महाराष्ट्रात सध्या गद्दार शब्दाचे चलन मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंडखोरी केल्यापासून गद्दार हा शब्द कोणाच्या तरी मुखातून ऐकू येत नाही असा दिवस जात नाही. एकनाथ शिंदेचे बंड पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व आदित्य ठाकरे यांच्या जिव्हारी लागणारे यात वादच नाही. परंतु हल्लीच्या काळात निष्ठा या शब्दालाच कवडीमोल किंमत उरल्याने गद्दारीही कोणी गांभीर्याने घेत नाही. परंतु पक्षातील बंडखोरी म्हणजे गद्दारी अशी व्याख्या करावयाची झाल्यास देशपातळीपासून राज्य पातळीपर्यत अनेक नेत्यांना हे विशेषण लावावे लागेल.इमानदार कोण असाही प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे गद्दारीचा आरोप करताना त्या वास्तवाकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.
राजकारणात एकदा स्वीकारलेल्या विचारसरणीशी प्रतारणा करु नये अशी सामान्य नागरिकांची अपेक्षा असते. कम्युनिष्ट नेते वगळता हा नियम इतर पक्षातील नेते पाळत नाही असे सकृतदर्शनी म्हणण्यास वाव आहे. परंतु हल्लीच्या काळात अनेक नेते केवळ सत्तेसाठी विचारसरणीशी तडजोड करताना दिसत आहे. त्यामुळे संधी दिसताच या पक्षातून त्या पक्षात उडी मारण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी राजीव गांधी यांनी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आणला. परंतु त्यातही चोरवाटा शोधून नेते सत्तेसाठी इकडून तिकडे जाताना दिसतात. हरियाणाचे मुख्यमंत्री भजनलाल यांनी तर संपूर्ण विधान सभेसोबतच पक्षांतर केले होते. त्यावेळी आयाराम गयाराम हा शब्द प्रयोग राजकारणात अस्तित्वात आला.
राजकारणी नेत्यांनी केवळ सत्तेसाठी पक्ष बदल करु नये असे सामान्य नागरिकांना वाटत असले तरी ही परंपरा पूर्वापार चालत आलेली आहे. पक्षांतर हे कायदेशीर नाही. निष्ठेला पायदळी तुडविणारे आहे. तरीही राजकारणात या गोष्टी सातत्याने घडत आल्या आहेत. त्यामुळे केवळ पक्ष सोडणे म्हणजे गद्दारी असे मानावयाचे ठरले तर इमानदार कोण असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आहे. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशाचे सर्वोच्च पद असलेल्या राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीतच बंडखोरी केली. काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार निलम संजीव रेड्डी यांच्या विरोधात इंदिराजींनी व्ही.व्ही. गिरी यांना रिंगणात उतरविले आणि काँग्रेसच्या रेड्डींचा पराभव करुन गिरी यांना राष्ट्रपतीपदी बसविले.
बंडखोरी करुन निवडून आल्यानंतर कोणीही गिरींना बंडखोर राष्ट्रपती किंवा घटनाबाह्य राष्ट्रपती असे म्हटले नाही. खुद्द इंदिरा गाँधीनी काँग्रेसचेही विभाजन केले. ब्रम्हानंद रेड्डी व इंदिरा गांधी यांचे काँग्रेसमध्ये दोन गट पडले. त्यानंतरही कोणी इंदिराजींना बंडखोर किंवा गद्दार असे म्हटले नाही. १९५२ पासून काँग्रेसमध्ये खासदार म्हणून निवडून येणारे व सदैव केंद्रात कँबिनेट मंत्री राहिलेले बाबू जगजीवनराम यांनी आणिबाणीनंतर काँग्रेसचा राजीनामा देऊन जनता पक्षात प्रवेश केला. आणिबाणीनंतर काँग्रेसचा जो दारूण पराभव झाला त्याला जगजीवनराम यांनी काँग्रेस सोडणे हेही एक कारण होते. पंरतु त्यानंतर काँग्रेसच्या कोणत्याही नेत्याने बाबू जगजीवनराम यांच्यावर गद्दारीचा आरोप केला नाही. माजी पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनीही काँग्रेसचा असाच राजीनामा देऊन राजीव गांधी यांचे सरकार अडचणीत आणले. तेही काँग्रेसचे मोठे नेते होते. परंतु व्ही.पी.सिंग यांच्यावर कोणीही गद्दारीचा आरोप केला नाही किंवा त्यांच्या सरकारला घटनाबाह्य सरकार म्हटले नाही.
आज महाविकास आघाडीचे मुख्य अाधार स्तंभ असलेल्या शरद पवारांनी तेव्हाचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचे सरकार पायऊतार करुन पुलोद सरकार राज्यात स्थापन केले. त्यावेळी त्यांच्यावर पाठीत खंजीर खुपसला असा आरोप झाला. परंतु त्यांच्यावर कोणीही गद्दारीचा शिक्का मारला नाही. त्यांच्या पुलोद सरकारला कोणीही घटनाबाह्य सरकार म्हटले नाही. उलट त्यांना औरंगाबादच्या सभेत राजीव गांधी आणि फारुख अब्दुल्ला यांच्या उपस्थितीत पुन्हा काँग्रेसमध्ये सन्मानाने परत घेण्यात आले. त्याच शरद पवारांनी पुन्हा विदेशीच्या मुद्यावर काँग्रेसमधून बाहेर पडून राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. तेव्हाही त्यांच्यावर कोणत्याही काँग्रेस नेत्यांनी गद्दारीचा आरोप केला नाही. उलट काँग्रेस सोडणाऱ्या शरद पवारांना सोबत घेऊन सोनिया गांधीनी मनमोहनसिंघाच्या नेतृत्वात केंद्रात दहा वर्षे युपीएचे सरकार चालविले. राज्यातही काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार चालविले. इतरांचे जाऊ द्या, शिवसेना प्रमुखांचे पुतणे राज ठाखरे यांनीही शिवसेना सोडली. दुसरा पक्ष काढला. त्यांच्यावरही कोणी गद्दारीचा शिक्का मारला नाही. कारणे काहीही असोत इतरही अनेक नेत्यांनी अशी पक्षांतरे केली आहेत. परंतु त्यांच्यावर गद्दारीचे शिक्के कोणी मारले नाहीत.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर मात्र गद्दार, खोके, घटनाबाह्य अशी विशेषणे रोज ऐकू येऊ लागले. याचे कारण शिंदेचे बंड जिव्हारी लागले हे आहे. इतर पक्षातील नेते फुटतात तेव्हा एका मर्यादेपर्यत टीका होते. त्या पक्षातील नेत्यांना पक्षांतर गद्दारी वाटत नाही. शिवसेनेला मात्र पक्षांतर गद्दारी वाटते. याचे कारण शिवसेनेचा वास्तवापेक्षा भावनात्मक राजकारणावर जास्त जोर आहे. सर्वात महत्वाचा प्रश्न असा की, शिवसेनेतून फुटणे, बंडखोरी करणे गद्दारी आहे असे मान्य करावयाचे ठरले तर त्याचा दुसऱ्या बाजुनेही विचार करावा लागेल. दुसऱ्या पक्षातून बंडखोरी केलेलाही गद्दार असतो, त्याला पक्षात थारा देता कामा नये हा नियमही शिवसेनेला पाळावा लागेल. केवळ आपल्या सोयीचे तेवढे घ्यायचे आणि अन्य बाबीकडे दुर्लक्ष करायचे असे चालणार नाही.
मग या न्यायाने आज शिवसेनेत दुसऱ्या पक्षातून आलेल्या नेत्यांचे काय करायचे? सर्वात महत्वाचे म्हणजे कधीकाळी शिवसेनेशी बंडखोरी (त्यांच्या भाषेत गद्दारी) केलेल्या नेत्यांचे काय करायचे याबाबतही विचार करावा लागेल. शिवसेनेत पहिली बंडखोरी छगन भुजबळ यांनी केली. ११ आमदारांना सोबत घेऊन त्यांनी शिवसेना सोडली. तेच छगन भुजबळ महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना कँबिनेट मंत्री होते. ११ आमदारांसह शिवसेनेत बंडखोरी करणारे छगन भुजबळ तुम्हाला कँबिनेट मंत्री म्हणून चालतात. मग शिंदे किंवा इतरावर गद्दारीचा आरोप करण्याचा नैतिक अधिकार काय याचे उत्तरही जनतेला द्यावे लागेल. आरोप करताना असा भेदभाव करुन चालणार नाही. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना सोडायला नको होती. शिवसेनेतील ते दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते होते.
शिवसेना सोडण्याचे नेमके खरे कारण काय हे तेच सांगू शकतील. परंतु राजकारणात सर्वाना सरसकट एकच न्याय लावता येत नाही. अनेकवेळा राजकीय नेत्यांची पक्षात कोंडी केली जाते. तेव्हा गोपीनाथ मुंढे आता पंकजा मुंढे सध्या त्याच परिस्थितीतून मार्गक्रमण करीत आहेत. अनेकदा नेत्यांना जाणीवपूर्वक डावलले जाते. काही नेतेे गटबाजीचे बळी ठरतात. अंगी नेतृत्वगुण असूनही संधी मुद्दाम दिली जात नाही. अशा वेळी विचारसणी ऐवजी रोजी अस्तित्वाची लढाई म्हणून काही नेते निर्णय घेतात. स्व. शंकरराव चव्हाण एकदा माझ्याशी बोलताना म्हणाले, राजकारणात आपद््धर्म ्म्हणून काही गोष्टी कराव्या लागतात. राजकारणाकडे त्याही दृष्टीकोणातून पाहिले पाहिजे. तेव्हा सर्वाना सरसकट गद्दार ठरविणे योग्य नाही. रोज उठून शिवसेना नेत्यांनी गद्दार, खोके, घटनाबाह्य सरकार अशा आरोळ्या ठोकण्यापेक्षा महागाई, गँस, डिझेल, पेट्रोल आदिंची दरवाढ, बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या आदि महत्वाच्या प्रश्नावर आंदोलने केली तर जनसमर्थन पुन्हा मिळू शकेल. केवळ भावनात्मक होऊन शिविगाळीची भाषा करण्यापेक्षा सामाजिक आणि मुलभूत प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे याची जाणीव टेवण्याची गरज आहे.
जाता जाता केशवराव धोंडगे शतायुषी जीवन जगले. त्यातील जवळपास २५ वर्षे ते आमदार, खासदार होते. परंतु त्यांनी कधीही शेतकरी कामगार पक्ष सोडला नाही. असे नेते आता महाराष्ट्रात पु्न्हा होतील का असा प्रश्न पडावा अशी सध्याची परिस्थिती आहे.
……विनायक एकबोटे, ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड, दि. १२.३.२३, मो.नं. ७०२०३८५८११.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.