कृषि विभागांतर्गत विविध पिकांचे क्षेत्र, उत्पादकता व गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सद्यस्थितीमध्ये पिकांची उत्पादकता जवळपास स्थिरावली असल्याचे दिसून येते. याचबरोबर बाजारातील मागणी आणि त्याचा पुरवठा याचे प्रमाण ब-याच वेळा विषम असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे शेतक-यांनी चांगले उत्पादन घेऊनही मागणी अभावी त्यांचा माल कमी किंमतीला विकला जातो. ब-याच वेळेस फळपिके व भाजीपाला पिकांसारखा नाशवंत शेतीमाल विक्रीअभावी वाया जात असल्याने शेतक-यांना ब-याच वेळा मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे.
याचबरोबर वाढत्या शहरीकरणामुळे धावपळीच्या जीवनामध्ये प्रत्येक जन प्रक्रियायुक्त व तयार शेती उत्पादनांचा वापर करत आहे. मोठ्या प्रमाणात प्रक्रीया युक्त पदार्थांच्या वाढलेल्या मागणीचा विचार करुन केंद्रशासनाने आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग (PMFME) योजनेस मान्यता दिलेली आहे. असंघटीत अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात अनेक अडचणी/ समस्या आहेत. जसे संबंधित उद्योजक बाहेरुन कर्ज घेण्यास पात्र होत नाहीत, वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी लागणारा जास्तीचा खर्च, आधुनिकीकरणाचा अभाव, एकात्मिक अन्न प्रक्रिया साखळीचा अभाव आणि अन्न व सुरक्षितता मानांकनांचा अभाव या समस्यांचे निराकरण सदरहू योजनेंतर्गत करण्यात येत आहे.
केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट अथवा त्यांचे फेडरेशन, उत्पादक सहकारी, शासन यंत्रणा ई.यांना सामाईक पायाभूत सुविधांच्या/ मुल्य साखळीच्या निर्मितीसाठी सहाय्य केले जाणार आहे.
योजने अंतर्गत निर्मित सामाईक पायाभूत सुविधाचा वापर इतर अन्नप्रक्रिया प्रकल्पांना व संबंधितांना देखील सुविधांच्या क्षमतेच्या भरीव प्रमाणात होण्याकरिता या सुविधा भाडेतत्वावर उपलब्ध असाव्यात. अशा प्रकल्पांची सहाय्यासाठी पात्रता ठरवित असतांना शेतकऱ्यांना व उद्योग क्षेत्रास मिळणारा लाभ, व्यवहार्यता फरक (व्हायेबलिटीगॅप), खाजगी गुंतवणूकीची अनुपलब्धता, मुल्यसाखळीची गरज इ. बाबींचा विचार करुन निर्णय घेतला जाईल.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना सामाईक पायाभूत सुविधा, (Common Infrastructure) / मूल्य साखळी (Value chain) या घटकातंर्गत बँक कर्जाशी निगडीत ग्राह्य प्रकल्प किंमतीच्या ३५% कमाल रु.०३ कोटी पर्येंत अर्थसहाय्य देय आहे. तसेच वरील पात्र संस्थांसाठी किमान अनुभव व आर्थिक उलाढाल याची अट नाही. तथापी, प्रकल्पासाठी बँकेची कर्ज पूर्व सहमती (In principal approval) आवश्यक आहे.
योजने अंतर्गत सहाय्यासाठीच्या सामाईक पायाभूत सुविधा प्रकार : कृषि उत्पादनाची वर्गवारी, प्रतवारी, साठवणूक करण्यासाठी जागा व इमारत तसेच शेती क्षेत्राच्या (Farm gate) जवळशीत गृहाची उभारणी. एक जिल्हा एक उत्पादन धोरणानुसार निश्चित केलेल्या उत्पादनाच्या प्रक्रियेसाठी सामाईक प्रक्रिया सुविधा.
कार्यपध्दती: योजने अंतर्गत या प्रकारच्या प्रस्तावांना निधी प्राप्त होण्यासाठी खालील कार्यपध्दतीचा अवलंब केला जाईल.
अ) योजनेअंतर्गत भांडवली गुंतवणूक व सामाईक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी निधी मागणीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) हा विहीतन मुन्यात तयार केलेला असावा.
आ) सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये प्रकल्प खर्चाचा सविस्तर तपशील, आवश्यक मनुष्यबळ, आर्थिक उलाढाल, विपणन व्यवस्था, कच्च्या मालाची उपलब्धता, अंदाजित नफा-तोटापत्रक, जमा-खर्चाच्या रोखीच्या प्रवाहाचे पत्रक इ. चा समावेश असणे आवश्यक.
इ) अर्जदार संस्थेचे योगदान प्रकल्प खर्चाच्या किमान 10% असणे आवश्यक आहे. पोर्टलवर अर्ज करण्यापूर्वी, अर्जदार संस्थेने प्रकल्पासाठी कर्ज देणाऱ्या बँकेकडून तत्त्वत: मान्यता / पूर्व संमती सादर करणे आवश्यक आहे.
ई) केंद्र शासनाच्या https://pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर विहीतन मुन्यात सविस्तर प्रकल्प अहवाल,अनिवार्य कागदपत्रे,प्रकल्प छायाचित्रे, दरपत्रकेव बँक पूर्व संमती इ. सह परिपूर्ण अर्ज ऑनलाईन सादर करावा. सदर प्रस्ताव DRP/SNA द्वारे प्राथमिक छाननी होऊन राज्य कार्यकारी समिती / राज्यस्तरीय मंजूरी समितीने मंजूरी दिल्यानंतर राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणा (SNA)सदरच्या प्रस्तावाची शिफारस Online Portal द्वारे संबधित वित्तीय संस्थेस कर्जमंजूरीसाठी करेल.
उ) वित्तीय संस्थेने कर्ज मंजूर केल्यानंतरच सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी लाभार्थी संस्थेस झालेला खर्च प्रति प्रकल्प जास्तीत जास्त रु. ५०,०००/- दिला जाईल.अर्जदार संस्था सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा अनुभव असलेल्या कोणत्याही व्यावसायिक संस्थेची मदत घेऊ शकते.
PMFME योजने अंतर्गत सामाईक पायाभूत सुविधां / मुल्य साखळी चा जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे कृषि विभागामार्फत आवाहन करण्यात येत आहे.यासाठी केंद्र शासनाच्या https://pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावेत.अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषि विभागाच्या कार्यालयांशी तसेच जिल्हा संसाधन व्यक्ती अर्थात DRP यांचेशी संपर्क करावा. www.mofpi.gov.in या केंद्र सरकारच्या किंवा www.krishi.maharashtra.gov.in या राज्य सरकारच्या वेबसाइटवरूनही या योजनेची सर्व माहिती मिळू शकते.
लेखन – श्री. सुभाष नागरे, नोडल अधिकारी (PMFME) तथा कृषि संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन)
श्री सत्यवान रा. वराळे, व्यवस्थापक (विपणन), श्रीमती स्वाती हासे (कासार), कृषि अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे.
अधिक माहितीसाठी संपर्क- श्री.जितेंद्र रणवरे, मोबा.क्र.९५७९७६९७७६, श्री. अमोल ढाकणे – ९६५७५८२४४४, श्री. अमित सोनवणे – ९८५०७६३५३२,
स्वाक्षरीत/- नोडल अधिकारी (PMFME)तथा, संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.