नांदेड| सीटू संलग्न आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशनच्या वतीने दिनांक 9 फेब्रुवारी 2023रोजी महापालिकेसमोर तीव्र निदर्शने व धरणे आंदोलन करण्यात आले.
कोरोना काळातील सुरु केलेला प्रोत्साहन भत्ता मार्च २०२२ पासून थकीत असून कोरोनाच्या संदर्भाने अनेक कामे आशा वर्कर करीत आहेत. कोरोना पूर्णतः संपलेला आहे असे अजूनतरी जागतिक आरोग्य संघटनेने घोषित केले नाही. तरी पण प्रोत्साहन भत्ता महापालिकेने देण्यास टाळाटाळ केली आहे. अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर कार्य करीत असलेल्या आशांना तीन हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता महापालिकेने सुरु केला आहे.
परंतु मागील एक वर्षांपासून रक्कम मिळाली नसल्याने आशांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. तो सर्व थकीत प्रोत्साहन भत्ता तात्काळ अशांच्या बँक खात्यावर वर्ग करावा. मागील थकीत मानधन देण्यात यावे आणि वेतन चिट्ठी देण्याचे शासनाचे आदेश आहेत त्या आदेशानुसार वेतन चिट्ठी देण्यात यावी. ह्या मागण्या घेऊन महापालिकेच्या आवारात आशांनी धरणे आणि निदर्शने केली आहेत.
तेव्हा फेडरेशनच्या अध्यक्षा कॉ. उज्वला पडलवार यांनी संबोधित केले. कॉ.पडलवार म्हणाल्या की एका आठवड्यात प्रोत्साहन भत्ता, थकीत मानधन आणि वेतन चिट्ठी महापालिकेने दिली नाहीतर पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सर्व आशांना घेऊन सामूहिक उपोषण करणार असल्याचे स्पष्ट केले.आंदोलनाचे नेतृत्व सिटूचे जनरल सेक्रेटरी तथा आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशनचे जिल्हा सचिव कॉ.गंगाधर गायकवाड, सिटूच्या राज्य कमिटी सदस्या कॉ.करवंदा गायकवाड, कॉ. श्याम सरोदे,कॉ.मारोती तासके कॉ.केशव सरोदे, कॉ. प्रदीप वाघमारे आदींनी केले.
शिष्टमंडळाने अतिरिक्त आयुक्त गिरीष कदम यांच्याशी चर्चा केली असून आरोग्य अधिकार डॉ.बिसेन यांना भेटण्याची सूचना अतिरिक्त आयुक्तानी केली होती परंतु डॉ.बिसेन यांची भेट होऊ शकली नाही. या आंदोलनात अनेक आशा कर्मचारी सामील झाल्या होत्या.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.