लोहा| आर.टी.ई. शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ या कायद्यान्वये दर वर्षी शाळा मान्यता नूतनीकरण करून घेणे बंधनकारक केले आहे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी पत्रात प्रमाणपत्र दाखल करा. तरच वेतन देयक होईल असं फर्मान निघाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील खाजगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांच्या पगारीवर “संक्रांत’ येणार आहे. तेव्हा तात्काळ असे आदेश मागे घ्यावेत व शिक्षकांचे वेतन रोखू नये अन्यथा आंदोलन करू असा इशारा जिल्हा खाजगी प्राथमिक शाळा महासंघाच्या वतीने मार्गदर्शक जी एस चिटमलवार, जिल्हाध्यक्ष हरिभाऊ चव्हाण व पदाधिकारी यांनी दिला आहे
राज्यात इंग्रजी शाळांचे प्रचंड पेव फुटल्यामुळे जिल्हा परिषदच्या व खाजगी संस्थांच्या मराठी माध्यमांच्या अनेक शाळा विध्यार्थी संख्ये अभावी बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. मराठी माध्यमांच्या शाळा वाचल्या पाहिजेत म्हणून शासन विविध उपाय योजना करीत असतांना आत्ता आर. टी. ई कायद्याने शाळांना दर वर्षी परवानगी नूतनीकरण करण्या विषयी शिक्षणाधिकारी जि.प.नांदेड यांनी परिपत्रक काढून चक्क मान्यता नूतनीकरण नसल्यास माहे जानेवारीचे वेतन देयके स्वीकारू नयेत असे वेतन पथकाला आदेश दिले आहेत खाजगी प्राथमिक शाळा व शिक्षक चिंताग्रस्त झाले आहेत
वस्तुतः पहिली ते आठवी पर्यंतच्या सर्व शाळांनी आर.टी.ई अंतर्गत मान्यता घेतली आहे. दर वर्षी नूतनीकरण बाबत अनेक शिक्षक संघटनांनी शासन दरबारी निवेदन सादर केली आहेत यामुळे शासनाची नूतनीकरणा विषयी फारसा आग्रह दिसत नाही. परंतु अनियमिततेसाठी राज्यात (अ) लौकिक असलेला प्राथमिक शिक्षण विभागाने नव्याने काढलेले परीपत्रक पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय झाला आहे.
शिक्षकांचे नियमित वेतन थांबवु नये असे शासनाचे धोरण असतांना शिक्षण विभाग मात्र हम बोले सो कायदा या प्रमाणे आदेश काढून खाजगी प्राथमिक शिक्षकांना वेठीस धरत आहे.शिक्षकांचे नियमित वेतन यांच्याशी परवानगी नूतनीकरणाचा संबंध नाही जर प्राथमिक शाळांचे वेतन थांबल्यास महासंघाला तीव्र आंदोलन करावे लागेल. असा इशारा महासंघाचे मार्गदर्शक श्री.जि.एस. चिटमलवार, जिल्हाअध्यक्ष हरिभाऊ चव्हाण, कार्याध्यक्ष एल. एम. जाधव, जिल्हासचिव के. एच. डाकोरे, उपाध्यक्ष श्री. दगडे, सौ. चित्रलेखा गोरे, प्रांतउपाध्यक्ष हरिहर चिवडे, बसवेश्वर मंगनाळे, जोगदंड, वाघमारे, दिगांवर केंद्रे यांनी दिला आहे.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.