नांदेड| तेलंगाना राज्य निर्मितिला जेमतेम 8-9 वर्ष होताहेत. आपले महाराष्ट्र राज्य तेलांगाना राज्याच्या तुलनेत मोठे व समृद्ध तथा ज्येष्ठ आहे. शेजारिल राज्यकर्ते वक्रदृष्टीने आपल्या घरात डोकावून पहात आहेत. ते वयाने लहान व सत्कृत दर्शनी कमजोर दिसत असले तरी आपल्या राज्यकर्त्यांच्या तुलनेत धूर्त, दूरदृष्ठे, प्रसंगावधानी, वेळे व काळ पाहून चालणारे जाणकार नक्कीच आहेत. तेथील राज्यकर्त्याची गरजू, दूर्लक्षित, वंचित, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार ज्येष्ठ नागरिकांप्रती कणव आहे.
प्रत्येक कुटूंबात एक ते चार ज्येष्ठ नागरिक आहेत. एकून जनसंख्येच्या आठरा टक्के एवढी संख्या ज्येष्ठ नागरिकांची असून त्यांची इज्जत करणें, सन्मान करणें, घटनेप्रमाणे त्याचे पोषण, त्यांचा सांभाळ व संरक्षण करणें हे त्यांचे कर्तव्य आहे याची तेलंगाण्यातील राज्य प्रमुखाला जाण आहे. म्हणून तेथील ज्येष्ठ नागरिकांना आपल्या घटणेप्रमाने जागतिक पातळी प्रमाणे व देशातील इतर राज्याप्रमाणे वयोमर्यादा साठ वर्षच गृहित धरून, गरजू ज्येष्ठ नागरिकांना प्रतिमहा मानधन 2016 रू. दिले जाते.
ज्येष्ठ नागरिक धोरण मान्य करून अंमलात आणले जाते. तो कुटूंबातील प्रमुख असून सहा मतांचा हुकमी एक्का आहे. एवढेच नव्हे तर तो अनेक समूहांची मतें प्रवृत्त करू शकतो याची त्यांना जाण आहे. जुजबी व रास्त तथा न्याय मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत नाही, धरने अंदोलन करण्याची गरज नाही. अमरण उपोषण करण्याची गरज भासत नाही. न मागता तेथील गरजवंत ज्येष्ठ नागरिकांना घटणे प्रमाणे सर्व काही दिले जाते.
तेथील सर्व ज्येष्ठ नागरिक समाधानी ठेवण्यात तेलंगाण्याच्या राज्यकर्त्यांना जे जमले आहे, शक्य आहे ते आमच्या फुले, शाहू, अंबेडकर तथा यशवंतरावजींच्या पुरोगामी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना का जमले नाही? ते का जमत नाही? हा मोठा प्रश्न आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. वेळीच येथील राज्यकर्त्यांनी जागरूक होऊन आपला ज्येष्ठ नागरिकांप्रती दृष्टीकोण बदलून ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्या विना विलंब, विना अट तात्काळ मान्य करायला हव्यात असे वाटते. अजूनही संधी तथा वेळ गेलेली नाही, अशी अपेक्षा डॉ.हंसराज वैद्य यांनी व्यक्त केली आहे.
