जळगाव| सरकारीकरण झालेली मंदिरे सरकारीकरण मुक्त करून भक्तांच्या नियंत्रणात द्यायला हवीत. ‘राममंदिर तो झांकी है । देशभर के 4 लाख मंदिर अभी बाकी है ।’ त्यामुळे सरकारने नियंत्रणात घेतलेली सर्व मंदिरे सरकारीकरण मुक्त करण्याचा मंदिर परिषदेच्या माध्यमातून संकल्प करूया. मंदिरे सरकारीकरण मुक्त होण्यासाठी, तसेच प्रत्येक मंदिराचे संरक्षण होण्यासाठी मंदिर पुजारी, विश्वस्त, मंदिरांचे सदस्य, अधिवक्ते यांचे संघटन असणे आवश्यक आहे. अन्य पंथीयांना त्यांच्या प्रार्थनास्थळांतून त्यांचे धर्मगुरु धर्मशिक्षण देतात; मात्र हिंदूंना मंदिरांतून धर्मशिक्षण दिले जात नाही.
मंदिर हे शक्तीकेंद्र, भक्तीकेंद्र आणि धर्मशिक्षण देणारे केंद्र असले पाहिजे. मंदिरात भाविक भक्तीभावाने दान देतात, त्यामुळे मंदिरांतील निधी राजकीय स्वार्थापोटी विकास कामांसाठी वापरला जाऊ नये. मंदिरांचे विश्वस्त, सदस्य यांचे उत्तम संघटन उभे राहिल्यास देशभरातील 4 लाख मंदिरे सरकारीकरण मुक्त होतील. हिंदु जनजागृती समितीचे कोणतेही मंदिर नाही; मात्र प्रत्येक मंदिर हे हिंदु जनजागृती समितीसाठी धर्माचे केंद्र आहे. त्यामुळे सरकारीकरण झालेले प्रत्येक मंदिर सरकारीकरणातून मुक्त होण्यासाठी लढा देऊ, अशी घोषणा ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी केली. महाराष्ट्र मंदिर-न्यास परिषदेच्या दुसर्‍या दिवशीच्या ‘मंदिरांचे सरकारी नियंत्रण आणि संघर्ष’ या विषयावरील उद्बोधन सत्रात ते बोलत होते.
यावेळी व्यासपिठावर ‘श्री काळाराम मंदिरा’चे आचार्य महामंडलेश्वर महंत श्री सुधीरदासजी महाराज, पंढरपूर येथील ‘श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संरक्षक कृती समिती’चे अध्यक्ष श्री. गणेश लंके, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी आणि पुणे येथील ‘श्रीक्षेत्र भीमाशंकर संस्थान’चे अध्यक्ष श्री. सुरेश कौदरे उपस्थित होते.
मंदिरांचे व्यवस्थापन भक्तांकडे जाईल, तेव्हा मंदिरांचा विकास निश्चित ! -महंत श्री सुधीरदासजी महाराज, श्री काळाराम मंदिर, नाशिक
राजकीय आणि न्यायव्यवस्था क्षेत्रांतील काही व्यक्ती मोठेपणासाठी विश्वस्त मंडळांमध्ये येण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत. मंदिरे ही व्यक्तीगत लाभासाठी नाहीत. जेव्हा मंदिरांचे व्यवस्थापन भक्तांकडे जाईल, तेव्हा मंदिरांचा विकास निश्चित होईल. देवापुढे येणारे धन आणि सोने-नाणे यांवर देवाचा हक्क आहे. मंदिरांविषयी खटले चालू झाल्यावर मात्र मंदिराचे लाखो रुपये अधिवक्त्यांच्या शुल्कासाठी खर्च होत आहेत. मंदिराच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने हे परवडणारे नाही. हे रोखले नाही, तर मंदिरातील बजबजपुरी वाढत जाईल. देवा पेक्षा कुणीही मोठे नाही. हिंदु जनजागृती समितीचे कार्यकर्ते तन-मन-धन अर्पण करून मंदिरांसाठी भारतभर फिरत आहेत. अशा प्रकारे सर्वांनी या कार्यात योगदान देणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन ‘श्री काळाराम मंदिरा’चे आचार्य महामंडलेश्वर महंत श्री सुधीरदासजी महाराज यांनी केले.
श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर सरकारीकरण मुक्त होण्यासाठी न्यायालयात याचिका करणार ! – श्री. गणेश लंके, अध्यक्ष, श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संरक्षण कृती समिती, पंढरपूर
मंदिरातील वैभव आणि प्रतिष्ठा वाढल्यानंतर मंदिर सरकारीकरणाचा डाव रचला जातो. पुजारी आणि विश्वस्त यांच्यातील अंतर्गत कलहामुळे मंदिरांचे सरकारीकरण होते; मात्र मंदिरांच्या सरकारीकरणानंतरही मंदिरांचे प्रश्न संपलेले नाहीत. उलट मंदिरांमध्ये विविध घोटाळे झाले आहेत. त्यामुळे पंढरपूर विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर भक्तांच्या ताब्यात येण्यासाठी भाजपचे खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत, असे प्रतिपादन पंढरपूर येथील ‘श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संरक्षक कृती समिती’चे अध्यक्ष श्री. गणेश लंके यांनी केले.
विश्वस्तांनी एकमेकांना विश्वासात घेऊन काम केल्यास मंदिरांतील वाद मिटतील – अधिवक्ता सुरेश कौदरे, अध्यक्ष, श्रीक्षेत्र भीमाशंकर संस्थान, पुणे
मंदिरांमधील पुजारी आणि विश्वस्त यांमध्ये वाद निर्माण होत आहेत. भीमाशंकर देवस्थानमध्ये वर्ष 1980 पासून निर्माण झालेला वाद पुढे 20 वर्षे चालला. हा वाद सामोपचाराने मिटवण्यासाठी मंदिराचे विश्वस्त एकत्र आले. अशा प्रकारे मंदिरांच्या व्यवस्थापनासाठी विश्वस्तांनी एकमेकांना विश्वासात घेऊन कार्य केल्यास वाद होणार नाहीत, असे प्रतिपादन पुणे येथील ‘श्रीक्षेत्र भीमाशंकर संस्थान’चे अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेश कौदरे यांनी केले.
…..श्री. सुनील घनवट, राज्य संघटक, महाराष्ट्र व छत्तीसगड, हिंदु जनजागृती समिती (संपर्क : 7020383264)
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.