नांदेडच्या सिमा ओलांडून भोकर तालुका लागला की लहान डोंगरांची माळ सुरू होते. भोकरच्या पायथ्याला मुदखेड-अर्धापूर तालुक्यातील जमिनीचा पोत हा केळी, ऊस, हळद व इतर फळबागांसाठी पोषक आहे. त्या तुलनेत भोकरच्या माळरानावर शेतीला फुलवणे हे तसे आव्हानात्मक आहे. भोसी येथील सौ. सुमनबाई दिगंबर गायकवाड या महिलेने आपल्या माळरानावर असलेल्या शेतीसाठी स्वप्न पाहिले. ते सुद्धा फळबाग शेतीची. या स्वप्नाला आकार देण्यासाठी तेथील कृषि सहाय्यक, कृषि अधिकारी पुढे सरसावले.
उराशी स्वप्न घेऊन माळरानावर फळबागेसाठी खड्डे खोदणे, त्यात काळी माती, शेणखत भरून झाडांसाठी हे खड्डे तयार करणे, पाण्याचे नियोजन करणे आदी एकापाठोपाठ एक गायकवाड कुटुंबाने काम हाती घेतले. पाण्याशिवाय शेती नाही, कष्टाशिवाय पाणी नाही हे गणित सुमनबाईने बरोबर ओळखले. त्यांनी कृषि विभागाशी संपर्क साधला. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागातर्गंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वालंबन योजनेच्या माध्यमातून त्यांना विहिर मिळाली. या विहिरीवर सुरू झाली त्यांची फळबाग शेती !
सुरूवातीला पेरू सारखे पीक आपल्याला किती पैसे देईल याची खूप चिंता होती. या चिंतेला बाजुला सारून सुमनबाईने पेरूची लागवड केली. सुरूवातील अडीच एकर शेतीत त्यांनी एकरी 666 प्रमाणे अडीच एकरमध्ये 1 हजार 666 घनदाट लागवड पद्धतीने पेरूची लागवड केली. पहिल्याच वर्षी त्यांना फुलोरा मिळाला. या फुलोऱ्याला निसवत पहिल्याच वर्षी 10 लाख रुपयाचे उत्पन्न घेतले. याच्या जोडीला आंब्याचीही लागवड केली. दोन एकर शेतीत अती घनदाट पद्धतीने 1 हजार 300 झाडाची लागवड केली. आंबा लागवड करून 5 वर्षे झाली. यावर्षी त्यांनी भरीव उत्पादन घेऊन शेतकऱ्यांना चालना दिली. पेरूच्या उत्पन्नातून सुमारे 1 हजार सिताफळाची लागवड करून त्यांनी शेतीतला पैसा पुन्हा शेतीसाठी वळवला. आजच्या घडीला 10 एकर शेतीत माळरानावर त्यांच्या कष्टातून फुलविलेल्या शेतातील आंब्यानेही 5 लाख रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न देऊ केले आहे.
सुमनबाईच्या जोडीला त्यांचे पती दिगंबर गायकवाड व मुलगा नंदकिशोर हे कायम तत्पर राहिले. एमपीएससी परिक्षेचा अभ्यास करत करत कोरोनाच्या काळात नंदकिशोर यांनी शेतीला जवळ करण्याचा निर्णय घेतला. एका बाजुला अभ्यास तर दुसऱ्या बाजुला शेतासाठी कष्टाची तयारी त्यांनी ठेवली. आज या माय-लेकरासह सारेच शेतात राबत असल्याने या मुलानेही आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करून देण्यात काहीही कमी पडू दिलेले नाही. नंदकिशोर यांनी आता शेतात शेडनेट उभारायला कमी केले नाही. शासनाच्या विविध योजनांचा त्यांनी शेतीसाठी लाभ घेतला. यात एमआरजीएस अंतर्गत 1 हजार 666 पेरू झाडाची लागवड केली.
या झाडांसाठी पंतप्रधान सुक्ष्म सिंचन योजनेतून ठिबक योजनेचाही लाभ घेतला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेअंतर्गत पाण्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी शासनाच्या विहिर योजनेचा लाभ घेतला. झाड झाली, पाण्याची व्यवस्था झाली, ठिबक झाले. विजेचा प्रश्न तेवढा बाकी होता. यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांना विनंती केली. मेडा अंतर्गत त्यांना सोलार पंपाचा लाभ मिळाला. या योजनेंतर्गत 95 टक्के सबसीडीवर पाच एचपीचा सोलारपंप मिळाला. अंतर्गत मशागतीसाठी कृषि विभागाकडून त्यांनी मिनी ट्रॅक्टर योजनेचा लाभ घेतला.
शेतीतील उत्पन्न आज मोहून टाकणारे असले तरी प्रत्यक्ष शेती करतांना खूप आव्हानाचा सामना करावा लागतो. परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी सुमनबाईचे शेत आता एक आदर्श शेत झाले आहे. या माळरानावर फणसाच्या झाडापासून मसाला, ईलायची पर्यंत झाडाचे नियोजन केले आहे. पंचक्रोशितील शेतकरी आता त्यांच्याकडे विविध फळांच्या रोपाची मागणी करीत आहेत. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी सुमनबाई पदर खोचून कामाला लागले आहेत. कृषि अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांनी याही स्वप्नाची पूर्ती करण्यासाठी मार्ग मागितला. अहिल्याबाई होळकर रोपवाटिका योजनेतून त्यांना निकषानुसार 50 टक्के सबसीडीवर शेडनेट मिळाले. आता त्या फळउत्पादक शेतकरी म्हणून आपली ओळख वाढवत रोपविक्रेत्याही झाल्या आहेत.
नुकत्याच झालेल्या गारपिटीतून सावरत शासनाच्या कृषि योजनांच्या साह्याने व त्यांचा परिवार पुन्हा तेवढ्याच जोमाने उभा राहिला आहे. जेवढे प्रयत्न लावू तेवढे आम्ही मिळू या संदेशाला जवळ करीत गायकवाड कुटुंब आता प्रगतीचे नवे मार्ग चाखत आहेत. हिंमत हारायची नाही, कष्टाला कमी पडायचे नाही, निसर्गाचे आव्हान आले तरी गांगारून जायचे नाही हे साधे तत्त्व शेतीतून सुमनबाईने घेतले आहे. हाच मंत्र आता त्या इतर शेतकऱ्यांना देत आहेत.
सुमनबाई सारख्या शेतकऱ्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात दूरदृष्टी ठेऊन व्यापक नियोजन केले आहे. यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहनावरही भर आहे. तीन वर्षात 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणले जाणार आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्तीत वाढ केली जाणार आहे. शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी ही भूमिका शासनाने अधिक दृढ केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना आता 12 हजार रुपयांचा सन्मान निधी दिला जाईल. यात प्रधानमंत्री कृषि सन्मान निधी योजनेत राज्य सरकारची भर असून केंद्र सरकारचे 6 हजार आणि राज्याचे 6 हजार असे 12 हजार रुपये प्रतीवर्षी शेतकऱ्यांना मिळतील. याचा राज्यातील सुमारे 1.15 कोटी कुटूंबातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.
….. विनोद रापतवार, जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड.
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.