मुंबई| कृषी-औद्योगिक अर्थकारण आणि विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रात सहकारी संस्थांची महत्त्वाची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे आणि वेळेत खत पुरवठा व्हावा, यासाठी सहकारी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी केले. पणन महासंघ अधिमंडळाची 64 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे झाली. त्यावेळी सहकार मंत्री श्री. सावे बोलत होते.
सहकार मंत्री श्री. सावे म्हणाले, राज्य शासन शेतकरी हितासाठी कार्य करत आहे. महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार प्रोत्साहन पर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आणि आतापर्यंत सुमारे 7.19 लाख कर्ज खात्यात 2638.18 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना 31 मार्च पर्यंत ही रक्कम मिळणार आहे.
भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षापासून वेतनाच्या अडचणी होत्या यावर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. नाफेडकडे प्रलंबित विषयाबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री यांच्यासोबत चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे सांगून श्री. सावे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला अधिक भाव मिळाला पाहिजे यासाठी पणन महासंघाने पुढाकार घ्यावा. असेही सहकार मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.
यावेळी सन 2021-22 या कालावधीतील उत्कृष्ट कामकाज करणाऱ्या सहकारी संस्था आणि पणन महासंघातील उत्कृष्ट काम करणारे अधिकारी- कर्मचारी यांचा सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमाला माजी राज्यमंत्री सतिश पाटील, पणन महासंघाचे माजी उपाध्यक्ष आबासाहेब पाटील, आबासाहेब काळे, पणन विभागाचे सहसचिव सुग्रीव धपाटे, पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुधाकर तेलंग, माजी संचालक मोहनराव अंधारे, भागवत राव धस सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी, पणन महासंघातील अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.