नांदेड। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष,सीटू व जमसंचे जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर बेमुदत साखळी उपोषण आणि धरणे आंदोलन मागील पंधरा दिवसांपासून सुरु आहे.
आंदोलनात महिलांचा देखील सहभाग आहे.उन्हापासून बचाव व्हावा म्हणून आणलेली प्लास्टिक पन्नी लावण्यास पोलिसांमार्फ प्रतिबंध केल्याने कडक उन्हात महिला पुरुषांचे दिवसभर धरणे व साखळी उपोषण सुरु आहे. अद्याप मागण्या सुटत नसल्याने प्रशासन एवढे कठोर व निष्ठुर का झाले असा प्रश्न आंदोलक महिलांना पडला असून संताप व्यक्त होत आहे.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष,सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन व अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दि.२३ फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषण व धरणे आंदोलन सुरू केले होते.दि.३ मार्च पर्यंत अमरण उपोषण आणि प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे दि.९ मार्च पासून साखळी उपोषण व बेमुद्दत धरणे आंदोलन सुरु केले आहे.
स्वातंत्र्याच्या पंचहातराव्या अमृत महोत्सवी वर्षांमध्ये किरकोळ मागण्यासाठी अमरण उपोषण किंवा धरणे आंदोलन करावे लागते म्हणजे देशात सामाजिक विषमतेची दरी अत्यंत जलद गतीने मार्गक्रमण करीत आहे असा अर्थ निघतो. कारण आंदोलक आणि उपोषणार्थी मोठ्या संख्येने दलित,मागासवर्गीय प्रवर्गातील आहेत.
तात्पुरत्या समाधानासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालया कडून संबंधित विभागास पत्र काढून योग्य कारवाई करण्यासाठी कळविण्यात आले आहे परंतु ठोस कारवाई करावी अशी मागणी आंदोलकांची आहे आणि ते ठाम आहेत. निवेदनातील मागण्या जोपर्यंत सुटू शकत नाहीत तो पर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे असे मत माकप सचिव कॉ.गंगाधर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.
दिनांक १४ मार्च रोजी माकपचे राज्य सचिव मंडळ सदस्य कॉ. विजय गाभणे यांनी पूर्ण दिवस आंदोलन स्थळी उपस्थित राहून आपला वेळ दिला आहे. पीडित अर्जदार कॉ.जयराज गायकवाड यांच्या फिर्यादी प्रमाणे वजीराबाद पोलीस स्थानकात दोषी विरुद्ध ऍट्रॉसिटी आणि इतर कलमान्वये गुन्हे दाखल करावेत.
मृत्यूशी झुंज देत असलेल्या सहशिक्षिका आशा गायकवाड व केशव धोंगडे यांना न्याय द्यावा. नांदेड जिल्ह्यातील जमीन मुद्रांक व दस्त नोंदणी घोटाळा प्रकरणी मूळ मागण्याप्रमाणे कारवाई करावी अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्यासह मुद्रांक महानिरीक्षक पुणे आणि राज्याच्या महसूल मंत्र्याकडे व इतर वरिष्ठाकडे केली असून या घोटाळ्यामध्ये दोषी आढळलेल्या दुय्यम निबंधक कार्यालयातील सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी आणि भादवी प्रमाणे गुन्हे दाखल करावेत.माहूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी (प्रा.) यांनी कर्तव्यात कसूर केला आहे,त्यांना निलंबित करण्यात यावे.
नांदेड जिल्ह्यामध्ये पोलीस संरक्षण व शस्त्र परवाना संदर्भातील अहवाल वरिष्ठांना सादर करताना काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला आहे त्यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी. नांदेड जिल्ह्यातील राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध कार्यालयातील अनेक अधिकारी कर्मचारी यांचा कार्यकाल समाप्त होऊन सुद्धा वशिलेबाजीने आर्थिक लाभाच्या पदावर ठाण मांडून बसले आहेत त्यांची बदली करावी जेणेकरून येणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये त्यांच्याकडून पदाचा गैरवापर होणार नाही. पीडित सोनाजी कांबळे यांचे नांदेड शहरात पुनर्वसन करावे व त्यांना दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेअंतर्गत जमीन देण्यात यावी.वझरा शेख फरीद ता. माहूर येथे गावठाण विस्तार योजना अंतर्गत कुंभारी सोलापूरच्या धर्तीवर नवीन प्लॉट पाडून घरकुल बांधून द्यावेत. या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी माहूर तहसीलदार यांना लेखी पत्र काढून कळविले आहे परंतु माहूर तहसीलदार हे खूपच उदासीन आहेत.त्यांनी आपले कर्तव्य पार पडावे.
काल आंदोलनाचा पंधरावा दिवस पूर्ण झाला असून आंदोलनामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉ. विजय गाभणे, नांदेड सचिव कॉ.गंगाधर गायकवाड कॉ.उज्वला पडलवार, कॉ.करवंदा गायकवाड, कॉ.लता गायकवाड, कॉ.श्याम सरोदे, कॉ.जयराज गायकवाड, कॉ.सं. ना.राठोड,कॉ.सोनाजी कांबळे, कॉ.दत्ता जोगदंड, जीगीर सिंग गील,कॉ.गोपी प्रसाद गायकवाड, कॉ.अनुसया कांबळे, आदीजन उपस्थित आहेत.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.