नांदेड। महाराष्ट्रात खुलेआम विक्री चालू असलेल्या बोगस खत विकणार्‍या तसेच शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येस कारणीभूत असणार्‍या व शासनाची करोडो रुपये सबसिडी उचलून खाणार्‍या कारखानदारांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून शेतकर्यांना न्याय द्यावा, या मागणीसाठी कृषी आयुक्त कार्यालय पुणे येथे स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड संघटनेचे सदरील मागणीसाठी दि 20 मार्च रोजी उपोषण करण्यात आले होते. कृषी आयुक्तालय पुणे यांच्या विनंतीला मान देऊन तूर्तास आंदोलन थांबवले आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, 12 जानेवारी 2023 रोजी राज्य सरकार नाकामी असल्यामुळे केंद्र सरकारने एफ.ए.आय. मार्फत टास्क फोर्स स्थापन केली आहे. त्यानूसारा महाराष्ट्रामध्ये अनेक कंपन्याचे सॅम्पल काढले असता त्यापैकी 1) ऍग्रो फॉस, 2) केपीआर, 3) बालाजी फॉस या कंपन्यांचे सॅम्पल घेतले होते. आणि ते 1.4 टक्के ते 2.7 टक्के आढळून आले. त्या अनुषंगाने एफ.ए.आय. डी.जी. आणि एफ.ए.आय. मार्केटींग डायरेक्टर यांनी त्या कंपनीला माल परत नेण्यासाठी पत्र दिले आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने कुठलीही कार्यवाही केली नाही.
त्याचप्रमाणे यापूर्वी महाराष्ट्र मिश्र खत उत्पादक संघटनेने एका कारखान्याची लेखी तक्रार दिली होती. तरी शासन मूग गिळून गप्प का? असा प्रश्न सर्व सामान्य जनतेला पडलेला आहे. विपणन संचालक डॉ. नरेश प्रसाद यांनी 1) ऍग्रो फॉस, 2) केपीआर, 3) बालाजी फॉस या कंपन्यांना एक पत्र दिले आहे त्यात त्यांनी नमुद केले आहे की, तुमच्या कंपनीने महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्हयात 2.7 टक्के आणि 1.4 टक्के पेक्षाही कमी एसएसपी पुरवल्याचे आढळून आले.
पी205. 15 जानेवारी 2023 नंतर कोणतेही एसएसपी युनिट 14.5 टक्के पेक्षा कमी एसएसपी तयार करणार नाही या टास्क फोर्सच्या सूचना आणि निर्णयाचे तुम्ही पालन करत नाही हे स्थापित केले आहे. तशी मिश्र कारखान्याचा लेखी तक्रार दिली होती. तरी शासन मुग गिळून गप्प का? असा प्रश्न सर्व सामान्य जनतेला पडलेला आहे. कृपया वरील सामग्री ताबडतोब बाजारातून मागे घ्या, अन्यथा टास्क फोर्स अहवाल डीओएफकडे पाठवण्यास आणि तुमच्या कंपनीला सबसिडी थांबविण्याची शिफारस करण्यास मोकळे आहोत. आम्ही तुम्हाला पुन्हा विनंती करतो की, शेतकर्यांना दर्जेदार साहित्याचा पुरवठा सुनिश्चित करा, असे पत्र देवून आता अनेक महिने उलटून गेले तरीही यावर कसल्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही.
महाराष्ट्र शासन म्हणजेच कृषी विभाग हे सदरील कारखानदारांना पाठीशी घालत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आज उपोषण करत आहोत. ज्या कंपन्यांचे खत बोगस आहेत त्या कंपन्याच्या खताला स्टाफ सेल देण्यात यावा. तसेच एफसीओच्या गाईडलाईननुसार सदरील खत नष्ट करावा जेणेकरून देशातील कोणत्याही शेतकर्यांना हे खत पुरवठा करण्यात येणार नाही.
सदरील निवेदनात नमुद असलेल्या कंपन्यांवरती शेतकरी बांधवांच्या आत्महत्येस कारणीभूत असल्याचा तसेच शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात यावा व त्यांना करोडो रुपयांची सबसिडी उचलून खाल्या प्रकरणी दंड लावण्यात यावा व ती रक्कम वसुल करण्यात यावी. तसेच आत्तापर्यंत सदरील कंपन्यांचे किती सॅम्पल घेण्यात आले हे लेखी देण्यात यावे. सदरील कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड संघटनेच्या माध्यमातून आपल्या पुणे आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात आले आहे.
उपोषण हे आयुक्त कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी लेखी पत्र दिल्यानंतर हे उपोषण तूर्तास थांबवले आहे व अधिकारी येत्या पंधरा ते वीस दिवसात संबंधित कंपन्यांवर कारवाई करू, असे आश्वासन दिले आहे. उपोषणकर्ते स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष माधवराव देवसरकर, जिल्हाध्यक्ष तिरूपती पाटील भगनुरे, जिल्हाध्यक्ष सदा पाटील पुयड, शिवराज जाधव, शंकर पानपट्टी, योगेश घोरबांड, सुभाष कदम, भागवत तोरणे हे संघटनेचे पदाधिकारी उपोषण करत होते.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.