तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचा बीआर एस पक्ष सध्या नांदेड जिल्ह्यातील सीमावर्ती भागात आपले बस्तान बसविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला पक्ष काढण्याचा, तो वाढविण्याचा घटनादत्त अधिकार आहे. त्यामुळे बीआरएस पक्ष वाढण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. परंतु या पक्ष वाढीचे मुळ काय आहे आणि खरोखरच हा पक्ष देशव्यापी होईल का याचे विश्लेषण करण्याची गरज आहे.
के.चंद्रशेखर राव यांचा तेलंगणात केसीआर असा उल्लेख केला जातो. त्यांनी आपल्या राजवटीत तेलंगणात चांगल्या योजना राबवून बरीच विकासकामे केली आहेत. कृषी, रस्ते, सिंचन आदि क्षेत्रात त्यांनी चांगली कामगिरी केली. त्यामुळे त्यांचा तेलंगणात चांगलाच जम बसला. आता तेलंगणाच्या जोरावर त्यांची महत्वाकांक्षा केंद्राच्या राजकारणात महत्वपूर्ण भूमिका वठविण्याची असावी. भविष्यात आपण नरेंद्र मोदींना टक्कर देऊ असा आत्मविश्वास त्यांना असावा. परंतु त्यासाठी त्यांना केवळ तेलंगणाच्या कामगिरीवर अवलंबून राहता येणार नाही. त्यासाठी त्यांना आपल्या पक्षाचे बस्तान आजुबाजुच्या राज्यातही बसवावे लागणार आहे. आपल्या पक्षाचे जास्तीत जास्त खासदार निवडून आणावे लागणार आहेत. तेव्हा कोठे जयललिता किंवा ममता बँनर्जी सारखा त्यांचा केंद्राच्या राजकारणात दबदबा निर्माण होईल. त्या दृष्टीने त्यांचे प्रयत्न सुरु असावेत असा निष्कर्ष काढण्याला बराच वाव आहे. परंतु मुख्य अडचण अशी आहे की, केसीआर यांनी बीआरसी पक्षाचे नव्याने नामकरण करुन त्याला राष्ट्रीय दर्जा देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्याचे स्वरुप हे प्रांतीय पक्ष असेच आहे. प्रांतीय पक्षाची मुख्य अडचण अशी आहे की, ते प्रांताच्या सामाजिक, सांस्कृतिक व भाषिक अस्मितेत गुरफटलेले असतात. किंबहुना त्यांना तसे गुरफटून घ्यावेच लागते. अन्यथा राज्यातही सत्ता कधी मिळणार नाही. सत्ता मिळाली नाही तर पक्षाच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण होतो. बीआरएस पक्ष सध्या केवळ तेलंगणाचा असून तो तेलगू भाषिकांचा पक्ष म्हणून ओळखला जातो. देशामध्ये प्रत्येक प्रांताची भाषा वेगवगळी असून त्यांचा इतिहास, अस्मिता व संस्कृती वेगवेगळी आहे. त्यामुळे तेलगू भाषिकांचा बीआरएस पक्ष मराठी मुलूख असलेल्या महाराष्ट्रात किती लोकप्रिय होईल हा सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे. साधारणत: प्रादेशिक पक्षात नेते कितीही मातब्बर असोत परंतु त्यांचा पक्ष त्यांच्या प्रांतापुरताच मर्यादित राहतो. मुलायमसिंग यादव यांचा समाजवादी पक्ष उत्तर प्रदेश सारख्या सर्वात मोठ्या राज्यात सत्ता येऊनही देशाच्या इतर भागात जोमाने वाढू शकला नाही. लालू प्रसाद यादव यांच्या बिहार मधील आरजेडी पक्षाचीही तीच अवस्था झाली. तामिळनाडूत एआयडीमएमके व डीएमके हे प्रादेशिक पक्ष गेल्या कित्येक वर्षापासून सत्तेत आहेत. परंतु त्यांची इतर राज्यात जोमाने वाढ होऊ शकली नाही. महाराष्ट्रातचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास शिवसेना हा पक्ष महाराष्ट्रात दोन वेळा सत्तेत होता. केंद्रातील सत्तेतही भागीदार होता. गेली अडीच वर्षे या पक्षाचे प्रमुखच राज्याचे मुख्यमंत्री होते तरीही शिवसेना देशाच्या इतर राज्यात जोमाने वाढलेली दिसली नाही. एवढेच कशाला शरद पवारांसारखा मातब्बर व सर्वात अनुभवी नेता असूनही त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष देशाच्या इतर प्रांतात जोमाने वाढलेला दिसला नाही. खुद्द शरद पवार दहा वर्षे केंद्रात कृषी मंत्री होते. महाराष्ट्रातही त्यांचा पक्ष १० वर्षाहून अधिक काळ सत्तेत सहभागी होता. विशेष म्हणजे शरद पवारांनी स्थापना करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसला अखिल भारतीय स्वरुप देण्याचा प्रयत्न केला. तरीही पवारांचे गृहराज्य असलेल्या महाराष्ट्रा शिवाय इतरत्र या पक्षाला जनतेने स्वीकारल्याचे चित्र नाही. या सर्व पार्श्वभूमिवर बीआरएसच्या यशापयाचे मुल्यमापन करण्याची गरज आहे. यापूर्वी तेलंगणातील एमआयएम या पक्षाने नांदेड जिल्ह्यातून चंचुप्रवेश करुन महाराष्ट्रात चांगली मुसंडी मारली. परंतु या पक्षाला जनाधार मिळण्याची कारणे वेगळी होती.
तेलंगणाच्या बीआरएसला नांदेड जिल्ह्यात चांगला जनाधार मिळतो अशी हवा तयार केली जाते आहे. त्याचे कारण वेगळे आहे. तेलंगणाच्या सीमावर्ती भागातील लोकांचा रोटीबेटी व्यवहार हा तेलंगणाशी आहे. त्यांचे रोजचे जाणे-येणे तेलंगणात आहे. त्यामुळे तेथे सुरु असलेल्या योजना, विकासाची कामे ही मंडळी रोज उघड्या डोळ्याने पाहतात. असा विकास आपल्या भागात होत नाही ही त्यांची खंत आहे. दुर्देवाने राज्याची राजधानी मुंबई सीमावर्ती भागापासून दूर तर आहेच शिवाय जिल्ह्याच्या मुख्यालयापासूनही दूर आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील मंत्री, खासदार, आमदार उच्चपदस्थ अधिकारी या भागात अभावानेच जातात. त्यामुळे त्यांचा जनतेशी थेट संपर्क नाही. संपर्क नसल्याने त्यांच्या अडचणी काय, त्या कशा सोडविल्या पाहिजेत याकडेही त्यांचे लक्ष नाही. अशा स्थितीत त्या भागातील जनता आहे त्या स्थितीत गेल्या अनेक वर्षापासून खितपत पडली आहे. शेजारी रस्ते चांगले बनत आहेत, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना राबविल्या जात आहेत, आरोग्य सुविधा केल्या जात आहेत, शेतीला सिंचनाची व्यवस्था होत आहे, शेतकऱ्याला खत, किटकनाशके, बी-बियाणे वाजवी दरात व मुबलक मिळत आहे, भ्रष्टाचार नाही असे चित्र पाहणारे नागरिक केवळ निराशेपोटी तेलंगणाच्या सरकारकडे आशेने पाहत आहेत. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर यांच्या महत्वाकांक्षेला या परिस्थितीमुळे बळ मिळत आहे. महाराष्ट्रातील सरकारचा नाकर्तेपणा याला कारणीभूत असून त्यामुळेच सीमावर्ती भागातील नागरिकांना तेलंगणातील सरकारबद्दल आस्था व आपुलकी वाटत आहे. तथापि तेलगू भाषिक असलेला बीआरएस पक्ष मराठी मुलूख असलेल्या भागात आपली पाळेमुळे रुजवेल आणि जोमावे फोफावेल अशी शक्यता मात्र बरीच कमी आहे. स्थानिक राजकीय पक्षात असलेले काही असंतुष्ट आत्मे पदाच्या किंवा अन्य कोणत्या तरी लालसेने बीआरएसच्या मदतीला धावून जातील. परंतु त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकारणाला कलाटणी देणारी कामगिरी बीआरएस करु शकेल अशी मात्र सुतराम शक्यता नाही. फार तर सीमावर्ती भागातील काही ग्रामपंचायतीवर तेलगू भाषिक मताच्या बळावर हा पक्ष सत्ता स्थापन करु शकेल. नांदेड जिल्ह्यात तेलगू भाषिक मतदारांची संख्या जास्त आहे. बिलोली, देगलूर, धर्माबाद, किनवट, हिमायतनगर, भोकर हे तालुके तेलंगणाच्या सीमेला जोडलेले आहेत. त्यामुळे बीआरएसच्या काही शाखा भविष्यात या तालुक्यात दिसतील. परंतु विधान सभा, लोकसभा निवडून नांदेड जिल्ह्यात विजयश्री खेचून एवढी ताकद या पक्षाची नजिकच्या काळात राहील असे मात्र नाही. परंतु प्रस्थापित काही नेत्यांना धक्का मात्र बसू शकतो. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे गेल्या अनेक वर्षापासून मराठवाड्यातील जनतेची रेल्वेचा नांदेड विभाग दक्षिण मध्य रेल्वेतून काढून मध्य रेल्वेला जोडावा अशी मागणी आहे. तेलगू भाषिक दक्षिण मध्य रेल्वे त्यांच्या सोयीनुसार रेल्वे गाड्या सुरु करते व मराठवाड्यातील महत्वाच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष करते असा आरोप केला जातो. या पार्श्वभूमीवर या भागातील जनता बीआरएसकडे कोणत्या दृष्टीकोणातून पाहणार याचा विचार करण्याची गरज आहे.
…..विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, मो. नं. ७०२०३८५८११
