भोकर, गंगाधर पडवळे| तालुक्यातील १० ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण असुचित जमातीस सोडण्यात आले होते परंतू त्या प्रवर्गातील सदस्य निवडणुकीत न मिळाल्याने सरपंच पदे रिक्त राहिली होती म्हणून काही सेवाभावीच्या मागणीला न्याय देण्यासाठी त्या पदाचे आरक्षण अनुसुचित जातीच्या सदस्यास देण्यासाठी दि .२७ सप्टेंबर २२ रोजी भोकर तहसिलदारांनी आरक्षण सोडले होते परंतू या निर्णयाबाबत त्या गावच्या कांही सदस्यांनी आक्षेप घेऊन ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट केले आहे . यामुळे त्या १० ग्रामपंचायतींचे सरपंच पदे अद्यापही रिक्त असून याबाबतच्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणाची सुनावणी दि .७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी असल्याने सरपंच पदाचे ते सदस्य न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत .
२०२० ते २०२५ करीता भोकर तालुक्यातील रेणापूर ,जाकापूर , धारजणी , धावरी (खूर्द ) रावणगांव, दिवशी खूर्द, हसापूर , सायाळ , कोळगांव खूर्द , बटाळा -किन्हाळा या १० गावच्या पंचवार्षिक सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच पदाचे आरक्षण अनुसुचीत जमातीला सोडण्यात आले होते . परंतू त्या गावात अनुसुचित जमातीचे उमेदवारच न मिळाल्याने सरपंच पदाच्या त्या जागा रिक्त राहिल्या म्हणून त्या पदाचा कारभार उपसरपंच च पहात होते . यामुळे सरपंच पदाला न्याय मिळवा म्हणून कांही सेवाभावी नी आक्षेप घेत पाठपुरावा केल्याने वरिष्ठांचे मार्गदर्शन व परवानगी घेऊन भोकर चे तहसिलदार तथा प्राधिकृत निवडणूक निर्णय अधिकारी राजेश लांडगे यांनी दि . २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी त्या रिक्त १० सरपंच पदाचे आरक्षण अनुसुचीत जातीला सोडले होते .
परंतु या आरक्षण सोडतीवर लक्ष्मण भिमेवाड धारजनी , किशोर कदम रावणगांव , मारोती पिंगलवाड जाकापुर , लक्ष्मण देवकर बटाळा , धनराज जाधव हसापूर, मोहन राठोड धावरी , सुरेश डूरे सायाळ , विशाल बिरगाळे रेणापूर , गजानन ढगे दिवशी , दामोदर अडकिणे कोळगांव यांनी आक्षेप घेतला व सुरेश नागलवाड यांच्या सह आदींनी हे प्रकरण मा .मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात दि.१८ऑक्टोबर २०२२ रोजी सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ केले त्यामुळे अद्यापही त्या १० गावच्या सरपंच पदाची खूर्ची रिक्त आहे व त्या पदाचा कार्यभार उपसरपंच पाहत आहेत . सदरील प्रकरणाची सुनावणी दि ७ फेबुवारी २०२३ रोजी असल्याचे भोकर तहसील कार्यालयाच्या निवडणूक विभागाकडून समजते.न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेले ‘ ते ‘ सदस्य मा. न्यायालय आम्हांला न्याय देईल अशी अपेक्षा व्यक्त करीत आहेत.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.