हदगाव, गजानन जिदेवार| तालुक्यातील बोरगाव (ह) येथील सरपंच वंदना काशिनाथराव सोळंके यांनी मासिक सभा व ग्रामसभा नियमितपणे घेतल्या नसल्यामुळे त्यांना पदावर अपात्र करावे अशी मागणी करणारी याचिका माजी सरपंच शंकरराव देवराव कदम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केली होती. अभिलेखे व गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अहवालावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर याचिका फेटाळून लावत सरपंच वंदना सोळंके यांना पदावर कायम ठेवले आहे.
प्रत्येकच ग्रामपंचायत मध्ये एखादा सरपंच पायउतार झाला की नवीन कार्यकारीणीला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न केले जातात. नवीन सरपंच उपसरपंचांना कायद्यातील बारीक-सारीक ज्ञान नसल्यामुळे कुठे चुका सुद्धा होत असतात. अशा चुकांना धरून अनुभवी माजी सरपंच पदावरून काढून टाकण्यासाठी प्रयत्न करतात. असाच प्रकार बोरगाव येथील ग्रामपंचायत मध्ये घडला. सरपंच वंदना काशिनाथ सोळंके यांची १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी बोरगाव ग्रामपंचायतच्या सरपंच पदावर निवड झाली.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ७ व कलम ३६ नुसार त्यांना अपात्र करावे या साठी दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी बोरगांवचे माजी सरपंच शंकरराव कदम यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ॲड. एन. जे. काकडे यांच्या मार्फत प्रकरण दाखल करून मागणी केली होती. सदर प्रकरणी विद्यमान सरपंच त्यांच्यावतीने एडवोकेट ए. एम. वाघ यांनी मासिक सभा व ग्रामसभा ठरलेल्या कालावधीत घेतल्या असल्याचे व त्याबाबतीत अगोदरच्या तक्रारीनुसार गटविकास अधिकारी हदगाव यांच्या ३१ मार्च २०२२ च्या अहवालाच्या प्रती तसेच २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी केलेल्या फेरचौकशी अहवालाच्या प्रती सादर केल्या.
वादी यांचा लेखी अर्ज आणि त्यांचा लेखी विवाद यामधील म्हणणे तसेच प्रकरणात दाखल करण्यात आलेले दस्तऐवज, गटविकास अधिकारी यांचा अहवाल व फेर चौकशी अहवाल, ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील अनुषंगिक तरतुदी यांचा सखोल अभ्यासाअंती प्रकरणातील वस्तूस्थिती लक्षात घेऊन या प्रकरणी निकाल दिला. तसेच उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रीट याचिका क्रमांक ८९५०/२०१८ या प्रकरणात परिछेद क्रमांक २४ मध्ये एका आर्थिक वर्षात एक मासिक सभा घेण्यात कर्तव्यात कसूर केल्यास जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित सरपंचास अपात्र घोषित करू नये अशा स्वरूपाचे आदेश पारित केलेले आहेत. या सर्व बाबीचा विचार करत बोरगाव ग्रामपंचायतचे सरपंच वंदना काशिनाथ सोळंके यांना सरपंच पदावरून अपात्र करण्याच्या मागणीचे प्रकरण फेटाळून लावले व सदर प्रकरण बंद करून संचिका जमा करण्याचे आदेश दिले.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.