नांदेड। देगलूर नाका व चोफाळा परिसरात मंजूर झालेल्या 33 केव्ही उपकेंद्राच्या उभारणीसाठी शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाची जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी नांदेड दक्षिणचे आमदार मोहनराव हंबर्डे यांनी विधानसभेत केली. मतदरसंघातील विकास कामांसाठी नेहमीच तत्पर असलेले आ. मोहनराव हंबर्डे यांनी चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उर्जा आणि गृह खात्यांतर्गत समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून मागण्या मंजूर करण्याची विनंती केली.
नांदेड दक्षिण मतदारसंघात येत असलेल्या देगलूर नाका व चोफाळा परिसरात 33 के.व्ही. उपकेंद्र मंजूर झालेले असताना केवळ जागेअभावी उपकेंद्राचे काम रखडले आहे. याच परिसरात शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाची 5 ते 7 एकर जागा पडीत आहे. या जागेवर अतिक्रमण होत आहे. या जागेतून उपकेंद्रासाठी लागणारी 60 आर जागा मिळवून द्यावी तसेच गुरुद्वारा परिसरात अबचलनगर भागातही मागील 2 वर्षांपासून 33 केव्ही उपकेंद्र मंजूर झालेले असून तेथे सुद्धा जागेचीच समस्या आहे. अबचल नगरच्या लगत शासनाच्या कृषी विभागाची 25 ते 30 एकर जागा आहे.
या जागेतून उपकेंद्रासाठी 60 आर जागा उपलब्ध करून द्यावी जेणे करून मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेला या भागातील विजेचा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लागेल. नांदेड दक्षिण मतदारसंघात ग्रामीण पोलीस ठाणे या अंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागाचा समावेश आहे. देगलूर नाका परिसर हा लोकसंख्येच्या दृष्टिने मोठा असून या परिसरासाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे अस्तित्वात आणावे अशीही मागणी आ. मोहनराव हंबर्डे यांनी केली.
चव्हाणांच्या लेटरपॅडचा दूरूपयोग
माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या लेटरपॅडचा दुरुपयोग करून मराठा आरक्षण प्रकरणी गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रकरणी अशोकराव चव्हाण यांच्या तक्रारीवरून गुन्हाही दाखल झाला. परंतु अद्याप संबंधितावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. या गंभीर प्रश्नी आरोपीविरुद्ध तात्काळ कठोर कारवाई करावी अशी मागणी आ. हंबर्डे यांनी गृहविभागाकडे केली.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.