नांदेड। राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्या संदर्भात 14 मार्चपासून जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागातील कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. मात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर झेडपीतील विविध विभागाचा भार देण्यात आला आहे. सर्व कंत्राटी कर्मचारी दिलेली जबाबदारी उत्कृष्टपणे पार पाडत आहेत. नांदेड जिल्ह्यात आरोग्य विभाग, जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन, समग्र शिक्षा, नरेगा, महाराष्ट्र जीवनोन्नती अभियान व संग्राम कक्ष आदी विविध विभागात मध्ये सुमारे 2 हजार 932 कंत्राटी कर्मचारी आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामपंचायत विभाग, कृषी, महिला बालकल्याण विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, बांधकाम उत्तर व बांधकाम दक्षिण, अर्थ विभाग, प्राथमिक शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, लघु पाटबंधारे विभाग, समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, माध्यमिक शिक्षण विभाग, पाणी व स्वच्छता मिशन, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा आदी अन्य विभागातील कर्मचारी संपावर गेल्याने कार्यालयात विविध विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आवक-जावकचे काम करण्‍याचे आदेश काढण्‍यात आले आहेत. सदर विभागातील अधिकाऱ्यांच्या दिमतीला प्रत्येकी दोन कंत्राटी कर्मचारी देण्यात आले आहेत. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसमवेत कार्यालयीन कामकाज सुरू आहे. तालुकास्‍तरावरही कंत्राटी कर्मचा-यांचे आदेश काढण्‍यात आले आहेत.
जुनी पेन्शन मागणीच्‍या संपाला विविध कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी देखील पाठिंबा दिला आहे. या प्रश्‍नासोबतच महत्त्वाचा मुद्दा कंत्राटी कर्मचारी सेवेत घेणे हा असला पाहिजे. कारण विविध विभागात कंत्राटी कर्मचारी बिचारे राबत आहेत. त्यांच्याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. अनेकांचे लग्न होऊन अजूनही दहा पंधरा हजारात गुजरान करत आहेत. यांच्याकडे शासनाने बघितले पाहिजे, असे मत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी व्‍यक्‍त केले आहे. नांदेड जिल्हा परिषदेअंतर्गत आरोग्य विभागात 1 हजार 322, जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षात 36, समग्र शिक्षा मध्ये 350, महाराष्ट्र जीवनोन्नती अभियानात 60, नरेगा 114 व संग्राम कक्षात 849, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 98, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागत 54 कंत्राटी कर्मचारी आहेत. यापैकी जिल्हा परिषद व शासनामार्फत भरती करण्यात आलेले 1 हजार 730 कंत्राटी कर्मचारी तर बाह्यस्त्रोताव्‍दारे 1 हजार 202 कर्मचारी कार्यरत आहेत. जल जीवन मिशन, स्‍वच्‍छ भारत अभियान, घरकुल आदी केंद्र व राज्‍य शासनाच्‍या महत्‍वाकांक्षी योजना कंत्राटी कर्मचा-या खाद्यावर आहेत.
हे सर्व कर्मचारी पदवी, पदव्युत्तर, एमबीबिएस, एमडी, बिएएमएस, इंजिनिअर, एमबीए, एमएसडब्‍लू, एमएससी, एमएमसीजे, एमफिल, उच्‍च व्‍यवसायीक अभ्‍यासक्रमासह डॉक्टरेट असे उच्‍च शिक्षित कर्मचारी आहेत. शासनाच्‍या संकेतस्‍थळावर ऑनलाईन माहिती भरणे, केंद्र व राज्‍य शासनच्‍या योजनांची प्रचार व प्रसिध्‍दी करणे, सनियंत्रण व मूल्यांकन करण्यात कंत्राटी कर्मचारी करत आहेत.
कोरोना, निवडणूक, अपत्‍ती काळात कंत्राटी कर्मचा-याची आठवण शासनाला होते. संप काळात हे कर्मचारी आदेश काढण्‍यात आलेल्‍या विभागाचे कामकाज करतांना त्‍यांच्‍या मुळ विभागातील कामकाजही त्‍यांना करावे लागत आहे. गेल्‍या अनेक वर्षापासून हे कर्मचारी कंत्राटीपध्‍दतीने काम करत आहेत. कही कर्मचा-यांचे सेवनिवृतीचे वय झाले आहे. परंतु अद्यापही त्‍यांना सेवेत समावून घेतले नाही की कोणतेही लाभ दिेले जात नाहीत. यासाठी या कर्मचा-यांनी आझाद मैदान, नागपूर येथील अधिवेशनात अनेक वेळा मोर्चे व अंदोलने करुनही कंत्राटी कर्मचा-यांची दखल शासनाने घेतली नाही. अनेक वर्षापासून त्‍यांच्‍या मानधनातही वाढ करण्यात आलेली नाही. शासनाच्‍या विविध विभागात नव्‍याने भरती करण्यात येणा-या जागांवर कंत्राटी कर्मचा-यांचे समायोजन करुन त्‍यांना न्‍याय द्यावा. शासनाने विविध संस्‍थेची नियुक्‍ती करुन आऊटसोरसिंगव्‍दारे कार्यालयांना कर्मचारी दिले जात आहेत. त्‍या कर्मचा-यांची पिळवून केली जाते. त्‍यांना ठरवून दिलेले मानधनही दिले जात नाही. कंत्राटीकरणाचे हे धोरण बंद करावे अशी मागणी विविध कंत्राटी कर्मचारी संघटना शासनाकडे सातत्याने करत आहेत.
याकडे शासनाने आजवर सकारात्मक पाहिले नाही. उलट मागील दशकापासून यांचे साधे वेतनही वाढविण्याकडे कोणी लक्ष दिले नाही. पण आपातलकालीन काळात मात्र शासनाला हे कंत्राटी कर्मचारी कामासाठी आठवतात आणि ते निटनेमके काम करत आहेत. या कर्मचा-यांना शासकीय सेवेत समाविष्‍ठ करण्‍याची मागणी समग्र शिक्षा करार कर्मचारी संघटनेचे संजय अकोले, जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनच्‍या ग्रामविकास शासकीय कंत्राटी कर्मचारी संघटनेचे महेंद्र वाठोरे, बुध्‍दरत्‍न गोवंदे, महारष्‍ट्र राज्‍य मनरेगा कर्मचारी संघटनेचे रावसाहेब केंद्रे, आरोग्य विभागाच्‍या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी-कर्मचारी महासंघाचे मनोज पांचाळ, महाराष्ट्र जिवनोन्‍नती अभियाच्‍या उमेद महाराष्ट्र राज्‍य महिला व कर्मचारी कल्‍याणकारी संघटनेचे व्‍दारकादास राठोड आदींनी केली आहे.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.