मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर आल्यानंतर मराठवाड्यातील अनेक प्रश्न मार्गी लावले आहेत. मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प, जलयुक्त शिवार तसेच परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड – जालना समृद्धी जोडमार्गाला याच सरकारने भरघोस निधीही दिला आहे. मराठवाड्यातील पाणी,रस्ते , वीज, सिंचन यासह इतर प्रलंबित प्रश्नांवर अधिकाऱ्यांच्या तातडीने बैठका घेऊन अनेक प्रश्न सोडविले आहेत.
समृद्धी महामार्ग हा देशभरासाठी औसुत्कयाचा विषय बनला आहे. नांदेड – जालना या समृद्धी जोडमार्गासाठी २२०० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. या समृद्धी जोडमार्गासाठी १४ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी २८८६ कोटी रुपये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केले आहेत. ८७ गावातून हा जोडमार्ग जाणार असल्यामुळे नांदेड- जालना या समृद्धी जोडमार्गामुळे मराठवाड्यात बरेच उद्योग येऊ शकतात. याचबरोबर मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प हा महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केलेला प्रकल्प उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा मंजूर केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यातील कोट्यवधी रुपयांची जलयुक्त शिवारची कामे मार्गी लावली आहेत.
विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भातील जनतेसह शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण होण्याजोगे निर्णय या सरकारने घेतले आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी पैनगंगा, पुर्णा व कयाधू नद्यांवरील उच्च पातळीचे बंधारे संदर्भात विशेष बैठक मागील आठवड्यात संपन्न झाली. या बैठकीत पैनगंगा, पुर्णा व कयाधू नद्यांवरील उच्च पातळीचे बंधारे आणि विदर्भ व मराठवाड्यातील नद्यांना जोडणाऱ्या पुलांबाबत नांदेडसह यवतमाळ जिल्ह्यातील गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा आणि सिंचनासाठी लाभदायक ठरणाऱ्या प्रकल्पांना मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.
उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प इसापूर धरण ते निम्म पेनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रापर्यंत एकूण सात बंधारे प्रस्तावीत असून हे सात बंधारे पुर्ण झाल्यास १० हजार ६१० हेक्टर जमीन सिंचन क्षेत्राखाली येण्यास मदत होणार आहे. यामुळे मराठवाड्यातील नांदेड आणि विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यातील सातत्याने टंचाईग्रस्त असणाऱ्या आदिवासी तालुक्याचा सिंचनाचा व दोन्ही जिल्ह्यातील १०० गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.
या प्रकल्पाला एक महिन्यात राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समीतीकडून मान्यता देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित विभागाला दिले. यासाठी एक हजार ६०० कोटी रुपये खर्च होणार असून प्रती वर्षी ५०० कोटी रुपये देण्यात येणार असून चार वर्षांत हे प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत. याचा फायदा मराठवाड्यातील कळमनुरी, हदगाव, हिमायतनगर, माहूर, किनवट या भागासह विदर्भातील पुसद, उमरखेड, महागाव यातालुक्यांना होणार होणार आहे.
ही मागणी गेल्या २५ वर्षांपासून प्रलंबित होती. आठ दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्वतः मान्यता दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने ही बैठक घेतली. पूर्णा नदीवर पोटा, जोडपरळी, पिंपळगाव कुटे, ममदापूर याठिकाणी चार बंधारे बांधण्यास तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे. त्याचा मराठवाड्यातील हिंगोली व परभणी जिल्ह्यातील अनेक गावांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे ५६०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
कयाधू नदीवर १२ बंधारे प्रस्तावित असून त्यापैकी सुमारे नऊ बंधाऱ्यांचे काम जलसंधारण विभागामार्फत करण्यात आले आहे. मागच्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पांच्या कामांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे.
विदर्भ – मराठवाडा सेतूअंतर्गत १६ पुलांच्या कामांना यावेळी मान्यता देण्यात आली. यामुळे विदर्भातील यवतमाळ व मराठवाड्यातील नांदेड व हिंगोली हे जिल्हे जोडले जाणार आहेत. यामध्ये वाकी झाडगाव, नागापूर-माताळा, चेंडकापूर-हस्तरा, गुरफळी-साखरा, साप्ती-दिवट पिंप्री, वाटेगाव-कारखेड, दिघी-चातारी, शिरफळी-गांजेगाव, वारंगटाकळी, सहस्त्रकुंड, बोंडगव्हाण, शिंदखेड, तिवरंग-तळणी ही गावे या पुलांमुळे जोडली जाणार आहेत. याभागातील ऊस, हळद उत्पादक शेतकऱ्यांना या पुलांमुळे किमान ४० कि.मी. फेरा वाचणार असून कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहणार आहेत. मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही सर्वात मोठी भेट दिली आहे.
….अभयकुमार दांडगे, नांदेड, मराठवाडा वार्तापत्र
abhaydandage@gmail.com
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.