मुंबई| मशिदींसाठी ‘वक्फ बोर्ड’ आहे, चर्चसाठी सुद्धा ‘स्वतंत्र चर्च समिती’ (डायसेशन बोर्ड) आहे. हिंदूंच्या मंदिरांसाठी सुद्धा समिती किंवा मंडळाची स्थापना व्हायला हवी. हिंदूंच्या मंदिरांचे सुव्यवस्थापन व्हावे, यासाठी हिंदूंच्या समितीची आवश्यकता आहे. जी मंदिरे सरकारच्या ताब्यात आहेत, ती भक्तांकडे सोपवून त्याचे संचालन या समितीकडे द्यावे, असे आवाहन नाशिक येथील श्री काळाराम मंदिराचे आचार्य महामंडलेश्वर महंत श्री सुधीरदासजी महाराज यांनी केले. ते हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘मशिदींसाठी वक्फ बोर्ड, तर मंदिरांसाठी ‘सनातन बोर्ड’ का नाही ?’ या विषयावर आयोजित ऑनलाईन विशेष संवादात बोलत होते.
महंत श्री सुधीरदासजी महाराज पुढे म्हणाले, ‘‘अनेक प्रसिद्ध देवस्थानांच्या परिसरात मद्य आणि मांसाहारी पदार्थांची दुकाने असतात, ती थांबविली पाहिजेत. काही प्रसिद्ध देवस्थानांच्या ठिकाणी पर्यटनाच्या दृष्टीने सरकारने विकास आणि सोयीसुविधा जरी केल्या असल्या, तरी त्या देवस्थानांच्या परंपरा आणि आध्यात्मिकता अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित देवस्थानाचे पुजारी आणि व्यवस्थापन यांची आहे. तसेच ‘लँड जिहाद’द्वारे ‘वक्फ बोर्ड’ने लाखो एकर जमीन हडप केली जात आहे. पुढे सुद्धा अनेक जमिनी ‘वक्फ बोर्ड’ आपल्या ताब्यात घेईल, म्हणून या ‘वक्फ बोर्ड’वर सरकारने अंकुश ठेवायला हवा.’’
‘देवस्थान सेवा समिती’चे विदर्भ सचिव श्री. अनुप जयस्वाल म्हणाले की, मंदिरे आणि धार्मिक संस्था यांनी आता एकत्र यायला हवे. तसेच मंदिरांसाठी ‘सनातन बोर्ड’ स्थापन केला पाहिजे. मंदिर क्षेत्रातील लोकांमध्ये काही मतभेद असतील, तर ते चर्चा करून दूर केले पाहिजेत. तसेच सरकार मंदिरे ताब्यात घेऊन मंदिरातील पैशाने काही समाजपयोगी कार्यक्रम राबवते, म्हणून सरकार चांगले आहे, असे म्हणता येणार नाही; कारण असे उपक्रम सरकारीकरण न झालेली मंदिरे तथा मंदिरांचे भक्तही राबवतात. यातून हिंदूंच्या धार्मिक भावनाही जपल्या जातात.
श्री. रमेश शिंदे,राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिंदु जनजागृती समिती.(संपर्क : 99879 66666)
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.