मुंबई| कृषी, सिंचन, महिला, आरोग्य, शिक्षण, मनुष्यबळ विकास, पायाभूत सुविधा, दळणवळण, पर्यटन, सांस्कृतिक आणि उद्योग या प्रत्येक क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करून सर्व घटकांना न्याय देणारा समतोल अर्थसंकल्प असून सर्व घटकांचा सन्मान आणि शेतकरी व महिला शक्तीचा गौरव करणारा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले. सन 2023-24 चा अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेला उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आज विधानसभेत उत्तर दिले. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह 49 सदस्यांनी सहभाग घेत चर्चा केली.
जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र आघाडीवर – देशातील एकूण जीएसटी (‘वस्तू आणि सेवा करा’चे) संकलनात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. राज्याचा जीएसटी कमी झाला नाही, तर फेब्रुवारी अखेरपर्यंत सन 2020-21 मध्ये 65,038 कोटी रुपये, 2021-22 मध्ये 86,478 कोटी रुपये, 2022-23 मध्ये 1,18,020 कोटी रुपये जीएसटी संकलन महाराष्ट्राने केले आहे. त्यामुळे देशात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असून गुजरात दुसऱ्या, तर कर्नाटक तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
शेतकऱ्यांचा सन्मान.. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी “नमो शेतकरी महासन्मान निधी”ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्र शासनामार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सहा हजार रुपये जमा केले जातात. राज्य शासनाकडून सहा हजार रुपये प्रति शेतकऱ्यांना देण्यात येणार असून यासाठी यावर्षी 6 हजार 900 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्राचे सहा हजार रुपयांवर राज्याचे सहा हजार रुपये, असे आता शेतकऱ्याला 12 हजार रुपये मिळतील. तसेच थेट अनुदानामुळे विदर्भ, मराठवाड्यातील 14 जिल्ह्यांमध्ये केंद्राची शेतकरी सन्मान योजना, राज्याची ‘नमो शेतकरी सन्मान योजना’ व ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह योजना’ असे मिळून जवळपास 21 हजार रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील. शेतकऱ्यांसाठी 1 रुपया भरुन प्रधानमंत्री पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात 3 हजार 312 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठवाडा वॉटरग्रीडची जबाबदारी केंद्र शासनावर टाकलेली नाही.”हर घर जल” योजनेअंतर्गत मराठवाडा वॉटरग्रीडचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला असून यासाठी केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध होणार आहे.
विकास दर कमी झालेला नाही… विकास दर कोरोनाच्या काळात नकारात्मक झाला होता. उणे 10% वर गेला होता. नंतरच्या काळात तो अचानक वाढला आणि आता तो स्थिरावतो आहे. त्यामुळे विकास दर कमी झालेला नाही. जिल्हा विकास योजनांचा, आदिवासी उपयोजना, असा सर्व खर्च वाढवत नेला आहे. कुठलाही खर्च कमी केला नाही. जिल्हा नियोजन निधी जवळपास 99 टक्के खर्च होतो. वर्धा, नागपूर, गडचिरोली, भंडारा, अमरावती, अकोला या जिल्ह्यात सरासरी 60 ते 70 टक्के खर्च झाला आहे.
संप मागे घेण्याचे आवाहन – राज्य शासन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या विरोधात नाही. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे. या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश आहे. राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतीत करता यावे, याकरीता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. संपामुळे नागरिकांच्या ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, आरोग्य विभागातल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील 1 लाख 17, हजार घरांचा निधी केंद्र शासनाला परत गेला नाही, आता राज्यशासनाने युटिलायझेशन सर्टिफिकेट केंद्र शासनाकडे पाठविले असून जवळपास 1 हजार 700 कोटी रुपये महाराष्ट्राला मिळाले आहेत. सारथीचे नाशिक येथे विभागीय कार्यालय, सुसज्ज अभ्यासिका, मुला-मुलींचे वसतिगृहांसाठी 50 कोटी देण्यात आले आहे. वेगवेगळ्या समाज घटकांच्या उन्नतीसाठी स्थापन झालेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था ( सारथी), महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत), साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, श्यामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ या महामंडळांसाठी पुरेशी तरतूद करण्यात आली आहे.
मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना – महिलांचा सन्मान वाढविण्यासाठी आणि मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ ही नवीन योजना सुरु करण्यात आली आहे. आशा सेविका आणि मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहांची उभारणी करण्यात येत आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बससेवेच्या तिकीट दरात महिलांना 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे.
स्मारकाच्या कामासाठी भरीव तरतूद – छत्रपती संभाजीनगर येथे स्वर्गीय गोपीनाथजी मुंडे स्मारक व्हावे यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे. स्मारकासाठी निविदा प्रक्रिया यापूर्वीच राबविली आहे. आता आवश्यक त्या परवानग्या घेऊन काम सुरु करण्यात येईल. इंदू मिल येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्याच भेटीत तीन दिवसात मार्ग काढून असे आश्वासन दिले होते. ते पूर्ण केले आणि केंद्र शासनाने राज्य शासनाला स्मारकासाठी जागा हस्तांतरित केली. प्रस्तावित स्मारक उभारणीसाठी समिती गठित करण्यात आली असून यामध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घरातील सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या स्मारकासाठी राज्य शासनामार्फत निधीची कमतरता पडू देणार नाही. प्रस्तावित छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अरबी समुद्रात बांधण्यात येणाऱ्या स्मारकाच्या कामासंदर्भात न्यायालयीन स्थगिती उठल्यानंतर राज्य शासनमार्फत स्मारकाच्या कामाला गती देण्यात येईल. स्वराज्यरक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी 270 कोटी रुपयांचा विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
वंदे भारत ट्रेन महाराष्ट्रात तयार – केंद्र शासनाचे उद्योग विदर्भ आणि मराठवाड्यात आणले जावे, अशी मागणी असताना मराठवाडयातील लातूर येथे रेल्वे कोच फॅक्टरी सुरु करण्यात आली आहे. लातूर येथे आता वंदे भारत ट्र्रेन तयार होत आहेत. वांद्रे -कुर्ला संकुलातील मोठी जागा मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी देण्यात आली आहे, असे काही सदस्यांनी यावेळी नमूद केले होते. तसेच वांद्रे-कुर्ला संकुलातील 1.52 हेक्टर जागा रेल्वेकरिता देण्यात आली असून याचा मोबदला जवळपास 5 हजार कोटी रुपयांची इक्विटी आहे. या प्रकल्पात केंद्र शासन 10 हजार कोटी रुपयांची, महाराष्ट्र 5 हजार कोटी रुपयांची आणि गुजरातची 5 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असणार आहे. यावर्षीचा अर्थसंकल्प ‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारित आहे. अर्थसंकल्पात विकासाला केंद्रीत करुन राज्याच्या प्रगतीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
