मुंबई| माहिम (मुंबई) येथील समुद्रातील अवैध मजार सरकारने उद्ध्वस्त केली, हे अभिनंदनीय आहे. अनेक ठिकाणी अनधिकृत दर्गे, मजारी, बांधकामे नष्ट करण्याचा विषय आला की, प्रशासन कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करते. हे म्हणजे प्रशासन धर्मांधांना घाबरते, असा त्याचा अर्थ होतो.
मुंबईसह राज्यातील अनेक भागांत झालेल्या अनधिकृत मशिदी, दर्गे, मजारी, कबरस्ताने यांचे झालेले अतिक्रमण हा ‘लॅण्ड जिहाद’च आहे. सध्याच्या सरकारने प्रतापगडावरील अफजलखानाची कबर जरी तोडली असली, तरी सर्वपक्षीय नेत्यांची राज्यातील अतिक्रमणे तोडण्याची अजूनही मानसिकता नाही. कुर्ला (मुंबई) येथील २ अनधिकृत मशिदी तोडण्याचा सर्वाेच्च न्यायालयाचा वर्ष 2002 चा आदेश असतांनाही त्या मशिदी अजूनही तोडल्या गेल्या नाहीत. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.
अतिक्रमणांच्या गंभीर विषयाचे समाजात व्यापक जागरण करून कायदेशीर लढा देणे निरंतर चालू राहिले, तर नक्की चांगले परिणाम येतील, असे प्रतिपादन ‘बजरंग दला’चे माजी प्रांत संयोजक श्री. उमेश गायकवाड यांनी केले. ते हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘समुद्रात अवैध मजार – मुंबईच्या इस्लामीकरणाचे षड्यंत्र’?’ या विषयावरील विशेष संवादात बोलत होते.
‘विश्व हिंदु परिषदे’चे जिल्हा सहमंत्री अधिवक्ता संतोष दुबे म्हणाले की, मुंबईतील समुद्रात अवैध मजार बनणे, हे प्रशासनाचे अपयश आहे. हा विषय फक्त मुंबईपुरता नसून हा देशाचा विषय आहे. संपूर्ण देशात विविध ठिकाणी हे सुरू आहे; मात्र या अतिक्रमणांना पाठिंबा देण्यासाठी एक विशिष्ट यंत्रणा कार्यरत आहे. ही यंत्रणा प्रत्येक चुकीच्या, समाजविरोधी आणि कायदाविरोधी गोष्टींना पाठिंबा देते. जोपर्यंत सामान्य माणूस ही यंत्रणा समजून याला विरोध करत नाही, तोपर्यंत अवैध अतिक्रमणे होत राहतील.
‘हिंदु टास्क फोर्स्’चे संस्थापक अधिवक्ता खुश खंडेलवाल म्हणाले की, सरकारी भूमींवर ताबा घेऊन तिथे मजारी, दर्गे आदी बांधून त्याला धार्मिक स्वरूप देऊन त्या वास्तूंना मुसलमान समाजाच्या भावना जोडल्या जातात. मग तेथील आजूबाजूच्या परिसरात वस्ती बसवली जाते. पद्धतशीरपणे हे देशात अनेक ठिकाणी हे चालू असून उत्तन गाव, भाईंदर (जिल्हा ठाणे) येथेही सरकारी जमिनीवर अनाधिकृत दर्गा निर्माण करून ‘लॅण्ड जिहाद’चा प्रयत्न केला आहे. येथील सत्ताधारी पक्षाने हा अनधिकृत दर्गा तोडण्याविषयी काहीच केले नाही. याविषयी कायदेशीर लढा आम्ही देत आहोत. राज्य सरकारने ‘लॅण्ड जिहाद’ आणि अतिक्रमणविरोधी विशेष कायदा करून त्याविषयीच्या प्रकरणांचे वेगाने निकाल लावणे गरजेचे आहे.
हिंदु जनजागृती समितीचे प्रवक्ता श्री. सतीश कोचरेकर म्हणाले की, देशात ‘लॅण्ड जिहाद’च्या प्रकरणांविषयी महामंडळाची निर्मिती आणि कायदे करून त्यातील दोषींवर सरकारने कारवाई केली पाहिजे. बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना रेशनकार्ड बनवून देणारे राजकीय नेते, अधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. मुंबईतील मालाड येथील मालवणी भागात 200 मशिदी निर्माण केल्या आहेत. तेथून हिंदूंचे स्थलांतर झाले आहे. हिंदूंनी जागृत होऊन याविरोधात लढा देण्यासाठी आता एकत्र आले पाहिजे.
….श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिंदु जनजागृती समिती, (संपर्क : 99879 66666)
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.