नांदेड| सहयोग ज्येष्ठ नागरिक संघ वजिराबादच्या वतीने केंद्र शासनास व राज्य शासनास ज्येष्ठांच्या प्रलंबित न्याय मागण्यांचा हिवाळी अधिवेशनात तरी सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा व मागण्या मान्य कराव्यात अशी विनंती करण्यात आली होती.
130 कोटी लोक संख्येच्या भारत देशात (नोंदनीकृत संघटित व अनोंदनीकृत असंघटित मिळुन) जवळ जवळ 15 कोटी तर एकट्या महाराष्ट्र राज्यात 1.5 कोटी ज्येष्ठ नागरिक आहेत. पैकी गरजवंत, अनाथ, निराधार, निराश्रीत, दुर्लक्षित, उपेक्षित, वंचित, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, विधवा ज्येष्ठ नागरिकांना प्रतिमहा किमान 3500/- रू मानधन तथा निवृती वेतन देण्यात यावे म्हणजे आम्ही वृध्दाश्रमाऐवजी स्वकुटूंबियातच सन्मानाने जीवन व्यथित करू शकू, कुटूंबियांना आम्ही ओझे/भार वाटणार नाहित अशी मागणी करण्यात आली होती.
ज्येष्ठ नागरिक धोरण तत्वतः काटेकोरपणे अंमलात आणण्यात यावे. ज्येष्ठांच्या बाबतीतले 2007 चा कायदा व नियम 2009 च्या कायद्यातील तरतूदि व नियमांचे काटेकोर पालन तथा अंमलबजावनी करावी. ज्येष्ठ नागरिकांना घटनेच्या तथा संविधानाच्या एकेचाळिसाव्या कलमानुसार संरक्षण, पोषण, सांभाळ, अन्न, वस्र, निवारा, शारीरिक व मानसीक आरोग्य किमान मुलभूत गरजा तसेच नैतिक आधार, कायम स्थैर्य व सन्मान विनाअट देण्यात यावा इ. अंमलात आणावे. महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकही भारतीय नागरिकाच असल्या कारणाने इतर राज्याप्रमाणे वयोमर्यादा साठ वर्ष व मानधन तथा निवृत्ती वेतन देण्यात यावे. त्यांना या उतार वयात सन्मानाने जगता यावे म्हणून सर्व नागरी सुखसोई व सवलती देण्यात याव्यात या फेस्कॉमच्या प्रलंबित मागण्यांचा पाठपुरावा सहयोग ज्येष्ठ नागरिक संघाने शासनाकडे केलेला होता.
ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रलंबित प्रश्न त्वरित व सहानुभूती पूर्वक सोडवावेत,अन्यथा एकून जन संख्येच्या आठराटक्के महिला पुरूष ज्येष्ठ नागरिंकांना या वयातही आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी अंदोलना शिवाय पर्याय राहणार नाही असा ईशारा देण्यात आला होता. त्यावर केंद्र शासनाने ज्येष्ठ नागरिकाविषयींच्या काही मागण्या बाबतीत सहानुभूती दर्शविली आहे. म्हणून ते आमच्या मते ते ढकल पास झालेले आहे. पण पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍या महाराष्ट्र शासनाने अधिवेशनात ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांविषयी अक्षम्य अनास्था, प्रतारणा तथा दुर्लक्ष केलेले आहे. म्हणून आमच्या मते ते सपशेल फेल तथा नापास झालेले आहे. आता एक वर्षावर सार्वत्रिक निवडणूका येऊन ठेपल्या आहेत.
ज्येष्ठ नागरिक कुटूंबा परत्वे किमान एक ते चार आहेत. ज्येष्ठ नागरिक हा विश्वासार्ह्य, पोक्त तथा अनुभवी मतदार असून एक ज्येष्ठ नागरिक हा किमान सहा मताचा (पती-पत्नी ,मुलगा-सुन,मुलगी-जावाई) हुकमी एक्का (राजा)आहे.एवढेच नव्हे तर तो पूर्ण गावच्या गावाची मते फिरवू शकतो.ज्येष्ठ नागरिक मतदार समूह हा न विकला जाणारा किंवा कुठल्याही आमिषाला बळी न पडणारा असा कसलेला मतदार आहे.तो आता जागरूक झालेला आहे. निवृती वेतन घेणारा,एझड95 ज्येष्ठ नागरिक व झोपड पट्टी तथा ग्रामिण भागात रहाणारा असंघटित ज्येष्ठ नागरिक आता एकवटला आहे.तो आता आपला हक्क, अधिकार तथा कर्तव्य जाणतो आहे.
तो आता फक्त आणि फक्त ज्येष्ठ नागरिक पक्षाचाच आहे.तो आता जो कोणी लोक प्रतिनिधी ( आजी-माजीआमदार व खासदार) किंवा नेता आमच्या न्याय मागण्या मान्य देण्यास मदत करेल, विधान सभेत वा लोक सभेत आमच्या प्रश्नावर आवाज उठवेल, आमचे प्रश्न लाउन धरून न्याय मिळवून देईल किंवा कुण्याही पक्षाचा पक्षनेता, राज्य शासन किंवा केंद्र शासन प्रमुख आमच्या मागण्या मान्य करेल, सहानुभूती पूर्वक विचार करेल, सन्मान देईल, न्याय देईल आम्ही त्यांच्या बरोबर सदैव उघड उघड राहू या भूमिकेपर्यंत ज्येष्ठ नागरिक समूह येवून पोहचला आहे. आजूनही वेळ गेलेली नाही. आमचा अंत पाहू नये. शासनानी आमचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा अशी, मागणी शासन दरबारी करण्यात आली असल्याचे डॉ.हंसराज वैद्य यांनी सांगीतले.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.