मुंबई| प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप – २०२२ मधील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विविध विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून नुकसानभरपाई रक्कमेचे ३१ मे, २०२३ पर्यंत वाटप करण्यात येईल. याबाबत कार्यवाही करण्यास कसूर करणाऱ्या विमा कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानपरिषदेत दिली. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता.
यावेळी मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राज्यात भारतीय कृषि विमा कंपनी, एचडीएफसी अर्गो, आयसीआयसीआय लोंबार्ड, युनायटेड इंडिया कंपनी आणि बजाज अलियान्झ या पाच विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्ती, मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात नुकसान भरपाई यामध्ये शेतकऱ्यांकडून एकूण प्राप्त झालेल्या सूचना, सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या सूचना, नुकसानभरपाई लाभार्थी संख्या आणि निश्चित लाभार्थी संख्या याचा वेळोवेळी आढावा मंत्रालयीन स्तरावर या विमा कंपन्यांकडून घेण्यात येतो.
त्याचबरोबर, जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी आणि कृषि अधिकारी हे विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचा नियमित आढावा घेत असतात. यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांचे पीक विम्यासाठीचे अर्ज विविध कारणे दाखवून फेटाळल्याच्या तक्रारी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर येत्या १५ दिवसांत या विमा कंपन्यांनी या प्रकरणी फेटाळलेल्या अर्जांची पुन:तपासणी करुन कार्यवाही करण्यास संबंधित कंपन्यांना निर्देश दिले जातील, असे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही शेतकऱ्याने पीक नुकसानीबाबतची माहिती दिली असेल तर त्यांना निश्चितपणे नुकसानभरपाई दिली जाईल, असे सांगून मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, सर्व विमा कंपन्यांची बैठक अधिवेशन संपण्यापूर्वी घेण्यात येईल. शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, हे निश्चितपणे पाहू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी मंत्री श्री. सत्तार यांनी पीक विमा योजनेसंदर्भात आकडेवारी सभागृहासमोर मांडली. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सन २०२२ मध्ये राज्यातील एकूण ५७ लाख ६४ हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले. एकूण ६३ लाख ४० हजार लाभार्थ्यांना २ हजार ८२२ कोटी ३२ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली असून त्यापैकी २ हजार ३०५ कोटी रुपये ५४ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई वाटप करण्यात आली आहे. उर्वरित नुकसानभरपाई वाटप सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
याशिवाय, या योजनेंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती मुळे झालेल्या नुकसानीपोटी आतापर्यंत १ हजार ६७४ कोटी ७९ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई वाटप करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे कृषीमंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले. यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे, प्रवीण दरेकर, सुरेश धस, नीलय नाईक, राजेश राठोड, प्रवीण पोटे पाटील यांनी उपप्रश्न विचारले.
बोगस खते, बी-बियाणे विक्री करणाऱ्या कंपन्या आणि विक्रेत्यांविरुद्ध कडक कार्यवाही – कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार
बोगस खते, बियाणे आणि किटकनाशके यांची विक्री करुन शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध आणि विक्रेत्यांविरुद्ध कडक कार्यवाहीचे आदेश देण्यात आले आहे. याप्रकरणात कोणाचाही सहभाग असला तरी त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधान परिषदेत दिली. सदस्य अब्दुल्लाखान दुर्राणी यांनी यासंदर्भात प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान प्रश्न उपस्थित केला होता.
मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, राज्यात विविध ठिकाणी आठशेहून अधिक खत विक्री दुकानांची तपासणी करण्यात आली. तेथील ५१ हजार ८४४ नमुने तपासण्यात आले. याप्रकरणात ९६२ दावे दाखल करण्यात आले असून ७७ पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या तपासणीत ७६ परवाने रद्द करण्यात आले तर ५३ दुकानांना विक्री करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. राज्यात या तपासणीत ६ कोटी ३३ लाख रुपयांचा बोगस खते, बी-बियाणे यांचा २ हजार ३६५ मेट्रीक टन साठा जप्त करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
परभणी येथे बोगस खत विक्री प्रकरणी संबंधीत गुजरातमधील कंपनीच्या मालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या प्रकरणी पोलीस तपास करीत आहेत. याशिवाय, जिल्ह्यात एकूण ७८ विक्रेत्यांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये दोषी आढळलेल्या ८ खत विक्री केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी दिली. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.