हदगाव, गजानन जिदेवार। माननीय जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी च्या आदेशित पत्रानुसार, नांदेड जिल्ह्यातील सर्व स्टोन क्रेशर खडी केंद्र तपासणी करून स्टोन क्रेशर धारक यांनी वापरलेल्या विद्युत वीज युनिट प्रमाणे दगड ( क्रश ) खनिजांच्या स्वामी ्वधन रक्कम वसुली करून सविस्तर अहवाल सादर करणेबाबत उपविभागीय अधिकारी कार्यालय हदगाव यांना तात्काळ व महत्त्वाचे आदेश देण्यात आले आहे.
त्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व स्टोन क्रेशर (खडी केंद्र ) तपासणी करून स्टोन क्रेशर धारक यांनी वापर केलेल्या विद्युत युनिट प्रमाणे दगड ( क्रश )गौण खनिजाची स्वामीत्वदन रक्कम वसुली करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आधी निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार हदगाव तालुक्यातील सर्व स्टोन क्रेशर ची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी तहसीलदार कार्यालय हदगाव मधील नायब तहसीलदार दर्जाचे अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
त्यानुसार डी. एन.जाधव नायब तहसीलदार महसूल क्रमांक. १ यांना नेमून दिलेले स्टोन क्रेशर : १) सद्भाव इंजिनियर बरडशेवाळा,२) मे. कल्याण टोल दगडवाडी,३) मे सूर्या स्टोन क्रेशर हडसणी, ४) संदीप नरवाडे मौजे मराठा श्री विजय येरावड नाईक तहसीलदार (पुरवठा विभाग) यांच्याकडे चौकशी करण्यासाठी नेमून दिलेले स्टोन क्रेशर ५) रुद्रानी कंट्रक्शन मोजे दिग्रस,६) श्री रमेश नंदलाल पाटणी स्टोन क्रेशर मोजे तळेगाव, ७) विशाल स्टोन क्रेशर तळेगाव, ८) शेतकरी स्टोन क्रेशर तामसा नायब तहसीलदार (निवडणूक विभाग) श्री जी डी हराळे यांना नेमून दिलेले स्टोन क्रेशर :९) बाबुराव बालाजी मिटकर स्टोन क्रेशर मौजे कवाना,१०) जय सेवालाल स्टोन क्रेशर मौजे डोंगरगाव आणि ११ श्री साईबाबा स्टोन क्रेशर मौजे दगडवाडी अशाप्रकारे चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
नियुक्त केलेल्या तीनही अधिकाऱ्यांच्या चौकशी समितीस निर्देशित करण्यात आली आहे की,त्यांनी आदेशासोबत दिलेल्या तपासणी सूचीनुसार तात्काळ चौकशी करून स्वयं स्पष्ट अभिप्राय, सविस्तर चौकशी अहवाल कार्यालयास दोन दिवसात सादर करावा असा आदेश २१ फेब्रुवारी २०२३ रोजी नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीच्या अधिकाऱ्यांना दिला आहे गंभीर बाब ही आहे की, हदगाव तालुक्यातील १२ पैकी केवळ ०२ स्टे स्टोन क्रेशर चालकांकडे नूतनीकरण झालेले प्रमाणपत्र असून खानपट्टा बाबत कायदेशीर व नियमानुसार परवानगी आहे.
उर्वरित तालुक्यातील ०९ खडी केंद्र संचालकाकडे नूतनीकरण व खाणपट्टा बाबतचे नियमानुसार कागदपत्रे नाहीत, त्यामुळे हदगाव तालुक्यातील स्टोन क्रेशर चालकांची धाबे दणाणले असून मार्च महिन्यात धावपळ होत आहे. अनेक स्टोन क्रेशर अवैध दगड उत्खनन करणारे आहेत त्यामुळे अनियमित अनाधिकृत स्टोन क्रेशर सील होण्याची भीती, स्टोन क्रेशर चालकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. मे. सद्भाव कंपनी, रुद्रानी कंट्रक्शन कंपनी व ठेकेदार व्यवसायातील मातब्बर कॉन्ट्रॅक्टर व रोडचे कामे व सरकारी बांधकामे करणाऱ्या ठेकेदार कंट्रक्शन वर चौकशी समितीने मेहरबान होऊ नये.
अनधिकृत व अनियमित स्टोन क्रेशरवर कठोरातील कठोर व दंडात्मक कार्यवाही करावी, अशी जनतेतून मागणी होत आहे अनेक स्टोन क्रेशर खडी केंद्राचे नूतनीकरण नसल्याने स्टोन क्रेशर चालक कसा युक्तिवाद करून, शासनाचा महसूल बडवतात व दिशाभूल करतात, याकडेही जाणकारांचे लक्ष आहे . तसेच माननीय उपविभागीय अधिकारी ब्रिजेश पाटील यांच्या आदेशाने नियुक्त करण्यात आलेली चौकशी समितीचे अधिकारी खानपट्टा परवानगी नसलेल्या स्टोन क्रेशर वर कडक कार्यवाही करणार, की नाही..? याकडे हदगाव तालुक्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे हदगाव चे उपविभागीय अधिकारी ब्रिजेश पाटील यांनी नियुक्त केलेले हदगाव तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार चौकशी समिती अनियमित स्टोन क्रेशर ला शिल ठोकणार का.? असा संतप्त सवाल जनतेतून निर्माण होत आहे.
हदगाव तालुक्यातील मौजे दगडवाडी येथे असलेल्या मी कल्याण टोल स्टोन क्रेशर दगडवाडी व साईबाबा स्टोन क्रेशर दगडवाडी यांच्याविरुद्ध स्थानिक जनतेने अनेक वेळा तक्रारी केलेले आहेत त्यामुळे त्याही तक्रारीचा तहसीलचे सरकारी चौकशी समिती अधिकारी विचार करणार का.? असाही प्रश्न निर्माण झालेला आहे. हदगाव तहसील मधील सर्व सन्माननीय नायब तहसीलदार डी.एन.जाधव ,जी.डी. हराळे व विजय येरवाड यांनी सरकारी महसूल भरून काढण्यासाठी अनियमित नूतनीकरण नसलेल्या व खानपट्टा परवानगी नसलेल्या स्टोन क्रेशर चालकावर कठोर कारवाई करावी व सर्व स्टोन क्रेशरला शील ठोकावे,अशी जनतेतून मागणी होत आहे.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.