नांदेड, अनिल मादसवार| नांदेड जिल्ह्याच्या न्यायालयीन सुविधेच्यादृष्टिने आजचा दिवस हा अत्यंत महत्त्वाचा व आनंदाचा आहे. बिलोली येथील न्यायालायाचे उद्घाटन तर नांदेड जिल्हा न्यायालयासाठी बहुप्रतिक्षेत असलेल्या सुसज्ज इमारतीचे आज भूमिपुजन करण्यात आले आहे. स्थापत्य शास्त्राच्या दृष्टिने ही या इमारतीचा आराखडा जेवढा कल्पक आणि आकर्षक करण्यात आला आहे त्याचप्रमाणात न्यायालयीन सुविधेच्यादृष्टिने ही इमारत एक आदर्श मापदंड ठरेल, असा विश्वास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमुर्ती तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालक न्यायमुर्ती नितीन सुर्यवंशी यांनी व्यक्त केला.
नांदेड येथील जिल्हा व सत्र न्यायलायाच्या नूतन इमारतीच्या कोनशिला अनावरण व भुमिपूजन सोहळ्यानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागेश वि. न्हावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या समारंभास बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲड गोवाचे माजी अध्यक्ष ॲड वसंतराव साळुंके, जिल्हा न्यायाधीश-1 शशिकांत ए. बांगर, अभिवक्ता संघ नांदेडचे अध्यक्ष ॲड सतीश पुंड, कुलगुरू डॉ. उद्धव भोसले, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश देवसरकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
नांदेड जिल्ह्याची व्याप्ती मोठी आहे. त्यादृष्टिने वकीलसंघ, सध्या कमी जागेत सुरू असलेले न्यायालय व यात न्यायालयीन कामकाज करतांना सुविधेच्यादृष्टिने अडचणी स्वाभाविक आहेत. परंतू या अडचणीवर मात करण्यासाठी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नागेश न्हावकर हे सक्षम नेतृत्व नांदेड जिल्ह्याला आहे. कोणाच्या काही अडचणी असतील तर त्या त्यांच्याकडे गेल्यास ते निश्चित मार्गी लावतील या शब्दात त्यांनी त्यांचा गौरव केला.
सन 1931 मध्ये नांदेड जिल्ह्यात न्यायालयाची पहिली इमारत झाली. त्यानंतर 1979 मध्ये व नंतर 1988 मध्ये यात वाढ करण्यात आली. सद्या अस्तित्वात असलेली न्यायालयीन इमारत व संकुल हे अत्यंत अपुऱ्या जागेत कार्यरत आहे. या अपुऱ्या जागेत 21 न्यायालय कार्यान्वित आहेत. सद्यस्थितीत 33 न्यायालये तर भविष्यात 50 न्यायालयीन कक्षाची आवश्यकता असणार आहे. यादृष्टीने नांदेड जिल्ह्याला न्यायालयीन कामकाज सुरळीत चालून सर्वसामान्यांना चांगली न्यायालयीन सुविधा मिळण्याच्यादृष्टिने नव्या संकुलाची अत्यंत आवश्यकता होती. यादृष्टिने कौठा (मौजे असर्जन) येथे हे भव्य न्यायालयीन संकुल लवकरच बांधून पूर्ण होईल असा विश्वास प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश नागेश वि. न्हावकर यांनी व्यक्त केला.
या नवीन इमारतीचे एकुण क्षेत्रफळ हे 26 हजार 515 चौ.मीटर असणार आहे. यात सुसज्ज वाहनतळ, पहिल्या मजलावर अधिवक्ता हॉल, कार्यालय, वाचनालय, हिरकणी कक्ष, महिलांसाठी स्वतंत्र अधिवक्ता हॉल असा सुविधा राहतील. दुसऱ्या मजल्यावर एकुण 7 कोर्ट हॉल, तिसऱ्या मजल्यावर एकुण 8 कोर्ट हॉल, चौथ्या मजल्यावर 8 कोर्ट हॉल, पाचव्या मजल्यावर 8 कोर्ट तर सहाव्या मजल्यावर दोन कोर्ट हॉल असतील. यात न्यायालयीन गरजेनुसार ज्या-ज्या बाबी अधोरेखीत करण्यात आलेल्या आहेत त्या सर्व बाबींचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. ही कोर्ट सुविधा यात असेल. याचबरोबर पक्षकारांना उत्तम न्यायाची परंपरा व गुणवत्ता कायम राहिल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सन 1997 मध्ये नांदेड जिल्ह्यात सर्वात प्रथम संगणक वापर सुरू झाला. आज याचे व्यापक स्वरुप झाले आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत सर्वांसाठी डेटा हा महत्वाचा भाग आहे. यात ई-फाईलींगची सुविधा पक्षकारांपासून न्यायालयापर्यंत अत्यंत सुविधेची आहे. यात जलद न्यायाची अपेक्षा पूर्ण होईल यादृष्टिकोनातून अधिवक्ता संघाने ई-फाईलींग स्वीकृती बाबत जो व्यापक विचार ठेवला त्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो असे न्हावकर यांनी सांगितले.
भविष्यात याची उपयुक्तता अनुभवातून कळेल. आपल्या साध्या रोजच्या डेली बोर्डसाठी 16 तासाचे मनुष्यबळ लागायचे. तेच आता अवघ्या एकातासावर आले आहे. 15 तासांची यात बचत आहे, असे सांगून त्यांनी ई-न्यायालयाची अत्यवश्यकता व महत्त्व विषद केले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने अवघ्या काही महिन्यात एकुण 243 उपक्रम घेतल्याबद्दल त्यांनी या कार्याचे कौतूक केले. न्याय सबके लीए यासाठी आम्ही कटिबद्ध राहू असे त्यांनी सांगितले. ॲड वसंतराव साळुंके यांनी यावेळी आपले मनोगत मांडले. न्यायालीयन कामकाजाचा कायापालट भविष्याचा वेध या पुस्तिकेचे यावेळी प्रकाशन करण्यात आले.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.