळेवर पाणी मिळत नव्हते. धरण परिसरातीलच शेतकरी अनेक वर्षांपासून पाण्यापासून उपेक्षित राहत होते. त्यामुळे पैनगंगा कयाधू खोऱ्यातील सिंचनाची तुट भरुन काढणार असल्याची ग्वाही खासदार हेमंत पाटील यांनी यापूर्वीच दिली होती. शासनाने २०१६ साली पाणीपट्टीतून जमा झालेल्या पैशातून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध कामे करता यावी, यासाठी जीआर काढला होता. त्या अनुषंगाने १५ नोव्हेंबरला खासदार हेमंत पाटील यांच्या उपस्थितीत पोफाळीच्या वसंत साखर कारखाना येथे आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.


त्यावेळी पैनगंगा नदीवरील सात उच्चपातळी बंधाऱ्याची अवश्यकता असल्याचे खासदार हेमंत पाटील यांनी सर्वांच्या लक्षात अणून दिले होते. पैनगंगा नदीवरील सात उच्चपातळी बंधारे पूर्णत्वास आल्यास अजूबाजूच्या १० हजार ६०० हेक्टर जमीन ओलीताखाली येईल आणि त्यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांचे जिवनमान उंचावेल असा विश्वास खासदार पाटील यांनी व्यक्त केला. पैनगंगा नदीपात्रातील शेतकऱ्यांना पाण्याचे समसमान वाटुप होईल. एकही शेतकी पाण्यापासून वंचित राहणार नाही असा विश्वास देखील खासदार हेमंत पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

सात बंधाऱ्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणावरुन परिसरातील शेतकऱ्यांना पाण्याचे समान वाटप होईल यासाठी बेल मंडळ आणि कुर्तडी येथे वितरीका (काँनॅल) निर्माण करण्याच्या कामासाठी सर्वे करण्याच्या कामास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे शेतीच्या पाणी वाटपात कुठल्याही शेतकऱ्यांसोबत दुजाभाव होणार नाही.