मुंबई। राज्यातील एका विशिष्ट जातीलाच अनुसूचित जातीचे फायदे वर्षानुवर्षे मिळत आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जातीमध्ये वर्गीकरण झालेच पाहिजे. त्यासोबतच साहित्यरत्न डॉ. अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (आर्टी) स्थापना करावी, या मागणीसाठी आज मातंग समाजाने आझाद मैदानात आंदोलन केले. राज्यभरातून आलेल्या शक्तिप्रदर्शन केले. विविध जातींचे प्रतिनिधित्व असलेल्या सकल मातंग समाजाच्या बॅनरखाली हे ‘जवाब दो’ आंदोलन करण्यात आले.
राज्यभरातील कार्यकर्त्यांनी यानिमित्ताने मातंग समाजातर्फे बुधवारी आझाद मैदानात करण्यात आलेले आंदोलन. आर्टी संस्था स्थापन करण्याची मागणी
बार्टीच्या तत्त्वावर साहित्यरत्न डॉ. अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) ची स्थापना करावी, आर्टी संस्थेच्या माध्यमातूनच निधीची तरतूद करावी आदी मागण्याही आंदोलनात करण्यात आल्या. आजच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने सत्ताधाऱ्यांपैकी मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांनी तसेच खासदार आणि आमदारांनीही हजेरी लावल्याचे दिसून आले.
अनुसूचित जातीमध्ये १३ टक्के आरक्षणात महाराष्ट्रातील ५९ जाती आहेत. त्यात फक्त एकाच जातीला आरक्षणाचे फायदे मिळतात. इतर ५८ जातींमध्ये आरक्षणाचा सर्वांगीण अभ्यास होणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने हा अभ्यास करण्यासाठी आयोग नेमण्याची गरज आहे. या अभ्यासाच्या निमित्ताने अनुसूचित जातींचे प्रगत, कमी प्रगत, मागास, वंचित अशा वेगवेगळ्या पद्धतीमध्ये वर्गीकरण करण्यात यावे. सर्वात मागास वर्गाला या आरक्षणात प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी सकल मातंग समाजाकडून करण्यात आली आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात हे वर्गीकरण व्हावे, अशीही मागणी करण्यात आली.
मातंग समाज हा अनुसुचित जातीतील मागासवर्गीय घटकातील दबलेला व विकासापासून कोसोदूर असून गेल्या दहा वर्षांपासून सातत्याने शासनाचे लक्ष वेधत असलेल्या मातंग समाजाच्या आर्टी व लहुजी वस्ताद साळवे अभ्यास आयोगाच्या शिफारशी शासनाने लागू कराव्यात. अनुसूचित जातीत मातंग समाजास अ, ब, क, ड प्रमाणे आरक्षण मिळावे, आर्टी अर्थात अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची निर्मिती करावी या मागणीकरता शासनाच्या दरबारात अनेक वर्षे येरझारा घालत आहे. याउपरही समाजाच्या मागण्या मान्य न झाल्यास या मागण्या व आरक्षण वर्गीकरणासाठी वेळेप्रसंगी रक्त विकेल पण समाजाला न्याय दिल्या शिवाय स्वस्थ बसणार नाही – नारायण गायकवाड, समाजभूषण.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.