कुंटूर/नांदेड। येथून जवळच असलेल्या औराळा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सौ.वर्षा सतिश वाघमारे यांनी कंत्राटी ग्रामसेवक आर. जी.मुदखेडे यांच्या संगनमतातून स्वतःच्याच कुटूंबात वैयक्तिक लाभांच्या अनेक योजनांचा निधी लाटल्या प्रकरणात अभिलेखे व दस्तावेज हस्तगत करून वरिष्ठांच्या आदेशानुसार नांदेडच्या पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आर.व्ही. मुक्कावार यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत पाच सदस्यीय चौकशी समितीतील चार सदस्यांनी स्थळ पहाणी व तपासणी केली असून अहवालानंतरच दोष स्पष्ट होणार असले तरिही या तपासणीने संबधित दोषींचे चांगलेच धाबे दणाणले असून याच समितीचे अन्य एक सदस्य असलेल्या हदगांवच्या सहा. गटविकास अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी येऊन आपला अहवाल गुलदस्त्यातच ठेवून यावेळी मात्र दांडी मारुन पाठ फिरवल्याची तसेच,यापूर्वी नायगांवच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडून केलेल्या चौकशीचा अहवालही गुलदस्त्यातच असल्याने या प्रकरणात दोषींविरुद्ध कारवाईबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते व पत्रकार किरण वाघमारे व माजी उपसरपंच प्रल्हाद पवार यांनी याबाबत पुराव्यानिशी तक्रार दिली होती.
अधिक माहिती अशी की, नायगांव तालुक्यातील औराळा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सौ.वर्षा सतिश वाघमारे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करुन मालमत्ता क्रमांक २४० या पतीच्या नांवे असलेल्या मालमत्तेमध्ये ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता, नमुना नंबर ८ नोंदवहीत गवती छप्पर व रिकामी जागा अशी नोंद असून त्या जागी अनाधिकृतपणे पक्के घर बांधकाम केलेले आहे व त्याजागी सद्या त्यांचे एकत्रित कुटुंब वास्तव्यास आहे.परंतू, सदर कुटूंब कागदोपत्री विभक्त असल्याचे दाखवून पती सतिश नारायण वाघमारे व सासू अनिता नारायण वाघमारे या दोघांची नांवे शासनाच्या रमाई आवास योजनेतून मंजूर करुन घेतली.मात्र प्रत्यक्षात एकाच घरकुलांचे बांधकाम सुरु करुन स्थानिकचे तत्कालीन ग्रामसेवक ए.एम.हाळदेवाड,कार्यरत कंत्राटी ग्रामसेवक आर.जी. मुदखेडे व बांधकाम विभागाच्या संबधित अभियंत्याच्या संगणमतातून यासाठीचा निधी उचल केला. असल्याचे येथिल ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य व माहिती अधिकार कार्यकर्ते किरण वाघमारे यांना माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ नुसार माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी प्रशासनाकडे पुराव्यानिशी तक्रार दिल्याने पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेकडून चौकशीसह दोषींवर कायदेशीर कारवाई होणे अपेक्षित असतांनाही तसे झाले नाही.
या प्रकरणात सातत्याने पाठपुरावा सुरुच असल्याने जिल्हाधिकारीस्तरावरुन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अनेक पत्र व यापूर्वी दिलेल्या स्मरणपञानंतर व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक यांनी देगलूरचे तत्कालीन सहा. गटविकास अधिकारी सी.एल. रामोड यांना वर्षभरापूर्वी दि.१६ सप्टेंबर रोजी आणि त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली पंचायत विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दोनदा चौकशी समितींचे गठण करुन एका समितीत याच प्रकरणात दोषी असलेल्या नायगांव पंचायत समितीच्या शाखा अभियंता डि. व्ही.गोणेवार यांना व दुसर्‍या समितीत याच गांवात एका कूटूंबात दुबार घरकुलाचा लाभ दिल्याचा पोलीस दप्तरी गुन्हा नोंद असलेला नायगांव पंचायत समितीमधील व त्यावेळी बिलोली येथे कार्यरत शाखा अभियंता रोडगे यांचीही नियुक्ती करुन कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रयत्न केला होता.
परंतू,या दोन्ही समित्या केवळ कागदावरच राहिल्या.रामोड यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी समितीकडून तपासणी दरम्यान वाघमारे यांच्याकडून पत्रासह तक्रारीनिहाय पुरावे घेऊन पोहच देणे टाळले व त्यांच्याकडील दि.१८ डिसेंबर २०२१ रोजी केलेल्या चौकशीचा अहवाल तक्रारदारांच्या वेळोवेळी विनंतीसह वरिष्ठांच्या आदेशानंतरही स्वतः पदोन्नतीवर बदलून जातांनाच नव्हे तर, अद्यापही वरिष्ठांना सादरच केला नाही.त्यांनी गुलदस्त्यात ठेवलेल्या या चौकशी अहवालाने सरपंच सौ.वर्षा वाघमारे व कार्यरत कत्राटी ग्रामसेवक आर. जी.मुदखेडे यांची चांगलीच पाठराखण होऊन त्यांचे मनोधैर्य बाढल्याने शासनाच्या योजनानिहाय विविध विकास कामांत व सोबतच,वैयक्तिक लाभांच्या अनेक योजनांत त्यांनी गैरव्यवहार करित सरपंचांच्या कुटूंबात यापूर्वीच तब्बल दोन वेळा घरकुल बांधकामासाठी तर,सरपंचांनी पतीराजांना एकदा घरकुलासह शौचालय बांधकाम व वापर अनुदानाचा दुबार लाभ मिळवून दिला.
याबाबतही पूनश्च माहिती अधिकारातून माहिती घेऊन संबधितांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी यासाठी किरण वाघमारे यांचा प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरुच ठेवला होता.विशेष बाब म्हणजे,राज्याचे मुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयाने या तक्रारीची दखल घेऊन राज्याच्या ग्रामविकास विभागाचे सचिव राजेश कुमार यांना दि.१७ सप्टेंबर २०२२ रोजीच या प्रकरणात योग्य त्या कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. तर,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालकांनी व जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही नायगांव पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश देऊन आपला कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण केल्यानंतरही त्यांनी दोषींविरुद्ध स्वतः दूरच परंतू,वरिष्ठांच्या आदेशानंतरही प्रकरणात योग्यतेने चौकशीसह अहवाल सादर केलाच नाही.
महत्वाचे म्हणजे तत्कालीन अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी प्रदिप कुलकर्णी यांनी या प्रकरणात तात्काळ चौकशीसह कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीचे अनूपालन सादर करण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन व पंचायत या दोन्ही विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक यांना या प्रकरणात तब्बल तिन स्मरणपत्रांतून दोषींविरुद्ध ठोस कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर दि.१८ ऑक्टोबर २२ रोजी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक एस.डी.तुबाकले यांनी नांदेड पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आर.व्ही. मुक्कावार यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा.गटविकास अधिकारी पि.के.नारवटकर पं.स.उमरी, के.पी.बळवंत पं.स.हदगांव, विस्तार अधिकारी जीवन कांबळे पं.स.नांदेड व पी.एस. जाधव पं.स.बिलोली यांचा समावेश असलेली पाच सदस्यीय चौकशी समिती गठीत करुन त्यांना तातडीने चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेले होते.
परंतू,त्या समितीकडूनही सातत्याने लेखी स्वरुपात विनंती व स्मरणपत्रे दिल्यानंतर या समितीचे एक सदस्य तथा,हदगांवचे सहा. गटविकास अधिकाऱ्यांकडून दि.१९ जानेवारीला स्थळ पहाणी व तपासणी करण्यात आली परंतू,वरिष्ठस्तरावर त्यांनी केलेल्या तपासणी व चौकशीचा अहवालच सादर केला नाही सोबतच,अन्य समिती सदस्यासमवेत पूनश्च चौकशीसाठी दांडी मारुन पाठ फिरविली.
दरम्यान सदरच्या प्रकरणात गठित केलेल्या नांदेडचे गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमधील त्यांच्यासह उमरीचे सहा. गटविकास अधिकारी पि.के. नारवटकर,नांदेडचे विस्तार अधिकारी जीवन कांबळे, बिलोलीचे विस्तार अधिकारी पि.एस.जाधव तसेच,नायगांव पंचायत समितीमधील गृहनिर्माण अभियंता महंमद इब्राहिम यांनी दिनांक ९ फेब्रुवारी रोजी औराळ्यात जायमोक्यावर जाऊन स्थळ पहाणी,तपासणी व पंचनामा केला सोबतच,या प्रकरणातील दस्तावेज व अभिलेखे नायगांव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी एल.आर.वाजे व संबधित कंत्राटी ग्रामसेवक आर. जी.मूदखेडे यांच्याकडून हस्तगत केल्याचे खात्रीलायक वृत्त हाती आले असून या समितीच्या स्थळ पहाणी व तपासणी दौर्‍याने येथिल तसेच, तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतीत लोकप्रतिनिधी असलेल्या व शासन योजनांचा कागदोपत्रीच लाभ घेतलेल्या अनेक दोषींचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे.
विशेष बाब म्हणजे सत्यता असलेल्या या प्रकरणात अनेकदा चौकशी होऊनही त्यानुसार दोषी व त्यांची पाठराखण करणारेविरुद्ध अद्याप कारवाईच नसल्याने या चौकशीचा अहवाल व त्यानंतरची कारवाई याकडे संबंध तालुक्याचे लक्ष लागून आहे.
चौकशीत व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न !
महत्वाचे म्हणजे या चौकशी वेळी सरपंच पती व त्यांची सासू या दोन्ही दोषी लाभार्थी व त्यांच्या हितचिंतकांकडून या वेळी तक्रारदारांविरोधातच नेहमीप्रमाणेच अरेरावी करित चौकशी समितीची दिशाभूल करुन त्यांच्या तपासणी व चौकशीत व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केल्याचे अनेक प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले असून तसे असले तरिही या समितीने मात्र या प्रकरणातील जायमोक्यावर स्थळ पहाणी व तपासणी योग्यतेनेच केल्याचे दिसून आले.
जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाकडून गैरव्यवहाराला खतपाणी !
मुख्यत्वे जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.सुधिर ठोंबरे यांच्याकडे कांही काळ पंचायत विभागाचा अतिरिक्त पदभार असल्याने त्यांच्याकडून त्याचवेळी नायगांवच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त चौकशी अहवालानुसार या प्रकरणात तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे असतांनाही तो गुलदस्त्यातच ठेवून त्यांनी या गैरव्यवहाराला खतपाणी घातले असून यासाठी सदर चौकशीत कारवाईच्या धास्तीने ‘तो’ अहवाल स्वतःच बनवून नायगांव पंचायत समितीच्या ‘एका’ बहुचर्चित विस्तार अधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने आर्थिक तडजोड झाल्याचे बोलल्या जाते.
पुराव्यानिशी तक्रारीवर कारवाईच्या नियमावलीचा अवमान !
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ नुसार माहिती प्राप्त करुन घेऊन एखाद्या प्रकरणात पुराव्यानिशी तक्रार दिल्यानंतर संबधित विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून विहित कालमर्यादेत चौकशीसह दोषींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत शासन नियमावली असतांनाही या नियमावलीचा अवमान करित केवळ स्वतःच्या आर्थिक हितासाठीच नांदेड जिल्हा परिषदेसह नायगांव पंचायत समितीचे बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी ‘या’ व अनेक प्रकरणात जाणीवपूर्वक कर्तव्यात कसूर करित असल्याने नुतन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत व जिल्हा परिषदेच्या प्रशासक तथा,मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती वर्षा ठाकूर- घुगे यांनीच याबाबत स्वतः लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करतांनाच या प्रकरणात प्रसंगी मा.सक्षम न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते किरण वाघमारे म्हणाले.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.