हदगाव, गजानन जिदेवार| तालुक्यांतील पुरवठा विभागाचा कारभार कसा.. ? वरिष्ठ आधिकारी म्हणतील तसा अशी म्हणण्याची वेळ सद्या हदगाव तालुक्यातील जनतेवर आली आहे. कारण नियम हे फक्तं जनतेसाठी असतात त्यात प्रशासन आणि त्यांचे आधिकारी व कर्मचारी यांना अलिखित सुट मिळण्याचा नियमच बनला आहे असे म्हणल्यास वावगे ठरणार आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, शासन निर्णय क्र. १०९१/२४२४/प्र. क्र.६१७८/ना. पू.२८ मंत्रालय,मुंबई विस्तार दि.१२ नोव्हेंबर १९९१ अन्वये एकाच व्यक्तीच्या नावे किंवा त्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील इतर सदस्य यांचे नावे दुसरे राशन दुकानाचा परवाना देण्यात येत नाही यासाठी उपरोक्त शासनादेशा मधील परिच्छेद १ मधील तरतुदी नुसार हे नियमबाह्य ठरणार असल्याचे स्पष्ट आहे पण यास तिलांजली देऊन तालुक्यातील तब्बल २३ गावे असे आहेत की, या गावात एका व्यक्तीच्या नावे, अनेक दुकानाचा परवाना उपलब्ध माहिती नुसार आहे, यास पुरवठा विभाग मात्र कायद्याच्या पळवाटा शोधत जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत आहे . जर महीला विकास महामंडळ, मार्केटिंग फेडरेशन, कंझुमर फेडरेशन, महाराष्ट्र आदिवासी विकास महामंडळ हे आदिवासी क्षेत्रात येत असतील तरच यांना एकापेक्षा जास्त दुकानाचा परवाना मिळू शकतो.
तालुक्यात कोणत्याही व्यक्ति अगर संस्थेस एका पेक्षा अधिक रास्त भाव दुकान शिधा वाटप दुकान मंजूर करता येत नाहीत असे स्पष्ट असताना एकाच व्यक्तीच्या नावे एक पेक्षा अधिक रास्त भाव दुकान पहावयास मिळत आहेत. कुटुंब या संज्ञेमध्ये कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा समावेश आहे असतो कुटुंब म्हणजे पत्नी मुलगा लग्न न झालेली मुलगी आई-वडील असी कुटुंबाची व्याख्या केली असून या मध्ये एकाच कुटुंबातील सदस्य यांच्या नावे अनेक रास्त भाव दुकान परवाना दिला असल्याचे दिसून येत आहे .
परवाना देतांना ज्या गावात रास्त भाव दुकान मंजूर करावयाचे आहे त्या गावत कायम निवास असलेल्या व्यक्तीला रास्त भाव दुकान परवाना देता येतो, सुशिक्षित बेरोजगार,आदिवासी स्त्री यांना पहिले प्राधान्य असते , ग्राम पातळीवरील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, अनुसूचित जाती, जमाती विमुक्त भटक्या जमाती मधील व्यक्ति, स्वतंत्र सैनिक यांना पहिले प्राधान्य द्यायला हवी होते. त्याच बरोबर आदिवासी बहुल भागातील राशन दुकानाचा परवाना हा स्थानिक पातळीवर प्राधान्याने आदिवासी महीला बचत गट, सुशिक्षित तरूण यांना असणे कायद्यास अभिप्रेत असतानाही त्यास बगल देऊन शहरात राहणारा व्यक्ती आदिवासी पाड्यात महिन्यातून ठराविक वेळी चार दोन खेड्यांचा शिधा एका ठराविक गावी वाटण्यात येतो. गरज असेल तर अमुक अमुक गावात येऊन शिधा घेउन जा…. अन्यथा राहू द्या अशी ही भूमिका घेणारे बरेच राशन दुकानदार वाडी तांड्यावर उर्मट वागत असतात परंतु त्यांना वरिष्टाचे पाठबळ असल्याने तक्रार करूनही काहीच उपयोग होणार नाही ही बाब सर्वश्रुत हे मात्र खरे…परंतु पुरवठा अधिकारी आणि रास्त भाव दुकानदार यांच्यात काही आर्थिक देवाण घेवाण तर झाली नसावी असे तालुक्यातील जनते मध्ये कुजबुज सुरू आहे.
रास्त भाव दुकान करण्यात आलेल्या व्यक्तीस स्वतः दुकान चालवणे रास्त भाव दुकान चालविण्या करीता तसेच गोदामातून शिधा वस्तू उचलण्यासाठी आणि रास्त भाव शिधा वाटप दुकाना संबंधित कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक व्यवहार करण्याकरिता ईतर कोणत्याही प्रकारचे प्राधिकरण देता येणार नाही असे असताना खालील गावात एक व्यक्ति एकापेक्षा अधिकचे रास्त भाव दुकान कसे चालवणार येणार …? तालुक्यातील वाकी, मनुला, खु . माटाळा, शीरड, निवघा, निवघा, आडा, वाकोडा, गुरफळी, गुरफळी, कोथळा, अंबाळा, बनचिंचोली, हदगांव (MCL)बेळगांव, फळी, आडा, ल्याहरी, दगडवाडी, नेवरी, नेवरी, चेंडकापूर, माळझरा, उंचाडा, करमोडी, साप्ती, कवाना, पांगरी, निमटोक, शिबदरा, चिंचगव्हाण, चिंचगव्हाण, जगापूर, तरोडा, केदारगुडा, पेवा, चोरंबा खु, खरबी, सावरगाव, निमगाव, खैरगाव (म), सोनाळा, धन्याचीवाडी, ठाकरवाडी, टाकराळा (खु),धानोरा (ता ), वाळकी (खु), वाळकी (बु), आष्टी, वायपणा, बु , वायपणा खु , येवली, गारगोटी पळसगाव, आदी सह, हदगाव तालुक्यातील बर्‍याच गावात एक पेक्षा अधिक एकाच कुटुंबातील सदस्य यांच्या नावे अनेक रास्त भाव दुकान असून या प्रकरणी वरीष्ठ अधिकारी यांनी चौकशी करून संबंधितांवर कडक कारवाई करावी अशी मागणी जनतेतून होत आहे.. क्रमशः…..
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.