मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर राज्यात भरपूर चर्वित चर्वण झाले. आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या. सेनेचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी तर रोज टीव्हीच्या कँमेऱ्यासमोर येऊन बंडखोरांची कातडी सोलण्याचे काम केले. वार-पलटवाराच्या या युद्धात, या बंडामुळे निर्माण झालेल्या काही मुलभूत प्रश्नांची उत्तरे मात्र महाराष्ट्रातील जनतेला आजही मिळाली नाहीत. ती जाणून घेण्याचा या राज्यातील जनतेचा मुलभूत हक्क आहे.
२०१९ च्या निवडणुकीनंतर राज्यात भाजप शिवसनेना युतीला बहुमत मिळाले. हे दोन पक्ष सामंजस्याने एकत्र आले असते तर राज्यात युतीचे सरकार तयार झाले असते. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना बंडाचा पवित्राही घ्यावा लागला नसता. परंतु पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेचा सारीपाटच बदलून टाकला. भाजप बरोबर सरकार स्थापन करायचे सोडून त्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले. तिथूनच कुरबुरीला सुरुवात झाली. मधल्या काळात कोरोना आल्याने या कुरबुरींनी जास्त उचल खाल्ली नाही. परंतु जसे कोरोनाचे संकट विरळ होत गेले तशी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे खांब हालायला सुरुवात झाली. आणि अखेर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सेनेतील ४० आमदारांनी बंडाचा झेंडा उभा करुन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. ज्यावेळी बंड झाले तेव्हा काही गोष्टी पडद्याआड होत्या.
परंतु आता सर्व चित्र स्पष्ट झाले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाच्या मागे भाजपची अदृश्य शक्ती उभी होती हे आता लपून राहिले नाही. एकनाथ शिंदे यांना राज्याचे मुख्यमंत्रीपद देऊन भाजपने राज्यात त्यांच्या सोबत सत्ताही स्थापन केली आहे. त्यामुळे आता काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शिवसेनेच्या ४० आमदारांना राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस ऐवजी भाजप सोबत सरकार स्थापन करायचे होते असा यातून एक अर्थ निघतो. तर मग पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीसोबत जाण्याचा निर्णय का घेतला? त्यावेळी या आमदारांसोबत सेनेतील कोण्याही ज्येष्ठ नेत्यांनी चर्चा केली नव्हती का? केली असेल तर आमदारांच्या इच्छेविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला का? याचे कारण असे की, ज्या प्रकारे बंड झाले ती एका दिवसाची नाराजी नव्हती. हा असंतोष इतके दिवस आमदारांच्या व मंत्र्यांच्या मनात खदखदत होता.
या असंतोषाला पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नाही तर राज्यातील कोरोनाच्या परिस्थितीने थोपवून धरले होते. कोरोना आला नसता तर हे बंड तेव्हाच झाले असते असे मानण्यास भरपूर वाव आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार म्हणतात याची कल्पना मी, पवार साहेबांनी उद्धव ठाकरे यांना दिली होती. शिवसेनेचा इतका दरारा, वचक आणि कार्यकर्त्यांचे दडपण असतानाही एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आमदारांनी बंड केले. उद्धव ठाकरे स्वत: मुख्यमंत्री असतानाही आमदारांना थोपवून धरु शकले नाहीत. यावरुन हा असंतोष किती तीव्र होता हे लक्षात होते. अशा परिस्थितीत सेना नेतृत्वाने तेव्हाच एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री करुन भाजपच्या सहाय्याने राज्यात सत्ता स्थापन केली असती तर किमान निंदानालस्ती तरी टळली असती.
आज शिवसेना नेत्यांना दिवसभर खोके, खोके, गद्दार, गद्दार अशी ओरड करण्याची वेळ आली नसती. प्रश्न हा निर्माण होतो की, शिवसेनेच्या निवडून आलेल्या ४० आमदारांना एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री म्हणून चालतात तर तेव्हा त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाला कोणाचा विरोध होता? त्यावेळी शिंदेना मुख्यमंत्री म्हणून बसविले असते तर बाळासाहेबांना दिलेला शब्द पुरा झाला असता, भाजप सोबत शत्रुत्वही आले नसते. केंद्राच्या सत्तेतही सहभाग राहिला असता. ४० आमदारांचा विरोध पत्करुन जर उद्धव ठाकरे स्वत: मुख्यमंत्री झाले असतील तर आज त्या आमदारांना शिव्या घालण्यात, त्यांना गद्दार म्हणण्यात काय हशील आहे. कट्टर हिंदुत्ववादी असूनही राखावी बहुतांची अंतरे, भाग्य येते तदनंतरे ही समर्थाची वचने शिवसेनेला आठवली नाही.
भाजपच्या बाबतीतही असेच प्रश्न पडतात. भाजपाला आज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री चालतात. त्यांच्या नेतृत्वात देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री म्हणून काम करण्यासही हरकत नसते. भाजपला शिवसेनेचे ४० आमदार चालतात, शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्हही याच आमदारांना मिळावे अशी भाजपची अंतरिक इच्छा आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांचा वारसाही पाहिजेच आहे. मग भाजपचा शिवसेनेतील कोणाला विरोध होता? यापूर्वी शिवसेनेसोबतच भाजपने राज्यात पाच वर्षे युती सरकार चालविले. त्यात थोड्याफार कुरबुरी झाल्याही असतील परंतु फाटेपर्यत कोणीही ताणले नाही. मग आता असे काय झाले की, शिवसेना फुटल्यानंतर भाजप त्यांच्या सोबत सत्ता स्थापनेसाठी गेली. सरकारही स्थापन केले.
परंतु निवडणुका झाल्यानंतर मात्र त्यांनी शिवसेनेसोबत जाण्यास तेवढे स्वारस्य दाखविले नाही. शिवेसेनेला आपल्या सोबत घेण्यास तेवढा जोर लावला नाही. त्या ऊलट शिवसेनेला धडा शिकविण्याच्या उद्देशाने सकाळचा शपथविधी घाईघाईत उरकला. आज शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री म्हणून चालतात, शिवसेनेच्या ४० आमदारांचा पाठिंबा चालतो तर तो तेव्हा का नाही चालला? भाजपने त्यावेळीच जर शिवसेनेशी सबुरीने घेतले असते तर आज त्यांच्यावर शिवसेना फोडल्याचा डाग लागला नसता. राज्यातील एक मजबूत संघटन भाजपच्या बाजुने राहिले असते. हिंदुत्वाच्या नावावर पंचवीस वर्षाहून अधिक काळ राहिलेली युती अधिक मजबूत राहिली असती.
परंतु असे का झाले नाही याची कारणे मात्र शिवसेना आणि भाजपच्या प्रमुखांनाच माहित. दोन्ही पक्षातील कोणाचे तरी इगो आडवे आले असा त्याचा अर्थ होतो. आज उद्धव ठाकरे अँड्. प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी जुळवून घेऊ शकतात तर भाजपशी जुळवून घेण्यात त्यांना काय अडचण होती? आणि एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वात देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री होऊ शकतात तर उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत सरकार स्थापन करण्यात काय अडचण होती हे दोन महत्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्याची उत्तरे मात्र कोणी देत नाही. या दोघांनाही सोबत निवडणुका लढल्या होत्या, गेली २५ वर्षे ते सोबत होते. अशा परिस्थितीत तुटेपर्यत कोणामुळे ताणल्या गेले? हे जाणून घेण्याचा महाराष्ट्राचा अधिकार आहे.
लेखक….विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, दि. ८.२.२३, फोन-७०२०३८५८११
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.