हदगाव, शे.चादपाशा| मागील अनेक वर्षापासुन शासकीय समित्यांची स्थापना नाही. यामुळे स्थानिक पातळीवर अशासकीय सदस्याची निवड झालेली दिसुन येत नाही. शासकीय कमेट्यावर वर्णी लागावी म्हणून कार्यकर्ते मुबई वा-या करित असतांना दिसुन येत आहे. यामध्ये इतर पक्षातुन आलेले कार्यकर्ते माञ याचा अपेक्षा भंग होतांना दिसुन येत असले तरी समितीच्या माध्यमातून होणा-या विविध कामाची गती माञ दिसुन येत नाही.
इतकेच नव्हे तर सक्रिय कार्यकर्त्यांमध्ये माञ कमालीची नाराजी शिदे -फडणविस सरकारवर खाजगीरित्या बोलून दाखवित आहे. २०१९ ला विधानसभेच्या निवडणूक झाल्या महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यांच्या सरकारात शासकीय समित्याचे गठन झाले नाही. राज्यातील नवीन सरकार येवून सहा महीने होत असले तरी शिदे-फडणवीसाचे सरकारही तेच कित्ता गिरवतांना दिसुन येत आहे. विशेषतः मंञ्याकडे अनेक खाती घेवून हे मंञी मजेत आहेत. माञ स्थानिक पातळीवरच्या शासकीय कमेट्यावर त्यांचे साफ दुर्लक्ष असल्याचे कार्यकर्ते वैतागून बोलतांना दिसुन येतात.
शासकीय समित्याचे गठन झाले नसल्याने जिल्हा व तालुकास्तरावर केवळ प्रशासकीय राज दिसुन येत आहे. त्यामुळे हदगाव तालुक्यातील कार्यकर्त्यांमध्ये असतोष दिसुन येत आहे. राजकीय सक्रीय कार्यकत्यांना या शासकीय समित्या व स्थान देऊन मान देवू शकतात. माञ अश्या सक्रिय कार्यकर्त्याकडे पाहण्यास सध्या सरकार मधील मञ्यांना वेळच नाही. शासकीय समित्या स्थापन न झाल्याने अनेक वर्षापासुन एकनिष्ठाने काम करणा-या कार्यकर्त्या मध्ये माञ तिव्र संताप दिसुन येत आहे. तालुका स्तरावर समन्वय समिती, संजय गांधी निरधार, भ्रष्टाचार निर्मुलन, रोजगार हमी, कृषि विभागाची समितीवर जात येते. या माध्यमातून लोकांची कामे करता येतात. परंतु येथे कार्यकर्त्यांचा माञ अपेक्षा भंग होतांना दिसुन येत आहे…
आमदारच ‘सबकूछ….
स्थानिय आमदाराच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय विभागाच्या बैठका होतांत. माञ त्या बैठकीत काय..? ठरते हे कळवायास मार्ग नाही. जर समन्वय समिति गठीत झाली असती तर नागरिकांच्या समस्याची सोडवणूक झाली असती. कारण ‘समन्वय’ च्या बैठकीत प्रत्येक प्रशासकीय विभागाचे अधिकारी हजर राहतात. अनेक वर्षापासून या समित्यांच्या मिटींगच झाल्या नसल्याने बहुतांशी कामे केवळ कागदावर होत असल्याची माहीती आहे. सध्या हदगाव विधानसभा क्षेञांत तर सर्वसामान्य नागरीक व शेतकऱ्यांना कोणी वाली आहे की..? नाही अशी परिस्थिती दिसुन येत आहे. कारण तालुक्यात रस्ते पुल कर्जमाफी आदी समस्या आहेत. या शासकीय समितीचे गठन केव्हा…? होणार याकडे माञ सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.