
नांदेड। मौजे वसरणीच्या 45/1 मध्ये अवैधपद्धतीने कब्जा करताना जायमोक्याचे रस्ते दाखवून नियमानुसार रजीस्ट्री करणार्यांनी सातत्याने अवैध कब्जेदार संतोष रामेश्वर मानधने यांचा प्रत्येक कागद खोटा ठरवत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी केल्यानंतरही कुठलीच यंत्रणा दखल घेत नसल्याने कंटाळून अमरण उपोषणासह प्रसंगी अन्यायाविरोधात सामुहिक आत्मदहनाचा इशारा दिल्यानंतर दि.23 जानेवारी 2023 रोजी जिल्हाधिकार्यांनी बोलवलेल्या सुनावणीत अन्यायग्रस्त प्लॉटधारकांनी न्यायासाठी टाहो फोडत असताना जिल्हाधिकार्यासमक्ष 70 तक्रारी काय आणखी 300 तक्रारी करा म्हणून मनपा आयुक्तांनी दम भरल्याने अगोदरच यांच्या निर्णयामुळे त्रस्त झालेले प्लॉटधारकांनी सतत कब्जेदाराचीच बाजू घेवून अन्याय करत असणार्या मनपा आयुक्त डॉ.सुनिल लहाने यांच्यासह नगररचनाकार, उपअधिक्षक, भूमीअभिलेख यांच्यासह संबंधीत अधिकार्यांना तात्काळ निलंबीत करावे तसेच अवैध पद्धतीने तयार केलेला तात्पुरता नकाशा तात्काळ कायमस्वरूपी रद्द करून त्यांची सखोल व गांभीर्याने चौकशी करण्याची मागणी जिल्हाधिकार्यांकडे दिलेल्या तक्रारीत अन्यायग्रस्त प्लॉटधारक दिलीप माहोरे, प्रवेश कदम व इतरांनी केली असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगीतले. जिल्हाधिकार्यांच्या दालनात अॅड.प्रमोद नरवाडे यांनीही सहभाग घेतला होता.


नांदेड वाघाळा महानगरपालीका अंतर्गत मौजे वसरणी येथील सर्वे क्र.45/1 मध्ये नियमानुसार रजीस्ट्री करून घेणारे प्लॉटधारक दिलीप माहोरे, प्रवेश कदम, सुधाकर हापसे यांच्या प्लॉटवर मनपाकडे 39 गुंठे जमिनीचा ले-आऊटची परवानगी मागणार्या अवैध कब्जेदार संतोष रामेश्वर मानधने यांनी रस्त्याचे काम करून नियमबाह्य प्लॉटधारकांच्या प्लॉटवर कब्जे केले. या प्रकरणी दि.02-07-2022 रोजी प्लॉटधारक दिलीप माहोरे यांनी पोलीसात धाव घेतली. त्यांच्या प्लॉटवरील झाडे तोडल्याची तक्रार मनपाकडे केली.


त्यांच्यासोबत प्रवेश कदम व सुधाकर हापसे यांनीही त्यांच्या रजीस्ट्री करून सातबारावर नाव असलेल्या मालकीच्या जागेवर कब्जा केल्याच्या तक्रारी वारंवार करून प्रशासनाच्या निर्दशनात आणून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी या प्लॉटधारकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, मनपा आयुक्त, भूमीअभिलेख कार्यालय, नगररचना विभाग, तहसील कार्यालयासह संबंधीत विभागाचे न्यायासाठी दरवाजे ठोठावले. परंतु प्रशासन अजीबात दखल घेण्यास तयार नसल्याचे दिसून आले. सातत्याने तक्रारी करून सुद्धा कुठलेच अधिकारी कारवाई करण्यास धजावत तर नाहीच पण उपअधिक्षक भूमी अभिलेख यांनी तात्पुरता मंजुर नकाशा स्थगीती दि.14-12-2022 देऊन लगेच दि.13-01-2023 रोजी उठवली.


संपूर्ण यंत्रणाच अवैध कब्जेदार संतोष रामेश्वर मानधने यांच्या दावणीला बांधल्या गेल्याचे समोर आले. मोठ्या प्रमाणात संतोष रामेश्वर मानधनेच्या तक्रारी केल्यानंतर सुनील हरीप्रसाद मानधनेची मनपा आयुक्ताकडे सुनावणी झाली, असे सांगून मुळ तक्रारीला बगल देऊन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्या जात आहे. वास्तवीक, दोन्ही भावांच्या विरोधात जमीनी काबीज केल्याप्रकरणी न्यायालयात दावे टाकण्यात आले आहेत. तरीही न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून तात्पुरता नकाशा आयुक्तांच्या मान्यतेने मंजूर करत असल्याचे उपसंचालक, नगररचना विभागाने दि.21-09-2022 रोजी पत्र काढले. ते कोणत्या नियमानुसार काढले याचीही शहानिशा करण्यात यावी.

कोणत्या कायद्यात आहे, की न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून एखाद्या बाबीस मान्यता देता येते का? विशेष म्हणजे तत्कालीन दि.24-4-1992 मंजुर नकाशा मनपाच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याच्या आधारावरच अहवाल तयार करून तात्पुरता नकाशामंजूर करून एकाच ले-आऊटवर दोन नकाशे मंजूर करण्याचा उपक्रम मनपाने केला. अवैध कब्जेदार संतोष रामेश्वर मानधने यांनी 39 गुंठेची मागणी केली असताना तात्पुरता नकाशामध्ये 24 प्लॉट दाखवण्यात आले, कुठेही रस्ता सोडण्यात आला नाही, उलट ओपन स्पेसचे पैसे भरल्याने कुठल्याच प्लॉटला रस्ता नाही, या सर्व प्लॉट व रस्त्याची गोळा बेरीज केल्यावर 62 गुंठ्यापेक्षा अधिक जागेवर कब्जा केल्या गेला असून त्यात आमच्यासह अनेक प्लॉटधारकावर अवैध कब्जा उघडपणे करण्यात आला.

प्लॉटधारकांच्या तक्रारी आणि यांची अवैध व नियमबाह्य परवानगी घेण्याच्या तारखा, यासर्व बाबी संबंधीत सर्व विभागाकडे सातत्याने तक्रारी करून समोर आणल्या. तरीही कुठलीही गांभीर्याने मा.आयुक्त मनपा नांदेड यांनी दखल घेतली नसल्याने दि.25 जानेवारी 2023 पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अमरण उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला. शिवाय सततच्या अन्यायाविरोधात प्रसंगी आत्मदहन केल्याशिवाय पर्याय नसल्याचा पत्र जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, भूमी अभिलेख कार्यालयासह संबंधीत विभागाकडे देण्यात आले. तरीही मनपा आयुक्तांकडून काहीच दखल घेण्यात आली नाही. शेवटी जिल्हाधिकार्यांनी दि.23 जानेवारी 2023 रोजी सुनावणी ठेऊन म्हणणे मांडण्यास सांगीतले.

त्यावेळी प्लॉटधारक दिलीप माहोरे, प्रवेश कदम व त्यांचे कायदेशीर सल्लागार अॅड.प्रमोद नरवाडे यांनी मनपाने चुकीच्या नकाशाला तात्पुरती नकाशाला मंजुरी दिली हा विषय मा.जिल्हाधिकार्यांच्या लक्षात आणून दिली. शिवाय मनपाने भूमी अभिलेख कार्यालयालाही अहवाल पाठवून तात्पुरता नकाशा कायम करण्यासाठी एक प्रकारे मदत केल्या जात आहे. त्यामुळे अवैध कब्जेदाराचे मनोबल वाढत असून खरे प्लॉटधारक त्रस्त झाले आहेत. हा अन्याय होऊ नये म्हणून 70 पेक्षा अधिक तक्रारी करून प्रशासनाचे या नियमबाह्य कृतीकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. अशी बाजू मांडत असताना जिल्हाधिकार्यासमक्ष मनपा आयुक्तांनी 70 काय आणखी 300 तक्रारी करा मला काही फरक पडत नाही असा दम भरला. ही त्यांची दमदाटी जिल्हाधिकार्यांच्या लगेच लक्षात आणून दिले.
अवैध पद्धतीने कब्जेदाराची बाजू घेऊन मनपा आयुक्तांनी अन्यायग्रस्तांची बाजू ऐकून न घेता सातत्याने अन्यायच केला आहे. अगोदरच कब्जेदाराच्या गुंडागर्दी आणि आर्थिक हातमिळवणीमुळे प्रशासनाकडून होत नसलेल्या सहकार्यामुळे खरे प्लॉटधारक त्रस्त आणि चिंतीत झाले असून जिल्हाधिकार्यांनी गांभीर्याने दखल घेऊन तात्पुरता नकाशा रद्द करण्याचे आदेश देऊन कब्जेदाराचीच बाजू घेणार्या डॉ.सुनिल लहाने यांच्यासह नगररचनाकार, उपअधिक्षक, भूमीअभिलेख यांच्यासह संबंधीत अधिकार्यांना निलंबीत करून त्यांच्याविरूद्ध चौकशी समिती नेमण्याची मागणी जिल्हाधिकार्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे, अशी माहिती अन्यायग्रस्त प्लॉटधारक दिलीप माहोरे, प्रवेश कदम, मुळ मालक विठ्ठल मोळके यांच्यासह पिडीत प्लॉटधारकांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी अॅड.प्रमोद नरवाडे यांनी या सर्व प्रकरणात कायदेशीर सल्ला देत सहभाग नोंदवला.
दिलीप माहोरे
मो.9422185282,
प्रवेश कदम
मो.828890462,
विठ्ठल मोळके
मुळ जागा मालक,
विनोद राठी
प्लॉटधारक,
गंगाधर मराठकर
प्लॉटधारक