नांदेड| संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल असे परिपत्रक काढून सरकारने संपकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न चालविला आहे असा आरोप आंबेडकरी शिक्षक संघमने केला आहे.
शहरात फुले पुतळ्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. सर्वच खात्यातील शासकीय, निमशासकीय सर्व प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी पुकारलेल्या बेमुदत संपात सहभागी होऊन दुसऱ्या दिवशीही आंदोलनाची धार तीव्र केली. यात महिला शिक्षक, कर्मचारी यांचा लक्षणीय सहभाग होता. परंतु ‘काम नाही तर वेतन नाही’ हे धोरण अवलंबून संपकाळातील वेतन कापण्याचा विचार सरकार करीत आहे. काही शिक्षक व आरोग्य संघटनांनी या संपातून माघार घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर आंबेडकरी शिक्षक संघमचे मराठवाडा प्रभारी प्रज्ञाधर ढवळे यांनी सरकार संपात फूट पाडीत असल्याचा आरोप केला आहे.
एकच मिशन; जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी मराठवाड्यातील हजारो कर्मचारी संपावर गेल्याने सर्व कामकाज ठप्प पडले आहे. कर्मचारी संपावर असल्याने त्यांना वेतन दिले जाणार नाही. असे सरकारने परिपत्रक काढले आहे. ढवळे म्हणाले की, गेल्या काही महिन्यांत राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंडमधल्या सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना लागूही केली आहे. संपावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी असलेल्या मेस्मा कायद्याची मुदत संपल्याने यासंदर्भातील विधेयक मांडून या कायद्याची जाणिवपूर्वक पुनर्स्थापना करण्यात आली.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर या कायद्याची पुनर्स्थापना करण्यात आली असून याद्वारे आता सरकारला संपकरी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करता येऊ शकते. तसेच बाह्य संस्थेमार्फत नोकरभरती करण्याचेही सरकारचे मनसुबे आहेत. आपण सर्व भारतीय संविधानाचे उपासक आहोत. त्यामुळे भिण्याचे कारण नाही. लक्ष विचलित न होऊ देता संप आणखी तीव्र केला पाहिजे असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.