हदगाव, गजानन जिदेवार। १४ मार्च २०२३ पासून जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या मागणी करिता पुकारलेला राज्यव्यापी बेमुदत संपात महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा सहकारी संघटना यांचा या राज्यव्यापी संपात जाहीर पाठिंबा करण्यात येत असून सर्व पदाधिकारी सक्रिय सहभाग नोंदवणार आहेत अशी माहिती तालुका अध्यक्ष मिटकर ए. एस. यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय निम शासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना १९८२ १९८४ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात राज्यातील सर्व कर्मचारी संघटनांनी दिनांक १४ मार्च २०२३ पासून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात बेमुदत संप पुकारला आहे . विविध संघटनानी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी दि.१४/०३/२०२३ पासून अंदोलनाची जी भूमिका घेतलेली आहे. त्या भूमिकेस हदगाव तालुक्यातील सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा देखील पांठीबा असून, त्यासाठी आमच्या संघटनेच्या वतीने त्या अंदोलनास राज्य संघटनेने सक्रिय पांठीबा जाहिर केलेला आहे.
त्या प्रमाणे नांदेड जिल्हा व हदगाव तालुक्यातील महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद आरोग्य कर्मचारी संघटना २५७/७९ हि संघटना दि.१४/०३/२०२३ पासून अंदोलनात उतरत असल्याचे निवेदन आज गटविकास अधिकारी हदगाव तसेच तहसीलदार हदगाव यांना दिला असून, महाराष्ट्र सरकारने कर्मचान्यांचा अधिक अंत न पाहता सकारात्मक विचार करून तात्काळ जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. अशी मागणी मा. तहसीलदार व गटविकास अधिकारी हदगाव ,तालुका आरोग्य अधिकारी यांना निवेदन देऊन महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा सहकारी संघटना हदगाव याच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा सहकारी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष मेटकर ए.एस., तालुका सचिव जि. बी. वाढवे ,तालुका उप अध्यक्ष बि.डी.राठोड, बुलबुले परसराम ,आर डी मेश्राम , विनोद पाईकराव इत्यादी पदाधिकारी मोठया संख्येने यावेळी उपस्थित होते.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.