नांदेड| ड्रेनेज आणि पाणीपुरवठ्याची भूमिगत लाईन टाकण्यासाठी शहरात नव्याने झालेले आणि होणारे चांगले रस्ते फोडण्याची वेळ येऊ देऊ नका. अशा शब्दात खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी महापालिकेच्या यंत्रणेला बजावले. महानगरपालिकेच्या जागेत पंतप्रधान आवास योजनेची घरे उपलब्ध करून द्यावेत तसेच केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करावी, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी सोमवारी दुपारी महापालिकेत प्रथमच बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नावर त्यांनी महापालिकेच्या यंत्रणेची चांगलीच झाडाझडती घेतली. बैठकीस महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम, उपायुक्त डॉ. पंजाब खानसोळे, निलेश सुंकेवार, मुख्य लेखापरीक्षक तु. ल. भिसे, मुख्य लेखाधिकारी डॉ. जनार्दन पक्वाने, नगररचना विभागाचे प्रभारी सहाय्यक संचालक पवार, भाजपचे महानगराध्यक्ष प्रवीण साले, माजी विरोधी पक्षनेते दीपकसिंह रावत, भाजपचे प्रदेश कार्यकारणी सदस्य मिलिंद देशमुख, भाजपा अनुसूचित जाती मोर्चाचे महानगर अध्यक्ष साहेबराव गायकवाड, व्यंकट मोकले, राजू घोगरे, माजी नगरसेवक संदीप चिखलीकर आदी उपस्थित होते.
नांदेड शहराला पूर्वी दररोज पाणीपुरवठा होत होता. आता 36 पाण्याच्या टाक्या उभारून दोन ते तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा होत असल्याबद्दल खा. चिखलीकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. महानगर पालिकेकडे पुढील 15 ते 20 वर्षापर्यंत लोकसंख्येला पुरेल इतक्या क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र उपलब्ध आहे. परंतु, केवळ पाणी वितरण व्यवस्था पुरेशी नसल्यामुळे या त्रुटी राहिल्या असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. अमृत योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 92 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर झाला असून त्यातील त्रुटी दूर करून 130 कोटी रुपयांचा नवीन आराखडा शासनाकडे पाठवण्यात येत असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले.
दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त जलकुंभावरून एकाच भागाला पाणी सोडण्यात येत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून खा. चिखलीकर म्हणाले की, शहरातील सर्व भागातील नागरिकांना समान दाबाने पाणी मिळाले पाहिजे, ही जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे. जलकुंभ किती उभारायचे ते तुम्ही ठरवा, परंतु लोकांना दररोज पाणी मिळाले पाहिजे आणि पाणी वाया जात असल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची योग्य व्यवस्था निर्माण करा, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.
पंतप्रधान आवास योजनेत लोकसंख्येच्या तुलनेत नांदेड शहराची चांगली प्रगती असल्याचे आयुक्तांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले. या योजनेतील लाभार्थ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी महानगरपालिकेने स्वतःच्या मोकळ्या जागेवर आरक्षण टाकून किंवा शासनाकडून जमीन संपादित करून तेथे प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरे उभी करावीत, अशी सूचना खा चिखलीकर यांनी यावेळी केली. लाभार्थ्यांना त्याच्या मालकीच्या जागेत बहुमजली इमारत उभारून तेथील नागरिकांना या योजनेचा लाभ देता येईल, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्या दृष्टीने लगेच अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.
महानगरपालिकेतील मूलभूत सुविधेची कामे देताना अंदाजपत्रकापेक्षा अधिक दराने देऊन ठेकेदारांच्या हिताची भूमिका घेण्यात येत असल्याबद्दल खा. चिखलीकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. अमृत योजनेतून शासनाने 329 कोटींचा प्रकल्प मंजूर केला. त्याच्या निविदा 20 टक्के जादा दराने आल्या आहेत. यापूर्वीही अनेक कामांच्या निविदा जादा दराने देऊन महानगरपालिकेवरील आर्थिक भार वाढविण्यात आला आहे. तसेच काळ्या यादीसाठी पात्र असलेल्या ठेकेदारांना कामे देण्यात आली आहेत.
महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बरोबर नसल्याने जादा दराच्या निविदा रद्द करणे योग्य नसल्याचे मत खा. चिखलीकर यांनी व्यक्त केले. आपले कोणी काही करू शकत नाही या अविर्भावात राहू नये. बांधकाम विभाग आणि महापालिकेची संयुक्त बैठक घेऊन शहरातील रस्त्यांच्या कामांच्या समस्या सोडवाव्यात अशी सूचनाही खा. चिखलीकर यांनी यावेळी केली. पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेतून शहरात बेघर निवारा उभारण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही हाती घ्यावी अन्यथा तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान ठरेल, असेही त्यांनी यावेळी बजावले.
रमाई आवास योजनेच्या वाढीव उद्दिष्टांच्या घरकुलासाठी देखील केंद्र शासनाकडून निधी मिळवून देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. शहराच्या विकास आराखडाबद्दलही त्यांनी माहिती घेऊन हा आराखडा चुकीचा असल्यास तो रद्द करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी सूचना आयुक्तांना केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकास सध्या जागा उपलब्ध नसल्याने येत्या 14 एप्रिल रोजी ध्वजारोहण करण्यासाठी महानगरपालिकेने तात्पुरती उपाययोजना करावी. संत नामदेव महाराज संस्थान परिसराला पर्यटन स्थळाचा दर्जा देण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे. भूजल सर्वेक्षण विभागाचे प्रमाणपत्र न घेता 2009 मध्ये शहरात केलेल्या विंधन विहिरीच्या कामाची व देयकाची माहिती द्यावी.
केंद्रीय राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील डॉक्टर व इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना इतर कंत्राटीइतकेच समान वेतन द्यावे. स्टेडियम, बायोमायनिंग, घनकचरा व्यवस्थापन, एलईडी पथदिवे व इतर कामांबाबत माहिती देऊन दीनदयाल उपाध्याय योजनेअंतर्गत लाभ दिलेल्या बचत गट व गृह उद्योग करणाऱ्या लाभार्थ्यांची यादी द्यावी, अशी सूचना खा. चिखलीकर यांनी यावेळी केली यावेळी झालेल्या चर्चेत प्रवीण साले, दीपकसिंह रावत, मिलिंद देशमुख, साहेबराव गायकवाड आदींनी भाग घेतला. या बैठकीस प्रभारी कार्यकारी अभियंता संघरत्न सोनसळे, रफतउल्ला खान, विधी अधिकारी अजितपालसिंघ संधू, उपअभियंता दिलीप टाकळीकर, प्रकाश कांबळे, सतीश ढवळे, मालमत्ता व्यवस्थापक गुलाम सादिक आदींची उपस्थिती होती.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.