नांदेड। राज्यपालांच्या अभिभाषणातून मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे होत असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. १७ सप्टेंबर रोजी हे वर्ष सुरू होऊन साडेपाच महिने झाले. मात्र आजवर झेंडावंदनाशिवाय एकही कार्यक्रम झाला नाही. हिवाळी अधिवेशनात हुतात्म्यांना अभिवादन करणारा साधा ठराव सुद्धा या राज्य सरकारला मांडता आला नसून, हे दुर्दैवी असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
गुरूवारी दुपारी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत ते बोलत होते. राज्यपालांचे अभिभाषण राज्य सरकारच्या कामाचे प्रतिबिंब असते. पण यंदाच्या अभिभाषणातील काही मुद्दे वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाहीत. या चर्चेला उत्तर देताना राज्य सरकारने त्याबाबत स्पष्टता आणावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी यावेळी केली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील उपसमितीने मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे ७५ वे वर्ष साजरे करण्यासाठी कार्यक्रमाची रुपरेषा आखली. त्यासाठी ७५ कोटी रूपये देण्याची घोषणा केली. मात्र नवीन सरकारच्या उपसमितीने ना कार्यक्रम राबवले, ना मागील सरकारने घोषित केलेला निधी कार्यक्रमांसाठी उपलब्ध करून दिला, असे ते म्हणाले.
स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षानिमित्त मविआ सरकारच्या अर्थसंकल्पात अजित पवार यांनी मराठवाडा खादी ग्रामोद्योग समितीच्या नुतनीकरणासाठी २५ कोटी दिले. पण त्याला अजूनही उद्योग विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. अमृत महोत्सवी वर्षात झालेल्या घोषणा त्याच वर्षात पूर्ण व्हायला हव्यात, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षानिमित्त राज्य सरकारने ७५ हजार नोकऱ्या देण्याचा संकल्प व्यक्त केला. पण या जागा अतिरिक्त निर्माण केलेल्या नसून, नियमित जागा आहेत. तरीही त्याचा इव्हेंट केला गेला. या सरकारने नियुक्ती पत्रे देण्याचा कार्यक्रम केला. उद्या पगार देतानाही फोटो काढणार का? असा बोचरा सवाल त्यांनी केला.
सीमावादावर कर्नाटक विधानसभेत तेथील सर्वपक्षीय आमदारांनी त्यांची बाजू मांडली. पण महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मात्र सीमावादावर ठराव मांडताना चर्चाच होऊ दिली नाही. कर्नाटक विधानसभा निवडणूक समोर असल्याने त्यांची बाजू प्रभावी दिसावी म्हणून महाराष्ट्राच्या आमदारांना बोलू दिले नाही का? असा प्रश्नही अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला. सीमावादावरून कर्नाटकने महाराष्ट्राला डिवचण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी तीन ट्वीट करून महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांना चिथावणीखोर संबोधले. त्याबद्दल त्यांनी अजूनही माफी मागितली नाही. याबाबत महाराष्ट्राने ठाम व खंबीर भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
मराठा आरक्षण मिळवायचे असेल तर इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के मर्यादेची अट शिथिल करणे आवश्यक आहे. संसदेत राज्यांना आरक्षणा बाबतचे अधिकार देण्याची घटना दुरुस्ती होत असताना महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी लावून धरली. पण केंद्राने प्रतिसाद दिला नाही. मविआ सरकारने मराठा उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदांचा निर्णय घेतला. नवीन सरकारने तो कायम ठेवला. पण अजूनही महावितरणच्या ६०६ जागांवरील एसईबीसी उमेदवारांना नियुक्त्या मिळाल्या नाहीत. त्या उमेदवारांच्या शिष्टमंडळाची मी काल मुख्यमंत्र्यांशी भेट घालून दिली. त्यााबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी या चर्चेत केली.
मविआ सरकारच्या काळात जालना ते नांदेड समृद्धी महामार्गाचा निर्णय घेतला. नांदेडपासून पुढे हैद्राबादपर्यंत नवीन महामार्ग उभारण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी आमची चर्चा झाली होती. ते सकारात्मक आहेत. यासंदर्भात राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा. त्याचप्रमाणे समृद्धी महामार्गालगत मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन मार्गाला जालनाहून नांदेडपर्यंत जोडावे, जेणेकरून मराठवाड्यातील प्रवाशांना काही तासात मुंबईला पोहोचणे शक्य होईल, अशीही मागणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधानसभेत केली.
