मुंबई| भारतात क्रिकेट सामने मोठ्या प्रमाणावर खेळले जातात. क्रिकेट सामन्यांमध्ये संघाची लोकप्रियता आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन सामन्यांकरिता आवश्यकतेनुसार विशेष पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात येतो. महाराष्ट्राचा विचार करता, राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नवी मुंबई अशी चार आंतरराष्ट्रीय दर्जाची मैदाने असून त्यावर कसोटी, एकदिवसीय, टी-२० आणि आयपीएल अशा सर्व प्रकारचे सामने खेळवले जातात.
पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि भाज्या अशा सर्वच घटकांचे दर वाढत असताना क्रिकेटसाठी मात्र वेगळी सवलत का दिली जात आहे? बॉम्बस्फोटासारख्या अनेक धोक्यांपासून रक्षण व्हावे, म्हणून क्रिकेट सामन्यांना महाराष्ट्र पोलीस संरक्षण देतात आणि त्याचे शुल्क आकारतात. पण गेल्या ५ वर्षांपासून या शुल्कात वाढ केलेली नाही, असे लक्षात येते. त्यामुळे शासनाने क्रिकेट सामन्यांचे बंदोबस्त शुल्क वाढवावे आणि मिळालेल्या शुल्कातून पोलिसांची घरे दुरुस्त करावीत, अशी मागणी हिंदू विधिज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केली आहे.
हिंदू विधिज्ञ परिषदेने दीड महिन्यापूर्वी सरकारला पत्र लिहून याविषयी मागणी केली होती. या पत्रात म्हटले आहे की, सर्वप्रथम वर्ष २०१७ मध्ये एका शासन निर्णयाद्वारे, पोलिसांनी क्रिकेट सामान्यांना बंदोबस्त दिल्यास त्याला आकारले जाणारे शुल्क निश्चित केले आहे. त्यानंतर वर्ष २०१८ मध्ये सदर शुल्कात केवळ ५ ते ७ लाख एवढी वाढ करण्यात आली. मात्र क्रिकेट सामन्यांच्या प्रक्षेपणाचे हक्क मात्र त्याच कालावधीत तिप्पट वाढलेले दिसतात. आयपीएल २०२३-२७ चे ब्रॉडकास्टिंगचे हक्क ४४ हजार कोटीहून अधिक रकमेला विकले जात असताना त्याचा लाभ राज्यातील पोलिसांना का मिळू नये? याविषयी शासनाने लवकर लक्ष घालावे, असे या पत्रात म्हटले आहे. यात पुढे म्हटले आहे की, ‘आयपीएल’सारख्या सामन्यांना सरकार जसे सिगारेट आणि दारू यांवर कर लावते, तसाच कर बंदोबस्तासाठी लावला पाहिजे आणि त्या उत्पन्नातून पोलिसांची घरे दुरुस्त झाली पाहिजेत, अशी मागणीही करण्यात आली होती. परंतु अद्याप क्रिकेट सामन्यांच्या बंदोबस्त शुल्कात वाढ झालेली दिसून येत नाही.
पोलिसांनी गणेशोत्सव, दिवाळी, राजकीय कार्यक्रम या सगळ्याला संरक्षण द्यायचेच, पण ‘आयपीएल’ सारख्या निव्वळ करमणुकीच्या कार्यक्रमालासुद्धा संरक्षण द्यायचे आणि त्यांची घरे मात्र नादुरुस्त आहेत, तसेच त्यांच्या मानसिक ताणामध्येही वाढ झालेली आहे. यामुळे हिंदू विधिज्ञ परिषदेने ही शुल्क निश्चिती पुन्हा व्हावी आणि या जमा होणार्‍या शुल्कामधून एक ठराविक निधी बाजूला काढून तो पोलिसांच्या घरांसाठी ठेवण्यात यावा, अशी मागणीही केली आहे.
अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर,राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद, (संपर्क :8451006055)
पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या बातम्याचा कोणी गैरफायदा घेत असतील तर संबंधित संस्था, व्यक्ती कॉपीराईट कायद्यानुसार जबाबदार राहतील. वृत्तसंकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या जाहिराती, बातम्या, लेख, किंवा मजकुरास वृत्तवाहिणी तपासून पाहू शकत नाही संचालक/संपादक सहमत असतील असे नाही. यातून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विषयाला संबंधित लेखक, वार्ताहर, प्रतिनिधी व जाहिरातदारच जबाबदार राहतील. या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या किंवा मजकुरासंदर्भात काही वाद निर्माण झाल्यास तो नांदेड न्यायालयांतर्गत राहील.