नांदेड| ज्येष्ठ नागरिक हा समाजाचा आरसा आहे. कुटूंब, समाज व राष्ट्र निर्मितीत त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे.तो सर्वांंचा खंदा मार्गदर्शक तथा आधारवड आहे आणि तोच ज्येष्ठ नागरिक न्याय हक्कासाठी शासनाकडे अनेक वर्षापासून आपल्या मागण्यांचा पाठपुरावा करत आहे.
सध्या सोमवारपासून अर्थ संकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. महाराष्ट्र शासनाने या अधिवेशनात तरी ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची अंमलबजावणी करावी, रेंगाळलेल्या प्रलंबीत मागण्या व विनाअट प्रतिमहा 3500 रूपये मानधन देण्याच्या मागण्या मान्य करून तात्काळ त्याची अंमल बजावणी करावी. अनेक वर्षापासून शेजारील इतर राज्यात 2 ते 3 हजार रूपये मानधन ज्येष्ठांना दिले जात आहे. शेजारील राज्याचे मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी यांनी मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत ज्येष्ठांचे मानधन 3000 रूपये प्रतिमहा केल्याचे जाहीर केले. कर्नाटक राज्याची स्थापना 2014 मध्ये म्हणजे जेम तेम आठ ते नऊ वर्ष झालेले असताना व कर्नाटक राज्य महाराष्ट्र राज्या इतके अर्थिकदृष्ट्या संपन्न नसताना तेथील केसीआर सरकार तेथील ज्येष्ठ नागरिकांना प्रतीमहा 2016/- रू मानधन देत आहे. आणि महाराष्ट्र शासन फक्त 400 रूपये व केंद्र शासन 200 मिळून असे प्रतीमहा सहासे रूपये व तेही कांही ज्येष्ठांनाच.ही एक प्रकारची ज्येष्ठ नागरिकांची कुचेष्ठा तथा थट्टाच नाही का?
ज्ये कर्नाटक शासन करू शकते तर महाराष्ट्र शासन का करू शकत नाही? तसेच आंध्रप्रदेशसह, गोवा, पंजाब , दिल्ली,उत्तरांचल, -उत्तराखंड आदी राज्यातही ज्येष्ठांना असेच मानधन दिले जाते. फक्त आपल्या पुरोगामी(?) महाराष्ट्रातच ज्येष्ठ नागरिक वंचीत राहिला आहे. नुकतेच लोक कल्याणकारी असे आपले शासन सत्तारूढ झाले आहे आणि आता लोकप्रिय असे विविध निर्णय घेतले जात आहेत. त्यातच ज्येष्ठांविषयी कणव दाखवून त्यांच्या हिताचे निर्णय आपण घ्याल अशी रास्त अपेक्षा महाराष्ट्रातील तमाम ज्येष्ठ, अति ज्येष्ठ, गरजू, दुर्लक्षित, वंचित, उपेक्षित गरीब, विशेषतः विधवा महिला आपणाकडून बाळगून आहेत. प्रलंबीत प्रश्न सोडवणे, ज्येष्ठ नागरिक धोरण त्वरित अंमलबजावणी व गरजवंत ज्येष्ठांना 3500 रूपये प्रतिमला विनाअट मानधन देणे मान्य करावे व तशी भरिव अर्थिक तरतूद या अर्थ संकल्पिय अधिवेशनातच व्हावी. ज्येष्ठाची प्रतारणा थांबवावी.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रलंबीत मागण्याः 1. ज्येष्ठ नागरिक धोरण तात्काळ अंमलात आणा. 2. ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा 60 वर्षच कायम करा व त्वरित अंमल बजावनी करा. गरजू, दुर्लक्षीत, उपेक्षीत तथा वंचित शेतकरी,शेतमजुर, कष्टकरी,विधवा,निराधार आणि कामगार ज्येष्ठ नागरिकांना विनाअट 3500 रूपये प्रतिमहा मानधन त्वरित लागू करा. 3)महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांंना गृहित धरु नका,त्यांची प्रतारणा, कूचेष्टा, कुचंबना, दुजाभाव, हिणकस वागणूक त्वरित थांबवा. इतर राज्यातील ज्येष्ठ नागरिका प्रमाणेच सन्मानाची वागणूक द्या. 4. सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना राजीव गांधी आरोग्यदायी योजना विनाअट लागू करा. 5. ज्येष्ठांना आरोग्यविमा योजना शासनामार्फत लागू करा. 6.साठ वर्ष वयाच्या ज्येष्ठांना आधारकार्ड किंवा ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्रावरच एसटीच्या प्रवास दरात 50 टक्के सुट द्या.
7. पासष्ठ वर्षाची वयाची अट रद्द करा. 8. प्रवाशी गाड्या, विमान, रेल्वे आणि एसटी सेवेत 5 टक्के जागा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरक्षीत करा. 9)एस टी च्या स्मार्ट कार्डाचा फंडा तथा ज्येष्ठ नागरिकांची पिळवणूक त्वरित थांबवा. आम्हा ज्येष्ठ नागरिकांचा अंत पाहू नका. 10.ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्याची त्वरित दखल घेवून निवाडा करावा. 11. आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियमांचे कडक तंतोतंत पालन करा. हे असे निवेदन महाराष्ट्राचे मुख्य मंत्री, उपमुख्य मंत्री आणि विरोधी पक्ष नेत्यानाही निवेदनाद्वारे मागणी केल्याचे डॉ.हंसराज वैद्य यांनी म्हटले आहे.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.